२०८३ जेष्ठ १५, बुधबार

-कमल पाठक

श्रीखबर/ रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र त्यहाँ सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिहरूले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएका छन्। विशेषगरी भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित उनको भनाइ– “हामी पुराना राजनीतिकर्मीहरूले प्रयोग गर्ने अति राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिलाई घृणा गर्छौं” – ले राष्ट्रियता, विदेश नीति र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली राजनीतिमा स्थापित दलहरूप्रति असन्तुष्ट जनमतको जगमा उदाएको शक्ति हो। पार्टीले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक भाष्यभन्दा फरक र व्यावहारिक राजनीति गर्ने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा लामिछानेले भारतीय पत्रिकामा व्यक्त गरेको धारणा उनको राजनीतिक दृष्टिकोणको निरन्तरता हुन सक्छ। तर प्रश्न यो छ कि उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय हित र विदेश नीतिसम्बन्धी स्थापित धारणालाई कसरी प्रभावित गर्छ?

* राष्ट्रवादको आलोचना कि राष्ट्रहितको पुनर्परिभाषा? नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘राष्ट्रवाद’ प्रायः भारतसँगको सम्बन्ध, सीमा विवाद र सार्वभौमिकताको प्रश्नसँग जोडिएर आएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवादका बेला नेपालका अधिकांश दल एकै ठाउँमा उभिएका थिए। संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा पनि व्यापक राजनीतिक सहमति देखिएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा लामिछानेले ‘अति राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति’ प्रति असहमति जनाउँदा त्यसको अर्थ के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले विगतमा राष्ट्रिय हितका नाममा उठाइएका मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने सन्देश दिन सक्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका संवेदनशील विषयमा दलहरूबीच न्यूनतम साझा धारणा व्यक्तहुन आजकाे आवस्यकता रहेकाेमा सन्देह छैन। दक्षिण एशियाली राजनीतिमा राष्ट्रवादलाई चुनावी मुद्दाका रूपमा प्रयोग गरिने उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।

* विदेश नीतिमा निरन्तरता र परिवर्तनको बहस

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार परिवर्तन भए पनि विदेश नीतिका आधारभूत मान्यताहरू स्थिर रहने अपेक्षा गरिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा, सार्वभौमिकता र छिमेकी सम्बन्धजस्ता विषयहरू सामान्यतया दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखिन्छन्।

नेपालमा पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर शैली र प्राथमिकतामा फरक देखिए तापनि आधारभूत राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा व्यापक सहमति रहने गरेको छ। रवि लामिछाने भारतीय भूमिमा दिएकाे अभिव्यक्तिले विदेश नीतिको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । सार्वजनिक बक्तव्यहरु र त्यसमा प्रयाेगहुने भाषा केवल शव्द हाेइन ।

यसलाई दुनियाँले समेत कुटनैतिक नजरले हेरिरहेका हुन्छन्। विदेश भूमिमा बसेर अघिल्ला सरकारहरूको दृष्टिकोणलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नु कूटनीतिक रूपमा उपयुक्त कदम हाेइन। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल सीमा विवादमा सीमित छैन; व्यापार, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि, श्रम बजार र क्षेत्रीय सहकार्यजस्ता विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। जसलाई क्षणिक आवेगबाट नभै विवेकपूर्ण तरिकाले टिकाइराख्न जरुरी हुन्छ।

* भारतलाई दिइएको सन्देश के हो ?

कुनै पनि नेपाली नेताले भारतमा व्यक्त गर्ने धारणा केवल व्यक्तिगत विचारका रूपमा मात्र हेरिँदैन। त्यसले सम्बन्धित दलको सोच र सम्भावित नीतिको संकेत पनि दिन्छ। यही कारण लामिछानेको अभिव्यक्तिले दुई प्रकारका सन्देश दिएको देखिन्छ।

पहिलो, रास्वपाले विगतको राजनीतिक शैलीभन्दा फरक विदेश सम्बन्धको अभ्यास गर्न चाहेको हाे त ?

दोस्रो, राष्ट्रियताको विषयमा के दलहरूबीच समान धारणा छैन ?भन्ने बुझाइलाई बल पुग्न सक्ने सम्भावना।

रास्वपा तथा लामिछाने स्वयंले आफ्नो भनाइको सन्दर्भ स्पष्ट गर्नु आवश्यक देखिन्छ। ‘अति राष्ट्रवाद’ भन्नाले उनले केलाई संकेत गरेका थिए? सीमा विवाद, चुच्चे नक्सा वा नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नेपालको स्थापित अडानप्रति उनको दृष्टिकोण के हो? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तरले अहिलेको बहसलाई थप प्रस्ट पार्न सक्छ।

* निष्कर्ष

रवि लामिछानेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ—राष्ट्रवाद र कूटनीतिक यथार्थबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै छिमेकीसँग व्यावहारिक सम्बन्ध विकास गर्ने चुनौती आज पनि उस्तै छ। राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, तर विदेश नीति र राष्ट्रिय हितका आधारभूत प्रश्नमा साझा समझदारी आवश्यक रहन्छ। लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति उठेका प्रश्नहरू केवल उनको व्यक्तिगत टिप्पणीमाथिको प्रतिक्रिया मात्र होइनन्; ती नेपालले भविष्यमा अपनाउने विदेश नीति र राष्ट्रवादको स्वरूपबारे चलिरहेको व्यापक बहसका हिस्सा पनि हुन्।

( लेखक अधिवक्ता कमल पाठक नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)