असार १९ मङ्गलवार २०८०
मेयरसाप महानगर,भरतपुर
सबैलाई थाहा भएकै विषय हाे द्वन्द्वकालीन समयकाे नेपाल कर्मचारीकाे हातमा थियाे । उनीहरु जे भन्थे देशका अवयवहरु त्यतै लस्किन्थे । सत्तामा बसेकाहरु पनि थ्याच्च कुर्सीमा मात्रै बस्दथे , देशका हरेक दैनिकीकाे फैसला भने कर्मचारीले गर्दथे ।
सत्ता भन्ने केवल जन्तुसरह निरीह थियाे घरमा पालेकाे जीव सरह । कर्मचारीलाई थाहा थियाे कि राताे कलमको मुख्य हकदार भने सत्तालाई दिनुपर्दछ। शासक भनेका केवल सहिगर्ने र दिएकाे भागलिने सिवाए केहिहाेईनन् भन्नेमा पक्कापक्कि थियाे । पक्का पक्की के थियाे भने कर्मचारीले गरेका निर्णय आम जनताको हितमा भन्दा उ र उसकाे हितमा पहिला हुने गर्दथ्याे ।
द्वन्दले शान्ति पाए पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिकाे बलमा देशले गति भने पछिसम्म नै पाएन । त्याे भ्याकुमकाे समय भने कर्मचारीका लागि स्वर्णिम अवसर बन्याे । साेहि स्वर्णिम कालखण्ड नै कर्मचारीहरु सर्वाधिक धनीहुने र उनीहरुलाई धनी बनाउन सत्ताले आँखै चिम्लेर बीलाेका लागि सहि ठाेकिदिनुपर्ने युग बन्याे ।
द्वन्द्व विश्राम यताका दस बर्ष र उताका दस बर्ष नै नेपालकाे ईतिहासमै धनी र गरिवका बिचमा सर्वाधिक खाडल खनियाे । खाडल यसरी बन्याे कि यसका कुनाहरु तीनतिर खुटिनपुगे ।एकातिर सत्ताका खास मान्छे र नजिकैका खास कर्मचारी परे भने अर्काे तिर आफ्नै जग्गा बेचेकाे पैसा खुवाएर धनी हुन दाउखाेज्न्नेहरु देखि एउटाकाे सम्पत्ति अर्काकाे हातमा पारिदिने खेलामा लाग्दा आफू धनी हुने विधामा निपुर्ण केहिजत्था थिए । अर्का बबुराहरु आफ्नै सम्पत्तिमा अर्काकाे रजाईहुँदा टुलुटुलु हेर्नुपर्ने हालतमा पुगेका वर्ग रहे ।
मेयर रेणु दाहाल ज्यू,
तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ चितवन जमिन टुक्याएर प्लटिङ गर्ने मध्यकाे नामी जिल्ला भित्र पर्दछ। प्लटिङ गराउन सिकाउने पनि यिनै कर्मचारी हुन् र त्यहि जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गर्ने पनि तिनै कर्मचारी हुन् भन्ने पनि तपाईंले थाहा नपाउने कुरै भएन ।
बाटाे नै नराखिकन प्लटिङ गर्न कर्मचारीले नसिकाएकाे भए कसरी बिना बाटाका घडेरी बने । कसरी बाटाे जति प्लटिङ गर्नेकाे नाम मै कायम रह्याे ?
सबैलाई थाहा छ यी सबै काम कर्मचारीले सिकाएर भएका हुन् । सिकाउने कर्मचारी र सिकेर याेजना बनाउने केहिकाे हैसियतकाे खाेजि नै आजकाे भ्रष्टाचारकाे डङ्गुर मध्यकाे धेरै हिस्सा भने पक्कै हाे ।
मेयर साप
तपाईं त दुई दुई पटक भारी मतले जितेर।बनेकाे मेयर अझभनाैँ जनप्रीय नेता । तपाईंलाई कर्मचारीले कसरी याेजनाकाे व्याख्या गराउँछन् आम भुईँ मान्छेलाई के थाहा ।
२०७१ सालमा ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्ध राखेर बनेकाे कर्मचारीकाे एउटा टिमले भरतपुरका सडकहरु ट्राफिक म्यानेजमेन्टकाे हिसावले यति चाक्ला हुन जरुरी भनेकाे निर्णय र तुरुन्तै ०७२ सालमा गरेकाे शुझावलाई कार्यान्वयनमा लादा आम भुईमान्छेकाे जिन्दगीमा के असर पर्नसक्ला कसले विचार गर्याे ?
