२०८३ भाद्र ५, शुक्रबार

श्रीखबर/ विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर प्रविधिकाे क्षेत्रमा कृयाशील चिरञ्जीवी अधिकारी हाल कम्प्युटर एसाेशिएसन कार्यबाहक केन्द्रीय अध्यक्षकाे जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।

महासचिव , बरिस्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षकाे जिम्मेवारीमा रहनुभएका चिरञ्जीवी अधिकारी प्रविधि क्षेत्रकाेे चर्चित व्यक्तितब, साेहि विषयका प्राध्यापक तथा नास्टका प्रविधि उपसमितिका सदस्यका भूमिकामा समेत अनुभव प्राप्त हुनुहुन्छ ।

सरकारले प्रविधिमाथि प्रतिबन्ध हाेइन राम्रो नियमन र अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जाेेड दिनुहुने प्रविधि विज्ञ अधिकारीसँग श्रीखबर अनलाइनका सम्पादक कृष्ण खनालको विशेष संवाद :

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणको बहस तीव्र भइरहेका बेला एउटा आधारभूत प्रश्न उठेको छ—सरकार आफैँ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने ‘डेभलपर’ बन्ने कि स्वदेशी निजी प्रविधि क्षेत्रलाई सक्षम बनाएर सरकार नियामक, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिकामा बस्ने? तपाईंको दृष्टिमा नेपालको सही बाटो कुन हो?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकार एक्लैले लिन सक्दैन। सरकारको मूल भूमिका नीति निर्माण, नियमन, साइबर सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र नागरिकको डाटा सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ। सफ्टवेयर तथा प्रविधिको विकासमा भने सक्षम निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण दिनुपर्छ। सरकार ‘डेभलपर’ भन्दा ‘फेसिलिटेटर’ र ‘इनेबलर’ बन्नुपर्छ। यसबाट राज्यको आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ र स्वदेशी प्रविधि उद्योगको विकास पनि हुन्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : तर राष्ट्रिय डाटा, नागरिकका संवेदनशील सूचना र सरकारी प्रणालीसँग जोडिएका सफ्टवेयर विदेशी वा निजी कम्पनीलाई दिँदा सुरक्षा जोखिम बढ्दैन?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : जोखिम निजी क्षेत्रसँग काम गर्दा मात्र हुँदैन, राज्य आफैँले प्रणाली बनाउँदा पनि हुन्छ। मूल प्रश्न कसले सफ्टवेयर बनायो भन्नेभन्दा सुरक्षा मापदण्ड कस्तो छ, डाटा कहाँ र कसरी राखिएको छ, पहुँच कसलाई छ, सोर्स कोडको स्वामित्व कससँग छ र नियमित सुरक्षा परीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने हो। सरकारले आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड र नियन्त्रण आफ्नो हातमा राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले त्यसअनुसार प्रविधि निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : तपाईंहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अर्थात् PPP मोडेललाई जोड दिइरहनुभएको छ। व्यवहारमा यो मोडेल कस्तो हुनुपर्छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : यसको स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ। सरकार नीति, नियमन, सुरक्षा मापदण्ड र स्वामित्वको पक्षमा बलियो हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र अनुसन्धान, विकास, सफ्टवेयर निर्माण, प्रणाली सञ्चालन, मर्मतसम्भार र नवप्रवर्तनमा अगाडि आउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया, पारदर्शी सम्झौता, कडा साइबर सुरक्षा परीक्षण र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन हुनुपर्छ। यस्तो मोडेलले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई जवाफदेही बनाउँछ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : राज्यले आफ्नै सफ्टवेयर विकास टोली निर्माण गर्दा स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले नेपालको प्रविधि उद्योगमा कस्तो असर पार्छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : यो निकै गम्भीर विषय हो। आईटी उद्योगको विकास केवल कलेजमा इन्जिनियर उत्पादन गरेर हुँदैन। उनीहरूले वास्तविक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। सरकारी परियोजना नै ठूलो बजार हो। यदि त्यो बजारमा निजी नेपाली कम्पनीले प्रवेश गर्न पाएनन् भने उनीहरूको R&D कमजोर हुन्छ, दक्ष जनशक्ति विदेश जान्छ र उद्योग विस्तार हुन सक्दैन।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : यसलाई तपाईं ‘ब्रेन ड्रेन’सँग कसरी जोड्नुहुन्छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : प्रविधि क्षेत्रमा प्रतिभा टिकाउने मुख्य आधार अवसर, चुनौती, पारिश्रमिक र विश्वस्तरीय कामको वातावरण हो। नेपालमा दक्ष सफ्टवेयर इन्जिनियर, साइबर सुरक्षा विज्ञ, डेटा वैज्ञानिक वा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विशेषज्ञले ठूलो परियोजनामा काम गर्ने अवसर पाए भने उनीहरूलाई यहीँ राख्न सकिन्छ। तर अवसर नहुँदा प्रतिभा विदेशिनु स्वाभाविक हो। त्यसैले सरकारी परियोजनालाई प्रतिभा रोक्ने राष्ट्रिय रणनीतिको एउटा माध्यम बनाउनुपर्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : आज विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, बिग डाटा र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रतिस्पर्धा छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल कहाँ उभिएको छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : नेपालसँग ठूलो बजार नहुन सक्छ, तर प्रतिभा र सम्भावना छ। हामीले केवल सफ्टवेयर उपभोग गर्ने राष्ट्र बन्ने कि सफ्टवेयर उत्पादन र निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा डिजिटल