२०८३ जेठ २४, आइतबार

@कृष्ण खनाल

श्रीखबर, हेटौँडा । आर्थिक संकट, नीतिगत अस्थिरता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो दबाबका बीच नेपाली सञ्चार क्षेत्र गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै सरकारसँग सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माणको माग गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारणसभाबाट जारी १२ बुँदे घोषणापत्रले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, राज्यका नीतिप्रति असन्तुष्टि तथा पत्रकारको पेशागत सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सो अवसरमा सञ्चार क्षेत्रका समसामयिक समस्या, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था तथा पत्रकारका पेशागत सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

पछिल्लो समय निजी सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली, डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रभाव तथा नीतिगत असमानताका कारण धेरै सञ्चारगृह अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन्। यही सन्दर्भमा घोषणापत्रले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद हुने गरी लागू गरिएका विज्ञापनसम्बन्धी नीति तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मानव अधिकार तथा पत्रकारको पेशागत हितप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समाचार सम्प्रेषणकै आधारमा पत्रकारमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने प्रवृत्ति बन्द गर्न माग गरिएको छ।

महासंघले पत्रकारलाई सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, समाचारका कारण हुने धम्की, निगरानी, धरपकड तथा कानुनी दबाब रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि विभिन्न कानुनी प्रावधान प्रयोग गरी दबाब सिर्जना गरिएका घटनाप्रति सम्मेलनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। घोषणापत्रमा साना तथा स्थानीय लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत र आर्थिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

साथै सञ्चारकर्मीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि घोषणापत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि हुने अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।

सम्मेलनले सञ्चार क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, अल्पसंख्यक समुदाय र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता वृद्धि गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। साथै प्रदेश राजधानी जिल्ला मकवानपुरलाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्न, प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा बन्द अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका औद्योगिक प्रतिष्ठान पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका नाममा विभिन्न जिल्लामा प्राप्त भोगाधिकार यथावत् कायम राख्न तथा स्थानीय तहहरूले स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक तथा महासंघका प्रदेश सचिव श्याम खतिवडाले सम्मेलनमा उठेका पत्रकारिता, प्रेस स्वतन्त्रता, मिडियाको दिगोपना र पेशागत सुरक्षासम्बन्धी मुद्दालाई समेटेर घोषणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिए।

सम्मेलनमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले नेपाली मिडिया क्षेत्र अहिले आर्थिक अस्तित्वको संकट र राज्यसँगको नीतिगत टकरावको दोहोरो दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना तथा पत्रकारको सम्मानजनक पेशागत भविष्यका लागि घोषणापत्र कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएका थिए।