२०८० बैशाख २,आइतबार
शान्तिप्रकृयाकाे शुरुवाती बुँदामा नै सबै मिलेर लेखेका थिए ` वर्ष नपुग्दै देश र दुनियाँले थाहा पाउनेगरि सँकमणकालिन न्यायकाे निरुपण र किनारा लगाईने छ ।
देश र दुनियाँले थाहापाउनेगरि द्वन्द्व पिडितले न्यायपाउने काम भएन ।
२०८० सालले पनि द्वन्द्व श्रृजनाका नायक र दमनकर्ताका नायक मिलेर देश चलाउँदा पिडितकाे पीडा ज्यूँका त्यूँ रह्याे ।
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन गरि सत्यनिरूपण गर्न बनेका नियुक्तधारी गएकाे वर्षमा सरकारले नै कर्मचारी चाहिएजति नदिएर कामगर्न नसकेकाे जस्ताे पाँङदुरे गफसम्म गरे । तर सचेत नागरिक सबैलाई थाहाथियाे कि कामगर्न नचाहेकाे राज्य चलाउनेले नै हाे ।
बेपत्ता व्यक्तिकाे छानबिनका नाममा भर्नागरेका हुन् या सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयाेगमा नियुक्त भएकाले हाेस् कसैले न्यायकाे पक्षमा जिम्मेवारी बहन गर्न नै सकेन वा दिईएन । अबफेरी आयाेगहरु भत्कने र बन्ने हुनेछ भन्ने सँकेत २०८० सालकाे सम्भवतः अन्तिम मन्त्रीपरिषदकाे बैठककाे निर्णयबाट पनि आवास हुँदैछ । सरकारले दुबै आयाेगमा अध्यक्ष भर्ती गर्ने बाटाे उघारेकाे छ ।
सरकार भने सँक्रमणकालीन न्यााय सम्बन्घी सँसदमा दर्जभएकाे विधेयक बेवारिसे बनाउने र भर्ती लाग्ने धुनमा छ ।
` हामीले गुनासाेसम्म पनि गर्न नपाउने भयाैँ´ भन्छन् पिडितका गयुवाहरु ।
द्वन्द्व पीडित साझा चाैतारीका सँस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन् ` हामीलाई एमालेका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबैले भेटसम्म पनि दिनमानेनन् ।
धेरैलाई थाहा छ याे व्यथा मिलाउने बुटीभने काङ्ग्रेसका सभापति देउवा , एमालेका ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा देश समालिरहेका प्रचण्डसँग छ ।अपूरा ऐन कानुन सँसाेधन गरेर छिटाेभन्दा छिटाे न्याय दिएर हरहिसाव फरफारक बनाउनुपर्नेमा गएकाे बर्षपनि सरकरले याे जावाे त कामै हाेईन जस्ताे गर्याे ।
९-९ बर्षसम्म ऐन सँशाेधन गर्ने शुर र ताल नदेखेका सत्ताधारी र विपक्षमा बसेकाहरुले न्याय मूर्छित भएकाे टुलुटुलु हेरिरहे गएकाे वर्षैभरि । २०७१ सालमै न्यायालयले राज्यकाे नाममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकाे छानवीन र सत्यनिरूपण तगा मेलमिलाप सम्वन्धि ऐन सँशाेधन गर्न आदेश दियाे । तर न ऐन बन्याे न त पीडितले न्याय पाउने छेकछन्दाे बुझे ।
न्याय दिने काममा सरकार चुकेकाे छ भने द्वन्द्वका पीडितहरु पीडा बाेकेर बाँच्दा मरेतुल्य जिन्दगी जिईरहेका बताईरहेका छन् । सँक्रमणकालीन न्यायकाे छिनाेफानाेकाे विषय न तात्कालिक माओवादीकाे र अहिले विखण्डनमा रुमलिएका माओवादीहरुकाे एकलौटी विषय हाे न त तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालका सरकारकाे । याे त न्यायकाे माध्यमबाट आफुपनि सङ्लिने बिषय भएकाेले समय रहँदै साेच्नुपर्ने हुन्छ ।
गएका वर्षहरुले दिन नसकि लडखडाएकाे सँक्रमणकालीन न्यायले न्याय पाउनुपर्छ । नयाँ बर्षले द्वन्द्वको पीडा बिर्सनेगरी न्याय दिनसक्नु पर्छ । अर्धचेतमा लडखडाएकाे द्वन्द्वका सबै अन्यायहरुले न्यायकाे माध्यमबाट फरफारक हुनुपर्छ , नयाँ बर्षकाे आशालाग्दाे शुभकामना ।
