२० बैशाख २०८३, आइतबार
Advertisement
रामचन्द्र पौडेल द्वारा जारी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’सँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले उक्त निर्णय सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक कदम भएको बताइन्।
उनका अनुसार लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको निष्कर्षपछि यो निर्णय लिइएको हो।
मन्त्री रावलले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, निष्पक्षता र व्यावसायिकता कायम गर्ने लक्ष्यका साथ युनियन खारेज गरिएको स्पष्ट पारिन्।
युनियन खारेजीपछि पनि कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र अधिकार कानुनद्वारा सुरक्षित रहने सरकारको दाबी छ।