( लेखक:कृष्ण खनाल )
जनताले आफ्नाे जिन्दगी भरकाे कमाईले जाेडेकाे आठ -दस धुर जमिनमा अझ भनाै जनताकाे निजी सम्पत्ति हाे भनी कानुनले बाेल्ने सम्पत्तिमा माथि नै बलजफ्ती राज्यले धावा बाेल्ने गरि सडक विस्तार हुँदा जनताकाे सम्पति काे रक्षा कसरी भयाे ? जनताले राज्यलाई के काे आधारमा आफ्नाे सम्पत्ति दिनु पर्ने हाे र राज्यलाई सडक विस्तार गर्न मनलाग्याे भन्दैमा जनताले हस् हजुर म सुकुम्बासी भए पनि भैरहुँ धेरै जग्गा जमिनहुनेहरु सरह मेराे जग्गामा पनि राज्यले सडक विस्तार गरि मलाई सुकुम्बासी बनाएकाेमा राज्य उपर मैले कुनै खतबात लगाउने छैन भनिदिनुपर्ने? यस्तै नियम याे गणतन्त्रले बनाएकाे हाे भने बिचरा भुईँ मान्छेहरुकाे के लाग्छ र ।
मेयर साप ,
तपाईं आउनुभन्दा पहिले नै भरतपुरकाे बाटाे चाैडा बनाउने निर्णय भएकाे हाे भने बाटाे कताबाट बढाएर ठुलाे बनाउन लागिएको हाे ? जनता जसकाे जग्गा काटिदैछ उसैले किन मेराे सम्पत्ति माथि राज्यले बाटाे बिस्तार गर्न लागेकाे हाे भनेर जान्न पाउने र आफ्नाे सम्पत्ति यदि राज्यले प्रयाेग गर्ने हाे भने माैजुदा कानुनले निर्धारण गरेकाे मूल्यमा क्षेतिपूर्ति पाउँ भन्ने अवसर जनताले पाउन पर्छ कि कर्मचारीले बाटाे बढाउनपर्याे भनेर निर्णय गरेछन् मेराे निजी सम्पत्ति सरकारलाई छाेडिदिएँ भनिदिनुपर्ने ? के आफू काेदालाे बाेकेर कता छ ऐलानि जग्गा भन्दै बसाइँ सर्नुपर्ने हाे ।
मेयरसाप
नेपालकाे कानुनले तपाईंलाई स्थानीय जनताको प्रमुख सँरक्षककाे रुपमा स्वीकारेर नै स्थानीय प्रमुखकाे जिम्मेवारी दिएकाे हाे ।खासाेखासमा तपाईं नगरवासीकाे साझा अभिभावक भएकाले जनताकाे अविभावकत्व लिने जिम्मा पनि तपाईं कै हाे ।
जनता सँधै बिकासप्रेमी नै हुन्छन् तर आफैँ सिद्धिनेगरि राज्यलाई सहयाेग गर्नु पर्ने याे कस्ताे कानुनी प्राक्टिस हाे । हिजाेका शासकहरुकाे दुरदर्शितालाई कुल्चदै जग्गाहरु प्लटिङ गराउने , जग्गा किन्न बेच्न सहमति दिने , जनताले साेहि कानुनलाई टेकेर जग्गा खरिद गर्ने अनि अहिले सग्लाे जमिनमा प्लटिङ गरेजस्ताे गरि लाै अब फलानाे बाटाे ९ मिटरबाट १६ मिटर फलानाे रिङराेड २० मिटर , नक्सामा ६ मिटर भएकाे फलानाे बाटाे अब उप्रान्त १६ मिटर कायम भयाे ,अहिले नक्सा पास गरेर घर बनाएकाे भए पनि पुन: घर बनाउन पर्दा १६ मिटर अनि दाेहाेराे ४ मिटर सेटव्यङ छाेडी घर बनाउनु भन्ने अधिकार महानगरलाई जनताकाे तहबाट कसरी र कहिले दियाे मेयर साप ? अनि २० मिटर वा १६ मिटर बाटाे कायम हुँदा आफ्नाे घडेरी सबै बाटाेमा परेका आफ्नै घडेरीका मालिक भुईँमान्छेहरु कहाँ जाने आश्रय खाेज्दै ?
जनताकाे आफ्नै नीजि सम्पत्ति माथि राज्यले कर्मचारीकाे कागजी ज्ञान र अव्यवहारीक सिपलाई प्रयाेग गरि जनताकाे सम्पत्ति माथि बिना क्षेतिपूर्ति , बिना मुवाव्जा जनताकाे विमति रहदारहदै राज्यकाे सडक विस्तार गर्ने साेच कि त तानाशाही शैली हाे या त अज्ञानताकाे पराकाष्ठा ।
(विचार प्रस्ताेता कृष्ण खनाल विगत २० बर्ष देखि समाज भित्रका अन्तरवस्तु भित्र रहेर पत्रकारिता गरिरहेका स्नातकोत्तर पत्रकार हुन् ।)
