५ बैशाख २०८३, शनिबार
श्रीखबर/
काठमाडौं,बैेशाख ५-
गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । सेवा प्रवाहमा एकद्वार लागू गर्नेसहितका नौबुँदे निर्देशन मन्त्रालयले जारी गरेको हो । सेवा सुधारमा आवश्यक पर्ने बजेट माग गर्न समेत मन्त्रालयले भनेको छ ।
मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ, “गृहमन्त्रीको निर्देशन र १०० कार्यसूचीको मूल भावनाअनुरूप सुधारका कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउने सिलसिलामा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ यथाशीघ्र लागू गर्न आवश्यक छ ।”
नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि उपयुक्त सेवाकक्ष तयार गरी सेवाग्राही मैत्री बनाउन निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्नेदेखि स्वीकृत गर्ने तहसम्मका सबै कर्मचारीले सकेसम्म एकै कक्षबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
दर्ता संघसंस्था तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरणका कार्य कार्यबोझ र कर्मचारीको उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त सेवा कक्षको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्भव भएसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
सेवाग्राहीको चाप र आवश्यकताका आधारमा टोकन प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । सहायता कक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवासम्बन्धी विषयवस्तु बुझेको कर्मचारीलाई मात्रै राख्न निर्देशन दिइएको छ । सेवाग्राहीका कागजातको जाँच गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरेर टोकन वितरण गर्न भनिएको छ ।
सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्न र विवरण भर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । यस्तै, सहायता कक्षमा कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर टोकन दिने र कागजात नपुगेको सेवाग्राहीलाई के के पुगेन स्पष्ट गरी टिपोट दिनका लागि पनि सहायता कक्ष आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष तहसम्मको ह्वाट्सएप समूह तयार गरी सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न नियमित रूपमा छलफल गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासोको अभिलेख गरी उजुरी तथा गुनासो समाधानका लागि तत्कालै क्रियाशील हुनका लागि गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख र गुनासो सुन्ने अधिकारीको कार्यालयको निरन्तर सम्पर्क हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र तत्काल सम्पर्क हुन नसकेमा ‘कलब्याक’ गरी जानकारी लिनुपर्ने, प्रत्येक महिना जनतासँग प्रजिअ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जनताका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा उच्च निगरानी गरी बिचौलियामार्फत काम गर्ने गराउने कार्यलाई कडाइकासाथ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न भनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएका कार्यसम्पादनबारे प्रत्येक महिनाको पहिलो दिन र १६ गते बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । रासस
