फागुन २३, काठमाडौं
२०७६ सालकाे माघ २० गते काठमाडौंकाे टुँडिखेलमा आयाेजित आमसभामा बाेल्दै थिए माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ।फ्याट्ट कुरा निस्कियाे। माओवादी युद्धका समयमा १७ हजार मान्छे मारिए। १७हजार मध्य आफुले ५ हजारकाे मात्र जिम्मा लिने यस्तै के बाेले। साेहि बिषय उतिबेलै भबिष्यकाे कठघराका लागि दर्ज भएकाे थियाे ।द्वन्द्वलाई बिषयान्तर गरिएकाे थियाे ।
सम्झौता गर्दाकै बखत द्वन्द्वकालीन अबधिमा भए गरिएको घटनाक्रमलाई सँक्रमणकालीन न्यायकाे बाटाेबाट निरुपण गरिने भनियाे ।सहि ठाेकिएकाे थियाे। तर राज्यले नचासाे दियाे न तात्कालिक बिद्रोहीले । फगत कसरी राज्य पक्ष कहलिने मै कुस्तीबद्ध रहे । समयले अनेक चेतका द्वारहरु खाेलिदियाे । साेहि द्वार मध्य एउटा द्वार समाउदै प्रचण्डकाे माैजुदा अभिव्यक्तिलाई काेड गरियाे ।
द्वन्द्वकालीन घटनाकाे पीडितहरु मध्य कल्याण बुढाथोकी ,बिनाेद सापकोटा ,कमला राई सहितले न्यायकाे माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे प्रचण्डको बिरुद्ध । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएकाे भनी निवेदन दर्ता नहुने भनिदिए। साे विरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र हरि फुयालकाे सँयुक्त ईजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दियाे। साेहि आदेशानुसार प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकाे हाे । कानुन व्यवसायीहरुले दर्ता गराएका साे रिट उपर फेसी समेत ताेकिएकाे , बिहिवारलाई ।रिटमा यदि कुनै पनि निकायले प्रचण्ड माथि कार्वाही नहुने भनी कुनै आदेश भएकाे भए बदर गर्न र व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिने प्रचण्डलाई हदैसम्मको कार्वाही माग गरिएको छ।
सर्वोच्चमा भए गरिएको गतिविधि प्रति माओवादी सम्वद्ध पार्टीले आपत्ति जनाएका छन् ।माओवादीका महासचिव देव गुरुङ द्वारा प्रेशित बिज्ञप्तिमा साे उल्लेख छ । १० बर्षे काललाई सँक्रमणकाल मानी सँक्रमणकालीन न्याय निरुपण द्वारा माैजुदा समस्याको न्यायीक निरुपण गर्नेगरि द्वन्द्वलाई विषयान्तर गरिपनि हालसम्म पिडितले न्याय पाएका छैनन् । हाल भैपरिआएकाे परिघटनालाई सामाजिक चेतबाट सचेतका साथ हेरिदैछ । मुद्दा अदालतकाे क्षेत्राधिकारकाे बाटाेबाट अघिबढेकाे देखिन्छ ।
