२०८३ साउन २०,बुधबार
@ दीक्षा खनाल
श्रीखबर/ नेपालको कृषि शिक्षाको भविष्य बोकेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू), रामपुर स्थापना भएको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। पाँचौं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्दै विश्वविद्यालयले हजारौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ भने अब दशौं ब्याच भर्नाको तयारीमा छ। तर विडम्बना, आजसम्म पनि विश्वविद्यालयले आफ्नै प्रयोग गरिरहेको जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन।
हालै सरकारले नियुक्त गरेका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलले पनि यही समस्यालाई विश्वविद्यालयको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा औँल्याउनुभएको छ। उहाँका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट छुट्टिएर छुट्टै विश्वविद्यालय बने पनि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा दीर्घकालीन विकास योजना, भौतिक पूर्वाधार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रभावित भइरहेका छन्।
* विश्वविद्यालय त बन्यो, तर जग्गा अझै आफ्नो भएन
सन् २०१० (वि.सं. २०६७) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट अलग भई कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो। उद्देश्य थियो—नेपालको कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य, जैविक प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा अनुसन्धान र उच्च शिक्षालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने। तर संस्थागत रूपमा अलग भएपछि पनि विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्दै आएको विशाल जग्गा कानुनी रूपमा अझै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नाममा रहेको अवस्था छ। यही कारण विश्वविद्यालयले आफ्नै सम्पत्तिमाथि पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन।
* किन महत्त्वपूर्ण छ जग्गाको स्वामित्व?
जग्गाको स्वामित्व नहुनु सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र होइन। यसले विश्वविद्यालयका धेरै क्षेत्र प्रभावित पार्छ।
नयाँ शैक्षिक भवन तथा अनुसन्धान केन्द्र निर्माणमा जटिलता।
विदेशी दातृ निकायसँग दीर्घकालीन परियोजना अघि बढाउन कठिनाइ। सम्पत्ति व्यवस्थापन र लगानीमा कानुनी अवरोध।
दीर्घकालीन मास्टर प्लान कार्यान्वयनमा समस्या।
कृषि अनुसन्धानका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ।
विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्तिको गुणस्तर र अनुसन्धान क्षमता बढाउन आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान फार्म र नवीन प्रविधिको आवश्यकता हुन्छ। तर जग्गाको स्वामित्व अस्पष्ट हुँदा यस्ता योजनाहरू बारम्बार प्रभावित हुने गरेका छन्।
* १० वर्षदेखि किन अड्कियो निर्णय?
यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ। विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै जग्गा हस्तान्तरणको विषय पटक–पटक उठे पनि राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कानुनी प्रक्रियाको जटिलता तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभावका कारण विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको देखिन्छ।
बीचमा विभिन्न सरकार परिवर्तन भए, शिक्षा मन्त्री फेरिए, विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि परिवर्तन भए, तर जग्गा हस्तान्तरणको फाइल भने अघि बढ्न सकेन।
* नयाँ उपकुलपतिसामु ठूलो परीक्षा
नवनियुक्त उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलले जग्गाको स्वामित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक संकेत हो। यदि उहाँको कार्यकालमा यो विषय टुंगोमा पुग्न सके कृषि विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासले नयाँ गति लिन सक्छ।
जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित हुनु भनेको केवल लालपुर्जा प्राप्त गर्नु मात्र होइन, विश्वविद्यालयलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान विश्वविद्यालय बनाउने आधार तयार गर्नु हो
* अब सरकारले निर्णय गर्नैपर्छ
नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रविधि विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। त्यसैले १० वर्षदेखि अल्झिएको जग्गा हस्तान्तरणको विषय अब थप लम्बिनु हुँदैन। विश्वविद्यालयलाई पूर्ण कानुनी अधिकारसहित आफ्नो सम्पत्तिमाथि स्वामित्व दिलाउनु सरकारको दायित्व हो। एएफयूको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण केवल एउटा विश्वविद्यालयको माग होइन; यो नेपालको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र भविष्यप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो।
