नेपालको इतिहासमा भदौ २३ : रहर कि बाध्यता?

— कृष्ण खनाल

भदौ २३—क्यालेन्डरको एउटा मिति मात्र होइन। यो नेपाली राजनीतिको एउटा गहिरो घाउ, एउटा विद्रोह, एउटा प्रश्न र एउटा राजनीतिक मोडको प्रतीक हो।

आज ठीक एक वर्षपछि राज्यले यही दिनलाई ‘जेनजी सहिद दिवस’का रूपमा स्मरण गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सरकारले भदौ २३ लाई जेनजी सहिद दिवसका रूपमा घोषणा गरेको  छ। तर प्रश्न यति मात्र होइन—भदौ २३ को बिदा रहर हो कि बाध्यता? श्रद्धाञ्जली हो कि राजनीतिक स्वीकारोक्ति? राज्यको आत्मबोध हो कि इतिहासको दबाब?

यो प्रश्न आजको पुस्ताले मात्र होइन, इतिहासले पनि सोध्नेछ। एउटा दिन, जसले सत्ता होइन—सत्ताको चरित्र हल्लायो २०८२ भदौ २३ मा सडकमा उत्रिएको जेनजी आक्रोशको तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध थियो। तर त्यो केवल एउटा ‘सोसल मिडिया’को प्रश्न थिएन। त्यसको गर्भमा भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा, बेरोजगारी, जवाफदेहिताको अभाव र पुस्तौँदेखि थुप्रिएको शासनप्रतिको असन्तुष्टि थियो।

समाजशास्त्रीय भाषामा भन्दा यो सञ्चित सामाजिक असन्तुष्टिको विस्फोट थियो। युवाले सरकारसँग केवल ‘फेसबुक खोलिदेऊ’ भनेका थिएनन्। उनीहरूले राज्यसँग प्रश्न गरेका थिए— ‘हाम्रो भविष्य कहाँ छ?’ ‘हाम्रो आवाज कसले सुन्छ?’ ‘राज्य नागरिकका लागि हो कि सत्ता चलाउनेहरूका लागि?’ त्यसैले आन्दोलन सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धबाट सुरु भएर शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्नमा रूपान्तरित भयो।

भदौ २३ को रक्तपात आन्दोलनको पहिलो दिन सुरक्षा कारबाहीमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भयो। त्यसपछिका दिनमा हिंसा, आगजनी र राज्य संयन्त्रविरुद्धको आक्रोश अझ भयावह बन्यो। समग्र आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु र दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यहाँ एउटा कठोर सत्य स्वीकार्नुपर्छ— राज्यले गोली चलाएर सडकको आवाज रोक्न खोज्यो; तर गोलीले आवाज रोकिएन, बरु त्यो आवाजलाई राजनीतिक सुनामी बनाइदियो। भोलिपल्ट संसद् भवनलगायत सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो। राज्यका प्रतीकहरूमाथि भएको त्यो आक्रमण कुनै लोकतान्त्रिक समाजका लागि गौरवको विषय होइन।

तर त्यसलाई केवल ‘अराजक भीड’ भनेर पन्छाउनु पनि इतिहासप्रतिको बेइमानी हुन्छ। किनकि हिंसाको दृश्य देखिनुअघि असन्तुष्टिको सामाजिक आधार निर्माण भइसकेको थियो। आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्‍यो, तर के समाज परिवर्तन गर्‍यो? भदौ २३ र २४ पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

त्यसपछि भदौ २७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। यसको मूल जिम्मेवारी आन्दोलनपछिको संक्रमण व्यवस्थापन गर्दै छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु थियो

। यहाँबाट भदौ २३ को अर्को ऐतिहासिक अर्थ सुरु हुन्छ। सडकको विद्रोह मतपत्रमा रूपान्तरित भयो। जेनजी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई केवल सरकारबाट हटाएन; उसले जनमतको मनोविज्ञान नै परिवर्तन गरिदियो। २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२५ प्रत्यक्ष र ५७ समानुपातिक गरी १८२ सिट जित्यो। त्यसपछि आन्दोलनको सडकबाट उठेको असन्तुष्टि निर्वाचनमार्फत संस्थागत राजनीतिक शक्तिमा बदलियो।

बालेन्द्र शाह—जसलाई केही समयअघिसम्म धेरैले ‘व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विद्रोही युवा’का रूपमा हेर्थे—त्यही व्यवस्थाको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बने। यही नै भदौ २३ को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विडम्बना र उपलब्धि दुवै हो।

जेनजीले सत्ता कब्जा गरेन, सत्ताको परिभाषा बदलिदियो परम्परागत राजनीतिक आन्दोलनमा नेता पहिले जन्मिन्छ, आन्दोलन पछि हुन्छ। जेनजी आन्दोलनमा भने असन्तुष्टि पहिले जन्मियो, नेतृत्व त्यसपछि खोजियो। यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति देखायो— ‘नेतृत्वको खोजीभन्दा परिवर्तनको माग ठूलो भयो।’ युवा पुस्ता कुनै निश्चित विचारधाराको झण्डामुनि मात्र उभिएन। उसले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठायो, डिजिटल स्वतन्त्रताको पक्ष लियो, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न गर्‍यो र अन्ततः निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्‍यो। यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनलाई केवल युवा आन्दोलन भन्नु अपूर्ण हुन्छ। यो पुस्तान्तरणको राजनीतिक संकेत थियो। तर आगोको बाटोबाट आएको परिवर्तनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न छ।

