१३ आश्विन २०८३, मंगलबार
@ ज्ञानेन्द्र पाेख्रेल,बर्दिया
श्रीखबर/स्थानीय तहका नीति, योजना तथा बजेट निर्माणमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
थारू महिला उत्थान केन्द्र, गुलरिया बर्दियाको आयोजनामा बढैयाताल गाउँपालिकामा सम्पन्न ‘पालिका स्तरीय नीति तथा संवाद कार्यक्रम’ मा सहभागीहरूले योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनसम्म समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत पछाडि पारिएका समुदायको आवश्यकता र सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै थारू महिला उत्थान केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक प्रिज्मा सिंह थारूले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समावेशी सहभागिता र बजेट विनियोजनमा त्यसको सुनिश्चितताको अवस्था पहिचान गर्न संवाद आयोजना गरिएको बताइन्।
सहजकर्ता हरि सुवेदीले बढैयाताल गाउँपालिकाको नीति, योजना तथा बजेटको वर्तमान अवस्था, समावेशी प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहमा संस्थाले अघि बढाउन खोजेका कार्यक्रमबारे सहजीकरण गरेका थिए।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थारू, सबै वडाका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, विषयगत शाखाका प्रमुख, नागरिक समाज, संघसंस्था तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो। छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाज र संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच गाउँपालिकाले निर्माण गरेका ऐन, कानुन तथा नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न–उत्तरसमेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका केही विषयगत शाखाका प्रमुखहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा असन्तुष्टिबारे धारणा राखेका थिए।
यसले नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्षलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष त्रिपाठी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थारू, वडाध्यक्षहरू तेजनाथ पौडेल, तुलाराम थारू र राधेश्याम थारू, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला विक, विषयगत शाखाका प्रमुख नारायणराज त्रिपाठी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सुजिता चौधरी तथा नागरिक समाजका नेत्रप्रसाद सापकोटा लगायतले समावेशी नीति निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
थारू महिला उत्थान केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक नेत्रमणि पन्तले संस्थाले स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा अपाङ्गता आधारित समावेशीकरणलाई नीति निर्माणको मूल प्रवाहमा ल्याउन निरन्तर सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी दिए।
समूहगत छलफलमार्फत स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेटमा वास्तविक आवश्यकताका आधारमा सहभागिता र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने उपायबारे समेत सुझाव संकलन गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
