२०८० कार्तिक २१, मङ्गलबार
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले माेवाइल सेटहरुकाे प्रयाेग र आयातलाई व्यवस्थित गर्ने उद्धेश्य ले २०८० जेष्ठ १ गते देखि लागू गरिएकाे MDMS प्रणालीले आजबाट थप माेवाइल सेटकाे नियमन शुरु गर्नेभएकाे छ ।
शुरुका केहिदिन तुलनात्मक रुपमा महङ्गा माेवाइल सेट (एक लाख भन्दा माथि ) यदि MDMS प्रणालीमा प्रविष्ट नभैकन सञ्चालनमा रहेका छन् भने साे सेटलाई पहिलाे चरणमा नियमन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । व्यक्तिगत प्रयाेजनका लागि विदेशबाट ल्याउँदा भन्सार कार्यलयबाट जाँच पास भएका माेवाइल सेटहरु mdms मा स्वत: दर्ता हुनेछन् । सिष्टममा प्रविष्ट नभएका सेटहरु मार्फत सञ्चार सेवा लिईरहेका सेटबाट भने सेवा बन्दहुने प्रधिकरणले जनाएको छ ।
————————————————————————————————–
सञ्चालनमा आईसकेका माेवाइल सेटमा समेत समस्या आउने , व्यवस्थापनकाे नाममा उपभोक्ताले सास्ती पाउने सँकेत
—————————————————- ‘————————————————-
निजी प्रयाेजनका मालबस्तु सम्वन्धी आदेश – २०७७’ ले गरेकाे व्यवस्था बमोजिम प्रधिकरणले ब्यक्तिगत प्रयाेजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका माेवाइल सेटहरु सम्वन्धित व्यक्ति स्वयंले आवस्यक कागजात सहित प्रणालीमा प्रविष्टि गराउने व्यवस्था भएकाे जनाए पनि विदेशमा वर्षाैँ काम गरि घरफर्कदाका बखत ल्याएका एकसेट माेवाईल समेत साे प्रविधिमा दर्ता गर्नुपर्ने , दर्ता गर्न खरिद विल तथा आवस्यक कागजात आवस्यक पर्ने र साेकाे अभावमा दर्ता हुन त सक्दैन नै कसरी आयाेभन्ने विषयमा अनेक अर्थ लाग्नजाने हुनाले विभिन्न सेवा प्रदाएक कम्पनी द्वारा जारी गरिएका सिमकार्ड जस्ता सञ्चार प्रविधि जडान गरि सेवा लिईरहेका उपभोक्ताहरुलाई भने mdms काे याे व्यवस्थाले मर्कापर्ने देखिएकाे छ ।
” वर्षाै देखि चलाईयाे , घर फर्कदा ल्याएकाे याे सेटमा नेपाल मै सञ्चालनका रहेकाे सञ्चार नेटवर्ककाे सिम राखेर चलाएकाे पनि वर्षाैँ भयाे । विदेशमै छँदा लिईयाे । कति साथीहरू गिप्टमा माेवाईल सेट पाईन्थ्याे , किनेपनि कागजपत्र छैन वा भएपनि हराए अब कसरी mdmsमा दर्ता गर्ने ” भन्नुहुन्छ भरतपुर ११ का शाेभाराम भट्ट । याे जनतालाई दु:ख दिने अर्काे काईदा हाे जस्ताे वहाँलाई लागेकाे बताउनुहुन्छ ।
हालसम्म देशभित्र सञ्चालनमा आएका सबै माेवाईल सेटकाे रेकर्ड सेवा प्रदायक कम्पनीसँग रहेकाे छ किनभने सिम वा रिम जस्ता डिभाईस जाेड्नासाथ प्रदाएक कम्पनीमा सेटकाे विवरण समेत जानुपर्ने हाे भन्नुहुन्छ रत्ननगरका प्रकाश अधिकारी ।
सिम प्रयाेग गर्न गराउन ठुलै हाेडबाजी गर्ने र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निकायले अहिले आएर सेटले नै काम नगर्ने बनाउने याेजनाकाे पछाडि कतै माेवाईल सेट विक्री गर्ने सेट सप्लायर्स व्यवसायीहरुकाे हितमा त यस्ता निर्णय आकर्षित हुँदैनन् ? भन्ने विषयले उपभोक्ता माथ चर्चा भएकाे देखिन्छ ।
गत जेष्ठ १ , २०८० सालमै दुर सञ्चार प्राधिकरणले भने गत बैशाख ३० गते नै सूचना प्रशारण गरि माेवाईल डिभाईस व्यवस्थापन सिस्टम ( MDMS) लागु सम्बन्धि जानकारी गराएकाे थियाे ।
सूचना तथा प्रविधिसँग नजिक रहेका विज्ञहरुले समेत प्राधिकरणकाे याे निर्णयले हाल प्रयाेग भएका माेवाईल सेट प्रयाेगकर्तालाई थप तनाव श्रृजना हुनसक्ने बताउँछन् ।” सिम प्रयाेग भएका सेटहरुकाे विवरण प्रदायक कम्पनीकाे डिभाईसमा समेत मनिटरिङ हुनसक्ने हुनाले अवैध खरिद तथा पैठारी लाई राेकी व्यवस्थित गर्न हाल सञ्चालनमा आएका माेवाईल सेटबाट सेवामा ( दर्ता नभएका सेट) राेक लगाउनु भन्दा मिति ताेकेर अब उप्रन्तका माेवाइल सेटहरुले याे विधिबाट सेट खरिद , विक्री तथा निकासी पैठारी गर्ने भन्ने विधि अपनाई सेवामा सरलता प्रदान गर्न विज्ञहरुकाे राय छ ।
यसाे गर्दा वर्षाैँ देखि विदेशमा कामगरि नेपाल फर्कदा ल्याएका १-२ वटा माेवाईल सेटहरुकाे आवस्यक कागजात नहुने व्यक्तिहरुकाे सेटकाे व्यवस्थापन हुनुका साथै नियमक निकायले पनि नियमन कार्यमा जटिलता थप्नुभन्दा पनि सरल प्रविधि र सहज उपकरणको प्रयाेगबाट नियमन प्रविधिको विकास द्वारा कार्य सम्पादनका लागि सबैपक्ष तयार हुनुपर्नेमा आमजनचासाे बढ्दै गएकाे छ ।
राज्यले महँगा माेवाइल सेट आयातमा राेक लगाएपनि ०२७९/८०काे पहिलाे आ.व. काे साउन महिनामा मात्रै साँढे २ अर्वकाे सेट नेपाल भित्रीएकाे तथ्यले देखाएको छ ।
