१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार

श्रीखबर/रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई एउटा प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो घटना नेपालका लागि दुःखद् मानवीय त्रासदी हो भने विश्वका लागि गम्भीर जलवायु चेतावनी पनि हो।

सरकारी विवरणअनुसार हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ। ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। विभिन्न स्थानमा १ हजार ५० वटा शव फेला परेका छन्। ४८ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये २८ वटा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्।

गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको करिब ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। यी केवल तथ्यांक होइनन्। प्रत्येक अंक पछाडि एउटा परिवार छ। एउटा सपना छ। एउटा जीवन छ। एउटा भविष्य छ। तर प्रश्न यतिमै सीमित छैन—नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न कति योगदान गरेको छ र त्यसको क्षति कति भोगिरहेको छ? नेपाल विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने मुलुक हो। तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ।

हिमाल पग्लिरहेका छन्। हिमतालको जोखिम बढिरहेको छ। वर्षाको स्वरूप असामान्य बन्दै गएको छ। बाढी, पहिरो र भू–क्षयको जोखिम बढ्दै गएको छ। अर्थात्, संकट सिर्जना गर्नेहरू र संकटको भार बोक्नेहरू एउटै होइनन्। यही असमानताबाट जन्मिन्छ—जलवायु न्यायको प्रश्न। नेपालले संसारसँग दया मागेको होइन। नेपालले आफ्नो हिस्साको न्याय खोजेको हो।

विपद् आएपछि राहत र उद्धार आवश्यक हुन्छ। तर प्रत्येकपटक विपद् आएपछि सहयोगको प्रतीक्षा गरेर बस्ने अवस्था दीर्घकालीन समाधान होइन। नेपाललाई आवश्यक छ—Predictable, Accessible and Grant-based Climate Finance। अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग, Loss and Damage का लागि सहयोग, जलवायु–लचिलो पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग र स्थानीय समुदायको क्षमता विकासमा लगानी आवश्यक छ। जलवायु संकटमा न्यून योगदान गर्ने देशलाई ऋणको थप बोझ थोपर्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन।

जलवायु वित्त सहयोगको नाममा नयाँ ऋण होइन, जिम्मेवारीमा आधारित न्यायपूर्ण वित्तीय साझेदारी बन्नुपर्छ। # हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु प्राथमिकता बनाऔँ हिमालय नेपालको मात्र सम्पत्ति होइन।

यो एसियाका करोडौँ मानिसको पानीको आधार हो। हिमनदी र हिमतालमा भइरहेको परिवर्तनको असर नेपालमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसैले हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु प्राथमिकताको केन्द्रमा राखिनुपर्छ। यसका लागि Global Himalayan Climate and Cryosphere Initiative जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र आवश्यक छ। हिमनदी र हिमतालको real-time monitoring, satellite तथा AI आधारित जोखिम विश्लेषण, नदी बहाव तथा वर्षा निगरानी, GLOF र landslide को पूर्वसूचना तथा वैज्ञानिक तथ्यांक आदान–प्रदानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य छ।

हिमालयको सुरक्षा भनेको केवल हिमालको सुरक्षा होइन; यो एसियाको जल सुरक्षाको सुरक्षा हो। आजको विज्ञान र प्रविधिले धेरै विपद्को जोखिम पहिल्यै पहिचान गर्न सक्छ। तर जोखिम पहिचान गरेर मात्र जीवन जोगिँदैन। सूचना समयमै पुग्नुपर्छ। सही व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्छ। र त्यो सूचना पाएपछि सुरक्षित स्थानमा पुग्ने पूर्वतयारी पनि हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालले “Early Warning for Every Himalayan Community” को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्छ। Satellite, sensor, radar, mobile technology, AI र स्थानीय समुदायलाई जोडेर बहु–विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

कहिलेकाहीँ केही मिनेटको पूर्वसूचनाले एउटा परिवार, एउटा गाउँ र एउटा जीवन जोगाउन सक्छ। जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्या मात्र होइन। यो जनस्वास्थ्यको संकट पनि हो। बाढीपछि खानेपानी प्रदूषित हुन्छ। झाडापखाला तथा अन्य संक्रामक रोगको जोखिम बढ्छ। पोषणमा असर पर्छ। स्वास्थ्य संस्था अवरुद्ध हुन सक्छन्। औषधि, खोप तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ। त्यसभन्दा बाहिर अर्को अदृश्य संकट पनि हुन्छ—मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने गहिरो असर।

