२०८३ भाद्र २५, बिहीबार
@ ज्ञानेन्द्र पाेख्रेल,बर्दिया
श्रीखबर/ बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा सरुवा सम्बन्धी विवादित निर्णयमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले रोक लगाएको छ।
अदालतले गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निवेदक बिनु प्रसाद पाण्डेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै माननीय न्यायाधीश कौशलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेधको आदेश जारी गरेको छ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमालले बहस गर्नुभएको थियो। अदालतले मुद्दाको प्रकृति र गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। छलफलका लागि आगामी मिति २०८३ साल भदौ ३१ गते बिहान १०:०० बजेको समय तोकिएको छ। उक्त छलफलका दिन गाउँ शिक्षा समितिले मिति २०८३/०४/१९ मा गरेको निर्णयका सक्कल माइन्युटहरू अदालतसमक्ष पेस गरी फिर्ता लैजाने गरी उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
उक्त छलफलको मितिसम्मका लागि गाउँ शिक्षा समितिको मिति २०८३/०४/१९ को दरबन्दी मिलान तथा सरुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन र यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेश पत्रमा उल्लेख छ।
साथै, अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? सोको आधार, कारण र प्रमाण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न गाउँपालिका अध्यक्षसहितका विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरेको छ।
गाउँपालिकाले हतारमा र नियमविपरीत शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा सरुवाको निर्णय गरेको भन्दै स्थानीय स्तरमा विवाद सिर्जना भइरहेका बेला अदालतको यो आदेशले उक्त निर्णयलाई तत्कालका लागि रोकिदिएको छ।
गाउँपालिकाले मातहतका विद्यालयमा रिक्त रहेका प्रधानाध्यापकका लागि नियुक्तका लागि दर्खास्त आव्हान समेत गरेकाे थियाे । साे समेत हाललाई स्थगनमा परेको छ।
