२०८१ कार्तिक ३० शुक्रबार

लिच्छविकालमा नै वैदेशिक व्यापार को नाका स्थापित चितवनको माडी क्षेत्र विभिन्न आदिवासी ,जातजाती, भाषाभाषी, समुदायहरु स्व – अनुशासनमा रहदै स्व- संरक्षण र स्व प्रवर्द्धनमा रहेकाे जँगल बिचकाे स्व- शाशित कालजयी बस्ति हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुन धेरै पहिला देखिनै बस्ती भएका कारण यहाको समुदाय बन जंगल, बन्य जन्तु खोलानाला देखी देशकै सिमा संरक्षणमा समेत  स्थानिय स्तरदेखी नै लागेका थिए। २०३२ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना हुदादेखी निकुञ्जकाे सह- अस्तित्व , संरक्षण , सम्वर्दन, र प्रवर्द्धनमा सर्वाधिक त्याग, बलिदान र योगदान दिने ठाउँ हो, चितवन को माडी। यिनै गाउँबासीकाे साथ र सहयोग बेगर प्रशासनले निकुञ्ज को संरक्षण गर्छु भन्नु हुट्टिट्याउले आकास थाम्ने कुरा सरह भएकाे जगजाहेर छ । यहि बुझेरहोला तत्कालीन नेतृत्वले स्थानिय वासिन्दा कै पहलमा निकुञ्ज संरक्षणको योजना अन्तर्गत नै मध्यवर्ती क्षेत्र( बफरजोन) को सँरक्षण अवधारणा अगाडी सारेको ।

सुरुवाती छलफलमा यो योजनाले माडीवासीलाई राहतनै हुने देखेर तत्कालीन माडीको नेतृत्वले बफरजोन योजनामा सहमतीजनाई लागुगरेको देखिन्छ। दुखको कुरा   निरंकुश राजतन्त्र संगै हुर्कदै आएको तत्कालीन निरंकुश प्रशासन तन्त्रले माडीका तत्कालीन नेतृत्वको आँखामा छारोहाली माडीवासीकै अधिकारमाथी कुठाराघात गर्न पुगेको छ। जसलेगर्दा एक अर्काका सहायक हुनपर्ने निकुञ्ज र माडीवासी बिच द्वन्द्व छ।   माडीवासी को समस्यहरुमा सहजिकरण गर्दै संरक्षणमा लाग्नुपर्ने निकुञ्ज प्रशासन आफुलाई शासक मात्रै ठान्दै मानवीय प्रश्नमा असम्बेदनशिल बन्दै माडीवसीमाथी शासन गर्न खोजिरहेको छ। माडीवासीको धर्यता नटुट्नजेल हाे शाशनलिला ।धर्यता टुट्ताकोदिन के हाेला ? माडीवासीको चासोकाे विषय खोजि नगरी यही रवैया देखाउदै अगाडी वढे बफरजोनसगै निकुञ्जकै भविस्य नै अन्योल  देखिन्छ।

के हुनसक्छ त माडीवासी को चासो-

———————————-

१) संरक्षणको अधिकार –

जसरी चितवन रास्ट्रीय निकुन्ज र वरपरको बन, बन्यजन्तु , जैबिक बिबिधता आदिको सुरक्षा र संरक्षित हुने अधिकार छ त्यसै गरि माडी र माडीबासी जनताको सुरक्षा र सुरक्षित हुने  अधिकार छ कि छैन ?  वन ऎन को जस्तै यो देशको सम्बिधान र ऎन कानुनले माडीका जनताको सुरक्षा र संरक्षणको कुरा लेखेको छ कि छैन ? यदि छ भने त्यो पनि लागू हुन पर्छ कि पर्दैन ? कि माडीका जनताको सुरक्षाको अधिकारको लडाइँ बाकी छ ? अब जवाफ  चाहिएकाे छ ।।

२) अस्तित्व स्विकार –

माडीका जनताले चितवन राष्टिय निकुन्जको अस्तित्व स्विकारेर यस्को सँरक्षणमा ज्यानै समर्पण गर्नु पर्ने तर निकुन्ज , निकुन्ज प्रशासन र वन ऎनले माडी र यहाँका जनताको मानवीय अस्तित्व स्विकार गर्नै नपर्ने हो ?  यो विभेद माडीका जनताले कहिले सम्म स्विकार गरिदिनु पर्ने ? जवाफ चाहिएकाे छ ।