घर, सम्पत्ति, आफन्त र जीवनभरको कमाइ गुमाएका मानिसको पीडालाई केवल राहतको रकमले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले जलवायु वित्तको प्राथमिकतामा Climate-resilient Health Systems पनि पर्नुपर्छ। हामीलाई केवल विपद्पछि उपचार गर्ने अस्पताल होइन, विपद् सहन सक्ने स्वास्थ्य प्रणाली चाहिन्छ।

# Loss and Damage:क्षतिभन्दा परको मानवीय पीडा

जब घर बग्छ, पुल बग्छ, विद्यालय बग्छ वा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुन्छ, त्यसलाई केवल आर्थिक क्षतिका रूपमा मापन गर्न सकिँदैन। त्यहाँ एउटा समुदाय हुन्छ। संस्कृति हुन्छ। इतिहास हुन्छ। सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ। मानिसको जीवनभरको श्रम र सपना हुन्छ। त्यसैले Loss and Damage लाई केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति वा राहतको विषयका रूपमा होइन, Climate Justice र Human Dignity को विषयका रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक छ।

सीमाले रोक्दैन जलवायु संकट। हिमालयका नदीले सीमा चिन्दैनन्। वायुमण्डलले सीमा चिन्दैन। बाढी र जलवायु जोखिमले पासपोर्ट माग्दैन। त्यसैले हिमालय र नदी प्रणालीसँग जोडिएका देशबीच real-time hydrological, meteorological, cryospheric तथा disaster data sharing को संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ। हामी विपद् आएपछि मात्र सहकार्य गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै सहकार्य गर्ने व्यवस्था चाहन्छौँ।

नेपाल सहायता लिने मात्र होइन, समाधान दिने राष्ट्र पनि हाे। नेपाललाई केवल विपद् र गरिबीको चस्माबाट हेर्नु पनि अन्यायपूर्ण हुन्छ। नेपालका वन, हिमाल, नदी र जैविक विविधताको संरक्षणले विश्वव्यापी जलवायु सन्तुलनमा योगदान गरिरहेको छ। नेपालले renewable energy, electric mobility, clean cooking, climate-smart agriculture तथा resilient infrastructure मार्फत न्यून–कार्बन विकासको बाटो समात्न सक्छ। तर त्यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वित्त आवश्यक छ। नेपाल समस्याको हिस्सा मात्र होइन, समाधानको साझेदार बन्न चाहन्छ।

Charity होइन, Climate Justice

रसुवाको भोटेकोशीले हामीलाई एउटा कठोर प्रश्न सोधेको छ—जलवायु संकटको मूल्य आखिर कसले तिर्ने? जसले बढी उत्सर्जन गरे, उनीहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जो बढी जोखिममा छन्, उनीहरूले बढी संरक्षण पाउनुपर्छ। र जससँग स्रोत, प्रविधि र क्षमता छ, उनीहरूले मानवताको साझा भविष्य सुरक्षित गर्न त्यो ज्ञान र प्रविधि साझेदारी गर्नुपर्छ। नेपाल संसारसँग दया मागिरहेको छैन। विशेषाधिकार मागिरहेको छैन।

नेपाल न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्था मागिरहेको छ। रसुवाको विपत्तिलाई केवल एउटा जिल्लाको दुःखका रूपमा हेर्ने हो भने हामीले यसको गहिरो सन्देश बुझेनौँ। यो हिमालयको जर्वजस्त चेतावनी हो। यो जलवायु संकटको चेतावनी हो। यो मानव सभ्यताका लागि चेतावनी हो। अब केवल Climate Action पर्याप्त छैन। हामीलाई Climate Justice चाहिन्छ।

हिमालयबाट संसारलाई आज एउटै सन्देश दिनुपर्छ— “हामीले जलवायु संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको अग्रपंक्तिमा हामी उभिएका छौँ। हामी दया माग्दैनौँ, हामी जलवायु न्याय माग्छौँ।” त्यसैले हिमालय बचाऔँ। पानीका स्रोत बचाऔँ। मानव जीवन बचाऔँ। र भावी पुस्ताको भविष्य बचाऔँ।

( जनस्वास्थ्य अधिकृत लेखक भाेजराज खनाल खैरहनी नगरपालिका,चितवनका जनस्वास्थ्य प्रमुख हुनुहुन्छ )