२०८३ साउन २१, बिहीबार
@ श्रीखबर प्रतिनिधि,बर्दिया
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा दरबन्दी मिलानको विषय अहिले सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा माथि उठेर राजनीतिक, कानुनी र शैक्षिक बहसको केन्द्र बनेको छ।
गाउँपालिकाभित्र सक्रिय चार राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरे पनि अध्यक्ष त्रिपाठी भने आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत देखाएका छैनन्।
ज्ञापनपत्र बुझाएको भोलिपल्ट नै अध्यक्ष त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले यही सन्देश दिएको छ। उनले शिक्षक दरबन्दी मिलानका क्रममा केही शिक्षकलाई असहज हुन सक्ने स्वीकार गर्दै शैक्षिक सुधारका लागि यो प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनको भनाइको सार स्पष्ट छ— “व्यक्तिगत असन्तुष्टिभन्दा सार्वजनिक हित र शैक्षिक सुधार ठूलो हो।”
* राजनीतिक दबाब कि कानुनी आत्मविश्वास? चार दलको संयुक्त ज्ञापनपत्रले गाउँपालिकामाथि कानुनी प्रक्रिया मिचिएको, सरोकारवालासँग परामर्श नगरी निर्णय गरिएको तथा पारदर्शिता अभाव रहेको आरोप लगाएको छ।
सामान्यतया यस्ता अवस्थामा स्थानीय तहले वार्ता वा पुनरावलोकनको संकेत दिने अपेक्षा गरिन्छ। तर अध्यक्ष त्रिपाठीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उनी आफ्नो निर्णय कानुनसम्मत रहेको विश्वासमा रहेको देखिन्छ।
उनले शिक्षा नियमावली २०८३ र शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने, नियमित पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने वा मिलान प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। यसले गाउँपालिका नेतृत्वले अब प्रशासनिक दृढता देखाउने रणनीति रोजेको संकेत गर्छ।
अब विवाद कुन दिशातर्फ?
अध्यक्षको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि अब यो विवाद तीन दिशामा अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ–
*पहिलो, गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णय यथावत् कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
* दोस्रो, असन्तुष्ट पक्ष कानुनी उपचार वा थप आन्दोलनमा जान सक्छ।
* तेस्रो, दुवै पक्षबीच संवादमार्फत केही निर्णय पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
तर हालसम्मको अवस्थाले अध्यक्ष त्रिपाठी तत्काल निर्णय फिर्ता लिने मनस्थितिमा नरहेको देखिन्छ। # सबैभन्दा ठूलो चुनौती दरबन्दी मिलानको उद्देश्य विद्यालयबीच शिक्षकको असमान वितरण हटाउनु र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नु हो। तर प्रक्रिया नै विवादित बनेपछि यसको उद्देश्यभन्दा बढी विश्वसनीयता प्रश्नमा परेको छ। यदि गाउँपालिकासँग कानुनी आधार, मापदण्ड र तथ्य पर्याप्त छन् भने ती सार्वजनिक गरेर विवाद अन्त्य गर्नु अध्यक्ष त्रिपाठीका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हुनेछ। त्यसो हुन नसके राजनीतिक विवादले शिक्षा प्रशासनलाई थप प्रभावित गर्ने जोखिम रहन्छ।
बढैयातालको शिक्षक मिलान विवाद अब केवल शिक्षक सरुवा वा दरबन्दी व्यवस्थापनको विषयमा सीमित छैन। यो स्थानीय सरकारको निर्णय क्षमता, कानुनी वैधता, राजनीतिक दबाब र शैक्षिक सुशासनबीचको परीक्षा बनेको छ। अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अडान लिइसकेका छन्। अब उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा कानुनको आधारमा निर्णयलाई प्रमाणित गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र राजनीतिक तथा शैक्षिक विश्वास पुनःस्थापित गर्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
