२०८२ साउन १२, साेमबार
@ कृष्ण खनाल
“लेड्स टक” को ९५औँ श्रृङ्खलामा उठेको प्रश्न– ‘घुस नखाने कर्मचारी इमानदार कि गाैप्राणी, ’नेपालको सार्वजनिक सेवाप्रणालीको यथार्थ र विडम्बनालाई उजागर गर्ने गम्भीर बहस ।
नेपालमा सरकारी जागिरको मतलब अझै पनि ‘सुनौलो भविष्य’ भन्ने बुझाइ छ। तर त्यो भविष्य कति सुनौलो ? भ्रष्टाचारका सञ्जाल र असंवेदनशील शासनशैलीको चपेटामा परेका इमानदार कर्मचारीहरूलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण दिनानुदिन ‘दया लायक’ भइसकेको छ।
नेपालको अधिकांश सरकारी कार्यालयमा ‘नपुग’ भन्दा बढी ‘लालच’ हावी भएको छ। मालपोत, नापी, भन्सार, सार्वजनिक खरिद, निर्माण, ठेक्कापट्टा—यी सबैमा खुलेआम घुस लेनदेनको संस्कार स्थापित भइसकेको छ। सेवाग्राहीले ‘साधारण सेवा’ पाउन पनि चाकडी र पैसाको मेलो गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ– जो घुस खाँदैन, उसले बाँच्छ कसरी? के त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्मानित ‘राष्ट्र सेवक’ मानिन्छ कि हाँसोको पात्र ‘गाैप्राणी’ ‘इमानदार’ को उपहास।

[ उपसचिव विष्णु प्रवा सापकोटा ]
खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव विष्णु प्रवा सापकोटाले बहसमा प्रष्ट भन्नुभयो— “हामी इमानदार कि गाैप्राणी?”
५–७ वर्षमा धनसम्पत्ति र जीवनशैलीले कायापलट नगरेको कर्मचारीलाई ‘हैसियत नभएको’, ‘अयोग्य’, वा ‘बेवकुफ’ भन्ने प्रचलन समाजमा बढेको छ। इमानदार हुनेले ‘राेताे पासपोर्ट’ देखाउन सक्दैन, भिसा लागे पनि फर्किनुपर्छ, विदेश पढ्न जाने कर्मचारी उतै बस्छन्। अनि त्यो कर्मचारी– जुन तलबमा कष्टपूर्वक बाँचिरहेको छ– ‘सिस्टममा फिट छैन’ भनेर हेपिन्छ।
समय खाइने ‘समय घुस’ शिक्षक होस् वा स्वास्थ्यकर्मी, -‘समय घुस’ अहिलेको नयाे नाम हो। गाउँका विद्यालयमा शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन्। पालैपालो स्कूल जाने, पालैपालो पढाउने– यो लापरबाहीको नमूना होइन त? शहरतिर ‘ट्यूसन प्याकेज’ चलेका छन्, तर कर तिर्ने प्रवृत्ति छैन। यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टरले सरकारी तलब लिएर निजी क्लिनिकमार्फत लाखौं कमाउँछन्। त्यो पनि बिना कर। तर यस्ता विषयमा अनुसन्धान चाहिन्छ भन्नु ‘आफूमाथि अनुसन्धान गर’ भन्नु सरह हो— जसको आँट धेरैले गर्दैनन्।
* घुसको बहुआयाम । लेड्स टकका सहभागीहरूको भनाइमा सहरका कर्मचारी बिहान मर्डिङ वाक पनि ‘रवाफिलो बाटो’ रोज्छन्। सेवा दिन होइन, सेवा लिने शैली देखिन्छ।
“घुस कहाँ खाइँदैन?” भन्ने सवालले अहिले ‘घुस नखाइने ठाउँ कहाँ छ?’ भन्ने उत्तर खाेज्छ।
* समाधान के हो?
इमानदार कर्मचारीलाई सशक्त संरक्षण र प्रोत्साहन: जस्काे ईमानले देश टिकेको छ, उसलाई हेप्ने होइन, सम्मान गर्ने संस्कार बनाउनुपर्छ।
घुसखोरी र गैरकानुनी कमाइको कठोर अनुसन्धान: सम्पत्ति विवरण, कर प्रणाली, सेवा सन्तुष्टि मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको भूमिकाको स्पष्टता: नत्र ‘राजनीतिक संरक्षणमा घुस’ भन्ने संस्कृति बलियो हुँदै जान्छ।
नैतिक शिक्षा र नागरिक सचेतना: भ्रष्टाचार रोक्न केवल नीति र सजाय होइन, सुदृढ सामाजिक दबाव पनि चाहिन्छ।
* निष्कर्ष: नेपालकाे सरकारी प्रणालीमा अझै पनि इमानदारीलाई अचम्मकाे कुरा मानिन्छ। ईमानदार हुने जोखिम मोल्नेहरूलाई ‘गाैप्राणी’ भन्ने हो भने देशले कस्काे हातमा भविष्य सुम्पन्छ? इमानदारहरू गाैप्राणी होइनन्— उनीहरू परिवर्तनका बीज हुन्। ती बीजलाई स्याहार्ने काम सरकारले मात्र होइन, सबैले गर्नुपर्ने समय यही हो।
[krishnakhanal056@gmail.com]
(लेखक खनाल समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पत्रकार हुन्)


