२०८३ असार ३१, बुधबार
श्रीखबर/काठमाडौं/भरतपुर । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु हुन एक दिन बाँकी रहँदा नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले गठन भएलगत्तै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले नापी र मालपोतका अधिकांश सेवा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको थियो। सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तहहरूले आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गर्न थालेका छन्।
यसैक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाले २०८३ बैशाख १४ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (जग्गा प्रशासन शाखा) लाई पत्र पठाउँदै मन्त्रालयको बैशाख १० गतेको पत्रअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आफू तयार रहेको जानकारी गराएको छ। कार्यवाहक नगर प्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोददेव भारतीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्न महानगरले आवश्यक तयारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेपछि जग्गा नामसारी, रोक्का–फुकुवा, सिफारिस, नक्सा तथा नापजाँचलगायतका धेरै सेवा नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने, सेवा छिटो हुने र प्रशासनिक झन्झट कम हुने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि सेवा प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधि प्रणाली, अभिलेखको डिजिटल व्यवस्थापन तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती भने कायमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सँगै सरकारले यो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार र प्रशासनिक तयारी पूरा गरिसकेकाले अब मन्त्रालयको अन्तिम कार्यान्वयन निर्णयलाई सबैले चासोका साथ प्रतीक्षा गरेका छन्।
