२०८२ फागुन ३०, शनिबार
@ कृष्ण खनाल
श्रीखबर विश्लेषण/प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण परीक्षा थियो। सुरक्षा व्यवस्थापन, राजनीतिक दबाब, दुर्गम भूगोल र संवेदनशील वातावरणबीच चुनाव सम्पन्न गराउनु सजिलो काम थिएन। निर्वाचन नै हुँदैन भन्नेकाे सँख्या ठूलै थियाे । सरकार भने हन्डरयुक्त अनुभवी पूर्वन्यायाधीशकाे पहिलाे महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकाे कमाण्डमा देश थियाे।
चुनाैतिकाे बीचमै देशका ११ जिल्लामा महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले प्रशासनिक कमान्ड सम्हाल्दै थिए।जसले सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराए।
मुस्ताङमा अजिता तिवारी, खोटाङमा रेखा कँडेल, कास्कीमा रुद्रादेवी शर्माले जिल्लाकाे समग्र जिम्मा लिइरहँदा संखुवासभामा सिर्जना थपलिया, तेह्रथुममा बन्दना राई, सोलुखुम्बुमा लीला केसी, सिन्धुलीमा स्किम श्रेष्ठ, पाल्पामा बिनु वज्राचार्यले सिडियाेकाे कमान्ड गरिन्, डोल्पामा जुनु हमाल ढकाल, रुकुम पूर्वमा सीता परियार र डोटीमा कल्पना नेपालले चुनावको प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै राज्य सञ्चालनमा महिलाको क्षमता प्रमाणित गरेका छन्।
नेपालमा राज्य संयन्त्रको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति अझै सीमित छ। लामो समयसम्म प्रशासन, सुरक्षा र निर्णय प्रक्रियालाई पुरुषको क्षेत्र मान्ने सोच बलियो रह्यो। तर यी ११ महिला सीडीओले देखाएको कार्यक्षमता केवल एउटा चुनाव सम्पन्न गराएको प्रशासनिक उपलब्धि मात्र होइन—यो लैङ्गिक समानता र महिलावादी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण संकेत पनि हो।
महिलावादी आन्दोलनले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको प्रश्न थियो—अवसर पाए महिलाले राज्य सञ्चालन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? अहिलेको अनुभवले जवाफ स्पष्ट दिएको छ: अवसर मिल्दा महिलाले चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि सफलतापूर्वक सम्हाल्न सक्छन्।
यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ—यदि ११ जिल्लामा महिलाले यस्तो नेतृत्व देखाउन सक्छन् भने, किन अझै राज्यका उच्च प्रशासनिक तहमा महिलाको संख्या नगण्य छ? समस्या क्षमताको होइन, अवसर र संरचनाको हो भन्ने तथ्य फेरि उजागर भएको छ।
त्यसैले यी ११ महिला सीडीओको सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि होइन; यो राज्य संयन्त्रमा लैङ्गिक समानताको मार्गमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश हो। यदि अवसरको ढोका अझ फराकिलो बनाइयो भने, प्रशासनदेखि राजनीति र नीतिनिर्माणसम्म महिलाको नेतृत्व अझ बलियो रूपमा देखिनेछ।
अनिवार्य काेटा भित्र परेकाले राज्यले महिलालाई अनिवार्य अवसरमा जान ढाेका खाेल्याे तर अब्बलतामा श्रेष्टता कायम गर्नु महिलाका लागि अवसर र चुनाैति दुबैले समयकाे गतिसँगै अग्नी परिक्षा लिने छ।
समग्रम, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ ले केवल सरकार चयन गरेन, राज्य सञ्चालनमा महिलाको क्षमता र सम्भावनालाई पनि नयाँ ढंगले उजागर गरिदियो।
अब प्रश्न एउटै छ—नेपालको राज्य प्रणालीले यस सन्देशलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक सुन्छ?
( लेखक खनाल लैङ्गिक तथा महिलावादी आन्दोलन मूल विषयमा स्नातकोत्तर पत्रकार हुन्)