सिंहदरबारदेखि निजी घरसम्म आगजनी भयो। सार्वजनिक सम्पत्ति जल्यो। राजनीतिक दलका कार्यालय र संरचनाहरू नष्ट भए। केही ठाउँमा हिंसा र लुटपाटले आन्दोलनको नैतिक उचाइलाई कमजोर बनायो। त्यसैले जेनजी आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्दा दुईवटा अतिवादबाट बच्नुपर्छ।

एकातिर— ‘सबै जेनजी पवित्र थिए’ भन्नु गलत हुन्छ। अर्कोतिर— ‘आगजनी भयो, त्यसैले आन्दोलन नै गलत थियो’ भन्नु पनि त्यत्तिकै गलत हुन्छ।

समाजशास्त्रले हामीलाई सिकाउँछ—सामाजिक विद्रोहलाई केवल त्यसका दृश्य परिणामबाट होइन, त्यसको कारण, संरचना, सहभागी मनोविज्ञान र त्यसले जन्माएको संस्थागत परिवर्तनबाट पनि बुझ्नुपर्छ।

आजको भदौ २३ : श्रद्धाञ्जली कि आत्मालोचना?

आज राज्यले भदौ २३ मा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यो निर्णय मृत युवाप्रतिको सम्मान हो। तर राज्यका लागि यो एउटा परीक्षा पनि हो। किनकि सहिदको फोटोमा माला चढाउनु सजिलो छ; सहिदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन कठिन छ। यदि भदौ २३ भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोह थियो भने भ्रष्टाचार घट्यो कि घटेन? यदि यो सुशासनका लागि थियो भने सार्वजनिक सेवा सुध्रियो कि सुध्रिएन? यदि यो युवाको भविष्यका लागि थियो भने रोजगारीको अवस्था के भयो? यदि यो राजनीतिक नेतृत्वको पुस्तान्तरणका लागि थियो भने नयाँ नेतृत्व पुरानै राजनीतिक संस्कृतिमा त विलीन भइरहेको छैन? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— जेनजीले जुन राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेको थियो, आज त्यही राज्यको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले जेनजीको सपनालाई राज्यको नीति बनाउन सके कि सकेनन्?

यही प्रश्नको उत्तरले भदौ २३ को वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्नेछ। बालेन सरकारका लागि भदौ २३ ऐना हो बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार जेनजी आन्दोलनको प्रत्यक्ष संगठनात्मक उत्पादन होइन। तर राजनीतिक रूपमा त्यो आन्दोलनबाट सिर्जित वातावरण, अन्तरिम सरकारको निर्वाचन र त्यसपछि आएको जनादेशको परिणाम हो। रास्वपाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर बलियो जनादेश पाएको छ। त्यसैले अब उसले दोष दिने ठाउँ पनि धेरै छैन। सडकले प्रश्न गर्‍यो। मतदाताले उत्तर दिने अवसर दियो। अब सरकारको पालो छ—उत्तर दिने। बहुमत ठूलो हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन। ठूलो बहुमतसँगै ठूलो उत्तरदायित्व आउँछ। जेनजीको नाममा बनेको सरकार यदि पुरानै शैली, पुरानै अहंकार, पुरानै अपारदर्शिता र पुरानै शक्ति–केन्द्रित संस्कृतिमा फर्कियो भने इतिहासले कठोर फैसला गर्नेछ।

भदौ २३ न त केवल युवाहरूको रहर थियो, न केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया। यो लामो समयदेखि थुप्रिएको राजनीतिक, सामाजिक र पुस्तागत असन्तुष्टिको बाध्यकारी विस्फोट थियो। र आज त्यही दिनलाई राष्ट्रिय बिदाका रूपमा मनाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु आफैंमा राज्यको एउटा स्वीकारोक्ति हो— त्यो दिन असामान्य थियो। त्यसले उठाएका प्रश्न पनि असामान्य थिए। तर इतिहासमा कुनै पनि विद्रोहको अन्तिम सफलता सडकमा कति मानिस उत्रिए भन्नेले निर्धारण गर्दैन।

त्यसको सफलता यसले राज्य, समाज र राजनीतिक संस्कृतिमा कति स्थायी परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। अब भदौ २३ लाई कसरी सम्झने? भदौ २३ लाई केवल ‘जेनजी सहिद दिवस’ बनाएर हरेक वर्ष बिदा मनाइरहने हो भने त्यो इतिहासको कर्मकाण्ड हुनेछ।

यो दिनलाई प्रत्येक वर्ष तीनवटा प्रश्न सोध्ने दिन बनाऔँ— राज्य कति जवाफदेही भयो? राजनीति कति स्वच्छ भयो? युवाको भविष्य कति सुरक्षित भयो?

यदि यी तीन प्रश्नको उत्तर सकारात्मक हुँदै गयो भने भदौ २३ बलिदानको सार्थकता हुनेछ। नत्र— भदौ २३ फेरि एउटा मिति मात्र हुनेछ, सहिदका तस्बिरमा माला थपिनेछ, सरकारले भाषण गर्नेछ, र इतिहासले फेरि अर्को विद्रोहको प्रतीक्षा गर्नेछ। नेपालको इतिहासमा भदौ २३ त्यसैले रहरको दिन होइन—बाध्यताको दिन हो।

तर अब प्रश्न बाध्यता दोहोरिन्छ कि परिवर्तन संस्थागत हुन्छ भन्ने हो। सडकले सत्ता बदलिसकेको छ। अब सत्ताले समाज बदल्न सक्नुपर्छ। त्यही दिन मात्र भदौ २३ को बलिदानले पूर्ण अर्थ पाउनेछ।