२०८० फागुन १, मङ्गलबार
सरकारले ‘ जनयुद्ध ‘ शव्द प्रयाेग गर्न मिल्दैन भन्दै सँविधानकाे प्रस्तावनाकाे धारा ,उपधारा केलाएर अदालतले व्याख्या गर्दै जनयुद्ध दिवस का नाममा दिने भनेकाे सार्वजनिक बिदा राेके पछि माओवादी नेताहरू अदालत प्रति राेशिएका छन् ।
‘ नेपालकाे सँविधानकाे प्रस्तावना र धारा ४२काे उपधारा ( ५)मा कते पनि जनयुद्ध शव्द प्रयाेग नभै सशस्त्र सँघर्ष शव्द प्रयाेग भएकाे देखिन्छ । सँविधानकाे अन्य धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएकाे वा प्रयोग भएकाे अवस्था छैन ।… यसबाट जनयुद्ध शव्दलाई सँविधानले मान्यता दिएकाे पा पहिचान गरेकाे अवस्था देखिदैन ।’ भनी सर्वोच्च अदालत सरकारले निर्णय गरेकाे’ जनयुद्ध दिवस’ राेकेन मात्रै जनयुद्ध शब्द नै मान्यता नहुने भन्ने दूरगामी प्रभावपार्ने निर्णय सार्वजनिक गरिदिए पछि माओवादी केन्द्रले आजैबाट शुरुगरेकाे विधान अधिवेशनबाट नै जनयुद्ध दिवसकाे शुभकामना भनी ‘ फागुन १ ‘मनाए ।
गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त याे निर्णय अदालतकाे कार्यक्षेत्र हाे कि हाेईन समेत भने । उनले आउने दिनमा मनाउने जनयुद्ध दिवसकाे प्रकृति समेत अैाल्याउदै भने ‘सरकारले जे गरनेस् आज जनयुद्ध दिवस हाे’ ।’
माओवादीले जनताको अधिकारकाे खाेजी गर्दै शुरु गरेकाे बिद्रोहकाे बलमा भित्रिएकाे गणतन्त्रले नेपाल र नेपालीमा राज गरेकाे यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि युद्धकालीन अवस्थामा ज्यान गुमाएका , वेपत्ता तथा अँङ्गभङ्ग भएका र उनका परिवारले पाउने भनिएकाे न्याय दिन नसकेको सँक्रमणकालीन न्याय र यसबाट उत्पन मानसिक अशान्ति र अन्याय प्रतिकाे राज्यले गरिरहेकाे उपेक्षा प्रति सचेत नभएकाे नेतृत्वका कारण उत्पन्न विद्रोहका लहर समेत बजारमा देखिनु राज्य र चालकहरुका लागि चुनाैतिकाे विषय हाे ।
