२०८२ फागुन २२,शुक्रबार

@ कृष्ण खनाल

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कतिपय क्षणहरू यस्ता हुन्छन्, जहाँ नेतृत्वको क्षमता केवल भाषणले होइन, संकट व्यवस्थापनको सामर्थ्यले प्रमाणित हुन्छ। सडकमा असन्तोष, राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास, र राज्य संयन्त्रप्रति बढ्दो शंका—यस्ता अनेक प्रतिकूलताबीच बनेको अन्तरिम सरकारलाई सुरक्षित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु कुनै सामान्य उपलब्धि होइन। तर यही चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नेतृत्वलाई सफल सावित गरेकी छन्।

सरकार गठनको सुरुवाती दिनदेखि नै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार सहज अवस्थामा थिएन। सडकमा प्रदर्शन, राजनीतिक दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोप, र सत्तामा पुग्न चाहने शक्तिहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा—यी सबैले राज्य संयन्त्रलाई अस्थिर बनाउने खतरा थियो। यस्ता जटिल परिस्थितिमा सरकारको पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु थियो।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा देशभर राजनीतिक गतिविधि तीव्र बने। पुराना दलहरू आफ्नो आधार जोगाउने प्रयासमा थिए भने नयाँ शक्तिहरू परिवर्तनको नारासहित जनताको विश्वास जित्ने अभियानमा थिए। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका अध्यक्ष रवि लामिछाने तथा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहतर्फ जनमत झुक्ने संकेतहरूले पुरानो राजनीतिक संरचनामा नयाँ बहस पनि जन्माएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।

काठमाडौंकाे १ नम्बर क्षेत्रबाट रन्जु दर्शनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि जीत निकालेर खाता खुलिसकेकाे छ।परिणाम जे आए पनि एउटा तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ—सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील अभ्यासलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गराएर आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशकाे जिम्मेवारीमा रँहदा खाएकाे सास्तीलाई उनले सफलताको श्रेणीबाट उत्तर दिएकी छन् ।

रक्तपात र अराजकताको आशंका गरिएको परिस्थितिमा पनि निर्वाचन प्रक्रिया अपेक्षाकृत शान्त र व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न हुनु सरकारका लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । अन्तरिम सरकारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्तरदायित्वको हस्तान्तरण प्रक्रिया हो। सरकार गठनपछि विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरिएका आयोगहरूका प्रतिवेदन क्रमशः तयार भइसकेका छन्। यद्यपि ती प्रतिवेदनहरू अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन्। ती प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको जिम्मा नयाँ बन्ने सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसले सुशीला कार्की सरकारलाई केवल चुनाव गराउने सरकार मात्र होइन, संस्थागत सुधारको आधार तयार गर्ने सरकारको रूपमा पनि स्थापित गर्ने संकेत दिएको छ।

नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा धेरै पटक संक्रमणकालीन सरकारहरू विवाद, अविश्वास र असफलताका कथासँग जोडिएका छन्। तर यसपटक भने प्रतिकूल परिस्थितिमा बनेको सरकार अपेक्षाकृत सफलताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै विदा हुने चरणमा पुगेको देखिन्छ। लोकतन्त्रमा सरकारहरू आउँछन् र जान्छन्, तर नेतृत्वले छोड्ने उदाहरण र सन्देश भने दीर्घकालसम्म स्मरणीय रहन्छ।

सडकको दबाब, दलगत खिचातानी र अस्थिरताको सम्भावनाबीच पनि राज्य सञ्चालन सम्भव छ भन्ने सन्देश सुशीला कार्की नेतृत्वले दिएको देखिन्छ।

त्यसैले आजको दिनमा भन्न सकिने निष्कर्ष यही हो— प्रतिकूलताको घेराबन्दीभित्र बनेको सरकारलाई सुशीला कार्कीले केवल टिकाइन् मात्र होइन, त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सफल समापनसम्म पुर्याएर प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने नेतृत्वको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्।