३)  सेवाको ग्यारेन्टि –

जसरी बन्यजन्तु को गाँस बास र सेवाको लागि निकुन्ज भित्र घासे मैदान , कृतिम पोखरी , बाटोघाटो आदिको ग्यारेन्टी गरिएको छ भने राज्यको तर्फबाट माडीबासिको लागि गाँस बास,बिजुली पानी , सडक सन्ञ्चार आदि सेवा सहज प्रदान गराइनु पर्दैन ? निकुन्जका जनावरले पाउने जति सेवा पनि माडीका जनताले पाउने अधिकार छैन र? अधिकारको लडाइ बाकी छ त ? जवाफ चाहिएकाे छ।

४) राष्ट्रप्रती योगदान –  चितवन राष्ट्रिय निकुन्जले मुलुकलाई गरेको जस्तै योगदान माडी र माडीका जनताले गरेका छैनन र ? राजस्व र करको योगदान , कृषि उत्पादन र पर्यटन उधोगको योगदान , परिबर्तनका आन्दोलनको योगदान , रास्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउने योगदान आदि कहाँ कमी छ?देखाउन जरुरी छ । हामीले अझै पनि बिदेशी शक्ति रास्ट्रहरुले गरेको चरम औद्योगिक बिकासले विश्व वातावरणमा पारेका नकारात्मक प्रभाब बाट दुनिया जोगाइदिने माडीबासीलाई नै निरीह भएर बलि चढाईनु कुन न्यायकाे परिभाषा भित्र पर्छ  ? माडीबासीकाे बलीको रगत को हिसाब कहिले र कहिले गर्ने ? जवाफ चाहिएकाे छ ।

५)  कर्तब्य र अधिकार काे प्रश्न

जल , जमिन र जङ्गलको संरक्षण र सन्तुलित उपयोगको कर्तब्य र अधिकार जनतामा निहित हुने कि नहुने ? जल जमिन र जङ्गलको उपयोग बापतको राजस्व स्थानिय सरकारले पाउने कि निकुन्ज प्रशासनले ? के माडीबासिले संरक्षणको कर्तब्य मात्रै पालना गर्नुपर्ने ? त्यही संरक्षित जल जमिन र जङ्गलको उपभोगको अधिकार कहिले पाउने ? जवाफ चाहिएकाे छ।

६)  अझै के त ?

यी र यति मात्रै हैनन समान्य मानवीय सँवेदनशीलतासंग जोडिएका र गहन विषय धेरै छन् , जसकाे उत्तरकाे खाेजी जरुरी छ। एउटी बुढी आमा भरतपुरको अस्पतालमा सुत्केरी छोरी भेटन जादा पाहुर बनाएको मासुको २ चोक्टा , बारीको एक मुठी निउरो अनि एक छाक तामा  र कुचो लैजान नपाएका माडीबासीले बिमानस्थलबाट सयौं किलो सुन छिराएकाे सुन्नु परेकाे छ।

अझै भनौं भने राज्यले गरेको माडीको जमिनको मुल्यको अपमान हुनेगरी बफर्जोन कोर क्षेत्र जस्ता नाममा गरिब किसान र यहाँका जमिनको बलात् घाँटी निमाेठिरहेकाे छ। अब आफ्नो जमिनको शून्य मूल्य बनाउने बफर्जोन कोर अनि यसका ठेकदार हामी मात्र हौं कि झै गर्ने ब्यक्ती , सस्था ,  ऎन – कानुन सबै जनमुखी हुँदै र बनाउदै बेलैमा राज्य र राज्यको निकायको शासकको रुपमा रहेको निकुञ्ज प्रशासनले माडीवासीको मनमा उठेका यस्ता प्रश्न हरुको निकास स्थानिय सरकोकारवालाहरुसंग बसी नखोज्ने हो भने हुट्टिट्याउले आकास धान्ला  नधान्ला तर निकुञ्ज प्रशासनले माडीको बफर्जोनको भारी धान्नसक्ने छैन । किन कि माडीका जनता यो भारी थामिदिने मनस्थितिमा छैनन । जतिसक्दो छिटो बृहत छलफल को बातावरण बनाउदै गहन छलफल सहित एउटा रचनात्मक अनि दिर्घकालिन निर्णय लिनु जरुरी छ ।

(प्राध्यापन कार्यमा सँलग्न लेखक नारायण प्रसाद पाैडेल,माडी -५ ब्रहमपुरीका नागरिक हुनुहुन्छ )