“राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा तथा कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “तर निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरीय काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्या पनि गम्भीर छन् ।” रणनीतिक महत्वका आयोजना ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजना थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनेगरी काम गर्न आफूले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन कानुन बाधक देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानुनलाई विकासमैत्री बनाउँदै लगिने बताउनुभयो । “वन ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीलाई सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन राम्रो वातावरण बन्नेछ ।”
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनामध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना सहमतिका आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयावधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।”
