रुपमा परिवर्तन भएपनि सारमा बाँकी छन् `महिला अधिकार´

२०८० फागुन २५, शुक्रबार

          कृष्ण खनाल

नेतृत्वमै पुर्याउनु पर्छ महिलालाई भन्ने चेतबाट समाजका नेतृत्वकाे अगुवाइ नभएपनि घचेटिएरै भनेपनि समाज महिलाका लागि पुरै अनुत्तरित भनेछैन ।

माैजुदा सँविधानले पनि राजनीतिक पाेष्ट देखि सामाजिकआर्थिक र स्थनमा समेत अनिवार्य महिला सहभागीता हुने व्यवस्था गरेकाे छ ।

महिलालाई सम्पत्तिमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले नै जग्गा खरिदगर्दा यदि महिलालाई सम्पत्तिकाे मालिक वा स्वामित्व प्राप्त भएमा काराेवार गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुतमा छुटहुने व्यवस्था रहेकाे छ । चुनावमा उठ्न , उठाउन महिलाकाे न्यूनतम काेटा छुट्टयाइएका छन् । अफिस तथा सार्वजनिक स्थानमा स्तनपान गृहसमेत बनेका छन् । यी सबै महिलाका लागि सकरात्मक विषय हाे।

यति हुँदाहुदै पनि महिला अधिकारका बिषय जाेडताेडका साथ उठिरहेछन् किन ?

नेपालमा मात्रै नभै सँसारका सबैजसाे मुलुकमा महिलालाई भाेटदिन याेग्य नागरिककाे दर्जा नै थिएन । दिनै नपाउने भएपछि भाेटलिने परिपाटीकाे कल्पनाकाे अर्थ थिएन ।

चेत र चेतनाले जब अधिकारकाे आन्दोलनमा महिला हाेमिए तब न्यूयाेर्कमा महिलावादी आन्दोलनको बलमा काममा समय निर्धारण र मतदानमा अधिकारकाे आवाज उठ्याे । त्यहि आवाज नै महिलावादी आन्दोलनकाे काेशेढुङ्गा बन्नपुग्याे र जन्मियाे १९०८ मई ८ ।

१९१० मा काेपेनहेगनमा दिईएकाे सुझाव आधारमा सन् १९११मा अष्ट्रेलिया , डेनमार्क ,स्विजरल्याण्ड र जर्मनीमा मनाईएकाे अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस नै सँसारका महिलाजनीत मानव सभ्यताको लागि ` सबैका लागि बराबरी ´काे चेतपूर्ण महाअभियानकाे कालजयी इतिहासकाे जन्मभयाे ।

महिलावादी आन्दोलनकाे यतिधैरै बलिदानीपूर्ण ईतिहास हुदाहुदै पनि आजकाे सभ्य भनिएकाे समाजसम्मआउँदा पनि ` महिलावादी आन्दोलन  काे आवस्यकता किन उत्तिकै जरुरी छ त ? याे नै आजकाे समाजका लागि यक्षप्रश्न हाे ।

जबसम्म अधिकार कसैले कसैलाई दिने वा माग्नुपर्ने भन्ने चेतले काम गरिरहन्छ तवसम्म यस्ता लडाइँको निरन्तर आवस्यकता पर्ने गर्दछ । अधिकार भन्ने विषय राजनैतिक विषय हाे जुन राज्यद्वारा नै प्रदक्त हुनुपर्दछ ।

 महिलाका अधिकार र महत्त्वलाई रुपमा ग्रहण र प्राप्तिकाे अवस्थासम्म ल्याउन समाज सफल भएपनि सारमा ` महिलाका अधिकार ´ अझैपनि दमित छन् ।

माैलिक हक सम्बन्धि नेपालकाे सँबिधानकाे धारा ३८ ले जे परिकल्पना गरि निर्माण गरिएकाे छ त्यसकाे निर्माणकाे छिद्रमा टेकेर नेपाली राजनीतिले अधिकारमा कसरी पुरुष हावीहुने भन्ने बाटाे हरदम खाेजि रहन्छ । त्यसैकाे उदाहरण हाे – रास्ट्रपति र उपराष्ट्रपति / प्रमुख वा उपप्रमुख मध्य एक पदमा फरक लिङ्ग अनिवार्य भन्ने कानुन निकम्मा बनाउदै रास्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै लिङ्गकाे पठाउन पुरुष चेत सफल भएका । कैयौं स्थानीय तहमा कानुन नै गलत छिद्र खाेज्दै प्रमुख र उपप्रमुख नै पुरुष पठाईएकाे छ ।

कैयौं देशमा आमाकाे थरबाट नागरिकता र थर कायम गर्ने विवेकीय छुट भएपनि नेपाल जस्ताे देशमा अझैपनि आमाकाे अस्तित्व भन्दा बुबाकाे हावी भएकै छ ।

आज सँसारका महिलाहरु अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकाे शुखद सम्झनालाई अधिकारकाे पर्व´ का रुपमा मनाईदै छ । महिलामा गरिएको लगानीले समाज सभ्य र सुदृढ हुन्छ ´ भन्ने भावका साथ नारा तयगर्दै मनाईरहेकाे छ ।

जबसम्म महिला अधिकारले श्रमलाई उत्पादनसँग जाेड्न र सामाजिक सुरक्षामा बलियो उपस्थिति जनाउन सकिदैन तबसम्म महिलावादी आन्दोलनकाे आवस्यकता भैरहने विषयमा सन्देह छैन ।