शनिवार, ९ असार २०८०
चितवन/ साेमवार एक्कासी महानगरका प्राविधिकका साथमा आएका १२ नम्बर वडाका अध्यक्ष सहितकाे टाेलीले बिष्णु साँखीकाे गेटमा चिन्ह लगायाे । आफ्नाे नक्सा पास भएकाे गेट फाल्नुपर्ने भन्दै चिन्ह लगाएकाे पत्ताे पाएपछि सँगै आएका वडा प्राविधिकसँग उनले साेधे ” याे चिन्ह के काे हाे ?” उत्तरमा उनलाई सुनाईयाे याे बाटाेलाई १६ मिटर कायम भएकाे छ, वडा अध्यक्षले १२ मिटर बनाउने पहल गरेकाले १२ मिटरमा लगाएकाे चिन्ह हाे ।
मुखमा त १२ मिटर पुग्दैन, दुबैतिर पक्की घर छ के त्याे घर पनि भत्काएर १२ मिटर बनाउन खाेजेकाे हाे ? – त्यहि बाटाेका दिपक सापकोटाले साेधे ।
त्यहि बिचमा लामाे समय भरतपुर नगरपालिकामा प्राविधिक फाँटमा काम गरेर निवृत्त हुनुभएका ईन्जिनियर भाेजराज काैडालले ” याे बाटाे कतै ४ मिटर कतै ६ मिटर त कतै ७ मिटर थियाे । स्थानिय जनताले आफ्नै सम्पत्तिले किनेकाे जमिन राज्यलाई चाईयाे भनेपछि बाटाे विस्तार गर्न सित्तैमा आफ्नै जग्गा दिएर ९ मिटरकाे बनाएका हुन् । सयैलाई कायम गरेर पाेहाेर सालमात्रै स्थानीय र प्रदेश सरकारले करिव २ कराेडकाे लगानी गरेर पक्की ढल बनिसकेको छ फेरि फित्ता लिएर किन हिडेकाे बुझिएन” भने ।
नागरिकले तिराेभराे गरिरहेकाे नम्वरी जग्गामा चिन्ह लगाउँदै हिडेकाे स्थान भने भरतपुर काे १२ र ११ काे सिमानाकाे आन्तरिक राजश्व देखि जागृति चाेक-घाेलबजार हुदै जँगल जाेड्ने बाटाे हाे ।
नागरिककै नम्वरी जग्गामा किन नगरपालिकाले चिन्ह लगाउन पुग्याे भन्ने बिषयमा भरतपुर ११ का वडा अध्यक्ष कमल मल्लले भने ” ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने उद्धेश्यले २०७१ साल मै कुनबाटोकाे चाैडाई कति हुनुपर्ने भन्ने नीति बनेकाे रहेछ, याे बाटाेलाई उतिबेला बढाएर ११ मिटर कायम गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने निर्णय भएकाे रहेछ तर कसैलाई पनि थाहै नदिई विदेशी परामर्शदाताकाे सल्लाहमा पुन: बाटाे बिस्तार गरि कतै १६ त कतै २० मिटरकाे बाटाे बन्ने गरि बढाउन सिफारिस भै कार्यान्वयन भैरहेकाे रहेछ हामीलाई पत्तै भएन । नयाँ घर बनाउनेलाई २० मिटर छाेडेर नक्सा पास भैरहेका रहेछन् उनले भने ।
जग्गा हुनेले त पछाडि सारेर बनाउलान् तर सानाे पिछडबाटै जिन्दगी चलाउँला भनेर नक्सा पास गरेर बनाएका घरहरु कथम कदाचित नयाँ बनाउन पर्याे भने कहाँ जाने ? याे नीति सरासर जनतामारा नीति हाे अध्यक्ष मल्लले भने ।
सहमति बेगर जनताको नम्बरी जमिनलाई राज्यले बाटाे बिस्तार वा कुनै पनि बहानामा हडप्ने तरिका राम्राे नलागेकाे वडा अध्यक्ष कमल मल्लकाे ठहर छ । मल्लले जनताकाे के राय सुझाव छ भनी बुझ्न दुईपटकसम्म महानगरकाे प्राविधिक र वडावासीसँग छलफल चलाएका थिए । प्रविधिकहरुले राज्यले लिएकाे याेजना केवल प्रस्ताव मात्र भएकाे र जनताकाे स्वीकृति र वडाकाे सिफारिस बेगर आफुले केहिगर्न नसक्ने भनेपछि वडाले राजु पाैडेलकाे सँयाेजकत्वमा एक सुझाव समिति बनाई प्रत्येक २७ वटै टाेललाई आआफ्नाे घर अगाडि रहेकाे सडककाे अवस्था कस्ताे छ र कति मिटरसम्म बढाउन सकिन्छ भनी लिखित निणर्य समेत माग गरेकाे थियाे ।
प्राप्त तथ्यलाई विभिन्न काेणबाट छलफल गरि साना तथा छाेटा घडेरी हुनेहरु, दुई तर्फबाटाे हुनेहरुकाे समस्या तथा वैकल्पिक निकास बाटाेहरुकाे सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राख्दै र यदि राज्यले लिएकाे नीति कार्यान्वयन हुँदा कालान्तरमा साना घडेरीहरु सक्किने र घरै नबन्ने अवस्थामा पुग्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरि हालका बाटाहरुलाई कतिसम्म बढाउन सकिन्छ भनी वडा अध्यक्षकाे राेहवरमा बैठकले छलफल गरिएको र वडालाई तथ्यांक सहित बुझाईएकाे सुझाव समितिका सँयाेजक राजु पाैडेल बताउँछन् ।
