२०८०भाद्र २६, मँगलबार
काठमाडौं । देशभर करिव ५ सय सहकारी समस्याग्रस्त भएकाे ठहर सहित सरकार द्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यसमितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायाे।
देशभर करिव ३० हजार सहकारी दर्ता भएकामा करिव ५ सय सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकाे र साे सँस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ताहरुकाे रकम जाेखिममा परेकाे ठहर गर्दै कार्यदलले प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई ती सँकटमा रहेका सहकारीका सँचालक र कर्मचारीकाे सम्पत्ति बेचेर भनेपनि बचतकर्ताकाे रकम फिर्तागर्न सुझाएका छन् ।
कार्यदलले प्रतिवेदन मै मिति किटान गरि २०८० सालकाे चैत्र मसान्तसम्म बचतकर्ताकाे दावी रकम फिर्तागर्न समेत सिफारिस गरेकाे छ । तीन महिनाभित्र सबै सहकारी सँस्थाकाे अनुगमन गर्न र श्वेतपत्र जारी गरि रकम फिर्तागर्ने कार्ययोजना बनाउन समेत दलले सरकारलाई सुझाएकाे छ ।
कार्यदलले सरकारलाई सहकारी बिभागकाे क्षमता अभिवृद्धि गराउनुका साथै नियामक निकाय गठन गर्न र साे निकायमा नेपाल राष्ट्र बैककाे सँलग्नता रहन प्रतिवेदन सहित सुझाव प्रस्तुत गरेकाे छ । कार्यदलले सरकारलाई हालका लागि बचत तथा ऋण काराेवार गर्ने सहकारी दर्ता राेक्न र सहकारीकाे समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सकृय बनाउन समेत सुझाएकाे छ ।
सरकारले २०८० साल बैशाख २६ गते सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुकाे तत्कालीन , अल्प र दीर्घकालीन समस्या समाधान का लागि सुझाव पेशगर्न कार्यदल गठन गरेकाे थियाे । दलले यसअघि सरकारलाई सुझाव पेश गरेपनि आजभने मूल प्रतिवेदन नै पेस गरेकाे हाे ।
