२०८० बैशाख ६
उपत्यका व्यूराे,
काठमाडौं / राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ताे समवेदनशील बिषयमा निजी कम्पनीले रुजु गर्ने गरी बनेकाे कार्यविधि खारेजीमा परेकाे छ।
मँगलबार बसेकाे मन्त्रीपरिषदकाे निर्णयले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारमै पास गरेकाे नागरिकता प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आवद्धता सम्बन्धि कार्यविधिलाई खारेजी गर्दै साे उपर छानबिन हुने सरकारकाे प्रवक्ता सूचना तथा सन्चार मन्त्री रेखा शर्ममाले जनाईन्।
अति सुरक्षित तवरले राख्नुपर्ने विवरण नै निजी कम्पनीको हातमा पुर्याउने गरि बनेकाे कार्यविधि भन्दै सरकारकाे निर्णयले साे खारेजी गरेकाे हाे। साे कार्यविधि यति हतारमा किन र कसरी पास भयाे र कसरी निजी कम्पनी त्याे पनि एक्लैले प्रतिस्पर्धा गरेर खडा भयाे साे काे बारेमा समेत छानविन हुनेगरि कर्य अघिबढेकाे श्राेतले बतायाे ।
साे कार्यविधिले ७ दिने बाेलपत्र आव्हान गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रकाे रुजु सहित विवरण राख्न एक निजी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झाैता गरिईकाे थियाे। यस विषयलाई विवादित नजरले व्याख्या गरिएको थियाे ।