राज्यले बाटाे विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैमा खाली जग्गामा प्लटिङ गरेजस्तो यति मिटर उति मिटर बढ्ने भनेर निकाल्दैमा कसरी बाटाे बढ्छ , के याे ऐलानी जग्गा मिचेर बनाएकाे सँरचना हाे कि ऐलानी जग्गा हो भन्छन् भरतपुर १२ का नारायणसिँ कुवर।
उनीभन्छन्- मेराे घरअगाडिकाे बाटाे नक्सामा ६ मिटर छ तर हामीले समझदारीमा ९ मिटर बनाएर पिच र पक्कि नाली बनाएका छाैँ । राज्यले गत वर्षमात्र लगानी गरेकाे । ९ मिटरमा पिच बनाएर पनि करिव २ मिटर छाेडेर पर्खाल लगाएका छाैँ । पिचबाटाेकाे तिराे तिरिराखेका छाैँ । अब फेरि कुन निकायलाई के मनलाग्याे, कुन सल्लाहकारले के सल्लाह दियाे भन्दैमा जनताले आफ्नाे सम्पत्ति राज्यलाई तेसै दिन कहाँ सक्छ । वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्षलाई प्रति प्रश्न गर्दै उनी भन्छन् ” जनताले सित्तैमा आफ्नाे सम्पत्ति राज्यलाई दिनैपर्ने नियम कहाँ छ , राज्यलाई चाहिन्छ भने नम्वरी जग्गा घरकाे उचित मुवाव्जा / क्षेतीपुर्ति समेत दिनुपर्याे कि त जनता खुशी हुनुपर्याे ।
हाल साे सिमानाकाे सडकलाई ११ मिटर सम्म कायम गर्न सकिने र कायम गर्दा दुबैतर्फकाे ढलमाथि सलेप राखी फुटपाथकाे रुपमा विकास गरिनुपर्ने सुझाव वडालाई दिईएकाे सुझाव समितिका एक सदस्यले बताए ।
सडक विस्तार भै भाेलीका दिनमा आफ्नो घरजग्गा नै सक्किने अवस्थामा रहेका साना घडेरीवाला भने राज्यको याे निर्णय आफुहरुलाई मान्य नहुने र यदि राज्यलाई बाटाे बिस्तार गराउन पर्छ भन्नेलागेमा जनताकाे सम्पत्ति काे उचित क्षेतीपूर्ती दिई जनताको चित्त बुझाएर लगतकट्टा गराएर मात्रै बाटाे बिस्तार गरिनुपर्ने स्थानीयकाे जिकिर रहेकाे निलगिरी जागृति टाेल बिकाश सँस्थाका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् ।
याे कुनै नयाँ प्लटमा प्लानिङ गरेर बाटाे कायम गरेजस्ताे विषय नभै भैसकेको बाटाहरुलाई विभिन्न निकास बाट व्यवस्थापन गरि साईड पैदल पेटिहरु निर्माण गर्ने देखि वान ओए जस्ता अवधारणा ल्याउनुपर्ने मा नक्सा पास भएका घरहरु भत्काउने हाेईन भन्दै जनता झुक्याएर जनताको जग्गा राज्यले हडप्ने याे नयाँ चालबाजी हाे, अहिले त घर छ तर पछि त्याे घर भत्किए पछि वा अर्काे घर बनाउनुपर्दा जनताले कहाँ गएर बनाउने कस्काे घडेरीमा बनाउने भन्दै स्थानीय भाेजराज काैडेल भन्छन् याे हुनेलाई व्यवस्थित बनाउने तर नहुनेलाई कँगाल बनाउने राज्यकाे बदमासीपूर्ण तरिका हो। जनताले आफ्नाे हकका लागि आवस्यक परेमा अदालतसम्म पनि जानुपर्ने उनी बताउँछन् ।
वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष मल्ल पनि राज्य नागरिकको अभिभावक हुनुपर्नेमा थाेरै र सानाे जमिनबाट जिन्दगी चलाईरहेका जनतालाई उठिबास लगाउने खेल भएकाेले जनता कानुनी उपचारमा गएमा आफुलाई आश्चर्य नलाग्ने बताउँदै आफू जनताकाे मत खाएर जनप्रतिनिधि भएकाे प्रति सचेत रहेकाे र जनताकाे साथमा उभिनु प्रथम कर्तब्य रहेकाे बताउँछन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाका अनुसार २०७२ सालमै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न बनेकाे कन्सल्ट्यान्ट समुहले आगामी दिनमा सडकलाई व्यवस्थापन गर्न जनसंख्याको चाप र सवारी सँख्याकाे बढ्दाे दर र गतिलाई हेरेर महानगरका बाटाहरु कति मिटर चाक्ला हुनुपर्ने भन्ने मापन सहित दिएकाे र सोही आधारमा निणर्य भए पनि माैजुदा बाटाेहरु कति ठाउँमा व्यक्ति कै नाममा समेत परिरहेकाेले राज्यकाे नाममा ल्याउने नक्सा पास बेगर बनेका सँरचना र जग्गा अधिकरण भै बनेका घरटहरा भत्काउने र सरकारी जमिनलाई राज्यको मातहतमा ल्याउने काम भैरहेकाे जनाएको छ ।