सेवा आफैँ ठूलो निर्यात क्षेत्र बनिसकेको छ। नेपालले आफ्नो युवा जनशक्ति, तुलनात्मक रूपमा कम लागत र अंग्रेजी तथा प्राविधिक दक्षतालाई उपयोग गर्न सक्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले प्रविधि केन्द्रित हुँदै गएको छ। अमेरिका–चीन प्रविधि प्रतिस्पर्धा, सेमिकन्डक्टरदेखि एआईसम्मको शक्ति संघर्षले साना मुलुकलाई कस्तो चुनौती दिएको छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : आज प्रविधि केवल व्यापारको विषय रहेन, यो राष्ट्रिय शक्ति र सुरक्षाको विषय पनि बनेको छ। चिप, क्लाउड, एआई, साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार र डाटामा जसको नियन्त्रण हुन्छ, उसको आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव पनि ठूलो हुन्छ। नेपालले ठूला शक्तिसँग प्रविधिको प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नु आवश्यक छैन; तर आफ्नो न्यूनतम डिजिटल आत्मनिर्भरता र सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : डिजिटल सार्वभौमसत्ता भन्नाले वास्तवमा के बुझ्ने? के नेपालले सबै प्रविधि आफैँ बनाउनैपर्छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : डिजिटल सार्वभौमसत्ता भनेको सबै कुरा आफैँ उत्पादन गर्नु मात्र होइन। आफ्नो महत्वपूर्ण डाटा, डिजिटल पूर्वाधार, सुरक्षा प्रणाली र रणनीतिक प्रविधिमा आवश्यक नियन्त्रण र निर्णय क्षमता कायम राख्नु हो। जहाँ स्वदेशी क्षमता विकास गर्न सकिन्छ, त्यहाँ स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जहाँ तत्काल सम्भव छैन, त्यहाँ विश्वस्तरीय प्रविधि उपयोग गर्दै पनि राष्ट्रिय हित, डाटा सुरक्षा र दीर्घकालीन क्षमता विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : सरकारले सफ्टवेयर निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दियो भने ‘कमिसन’, ‘ठेक्का’ र गुणस्तरहीन सफ्टवेयरको जोखिम पनि त रहन्छ नि?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : त्यसैले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने भनेको अनुगमन र नियमन नगर्ने भन्ने होइन। बरु पारदर्शी खरिद प्रणाली, खुला प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक मूल्यांकन, साइबर सुरक्षा अडिट, सोर्स कोडको स्वामित्व, सेवा–स्तर सम्झौता र कडा जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। खराब काम गर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्छ र राम्रो काम गर्ने कम्पनीलाई निरन्तर अवसर दिनुपर्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : सोर्स कोडको १०० प्रतिशत स्वामित्व सरकारसँग राख्ने तपाईंहरूको प्रस्तावको औचित्य के हो?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : राष्ट्रिय महत्वका प्रणालीमा राज्यको नियन्त्रण र दीर्घकालीन पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। सरकारसँग सोर्स कोड, डाटा र आवश्यक प्राविधिक दस्तावेजको स्वामित्व तथा पहुँच रहनुपर्छ। तर यसको अर्थ सरकारले आफैँ कोड लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। निर्माण निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ, स्वामित्व र रणनीतिक नियन्त्रण राज्यले राख्न सक्छ। यही सन्तुलन महत्वपूर्ण हो।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : नेपालमा सरकारी प्रणाली बनेपछि त्यसको मर्मतसम्भार र अपग्रेडमा समस्या देखिन्छ। किन?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : सफ्टवेयर एउटा पटक बनाएर सकिने वस्तु होइन। त्यसलाई निरन्तर अपडेट, सुरक्षा प्याच, स्केलेबिलिटी र प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ। प्रशासनिक संरचनामा जनशक्ति सरुवा हुने, जिम्मेवारी परिवर्तन हुने र बजेट प्रक्रिया लामो हुने भएकाले प्राविधिक निरन्तरता प्रभावित हुन सक्छ। निजी क्षेत्रसँग दीर्घकालीन सेवा तथा मर्मतसम्भारको स्पष्ट सम्झौता गर्न सकिन्छ। यसले प्रणालीलाई दिगो बनाउन मद्दत गर्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : नेपालमा ‘सरकारको पैसा निजी कम्पनीलाई किन दिने?’ भन्ने मानसिकता पनि छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : यो प्रश्नको जवाफ अर्थशास्त्रबाट दिनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको रकम खर्च मात्र होइन, देशभित्रको उत्पादन, रोजगारी, कर, सीप विकास र निर्यात क्षमता निर्माणमा लगानी पनि हो। नेपाली कम्पनीले सरकारी परियोजना निर्माण गर्दा पैसा नेपाली इन्जिनियर, डिजाइनर, प्रोग्रामर र प्राविधिकलाई पुग्छ। उनीहरूले कर तिर्छन्, कम्पनी बढ्छ र भविष्यमा विदेशमा सेवा बेच्न सक्छन्।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : त्यसो भए सरकारी आईटी बजेटलाई ‘उद्योग विकास बजेट’का रूपमा पनि हेर्नुपर्छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : निश्चित रूपमा। सरकारले एउटा ठूलो डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्दा त्यसलाई केवल एउटा मन्त्रालयको परियोजना भनेर हेर्नु हुँदैन। त्यसले नेपाली आईटी कम्पनीलाई सिक्ने, अनुसन्धान गर्ने र विश्व बजारमा जाने अवसर दिन सक्छ। सरकारी डिजिटल परियोजना राष्ट्रिय प्रविधि उद्योग विकासको इन्जिन बन्न सक्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : ‘नेपाल मेड सफ्टवेयर’लाई विश्व बजारमा लैजान सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : पहिलो कुरा, स्पष्ट राष्ट्रिय आईटी तथा डिजिटल अर्थतन्त्र नीति आवश्यक छ। दोस्रो, सरकारी खरिदमा योग्य स्वदेशी कम्पनीलाई वास्तविक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्छ। तेस्रो, R&D र स्टार्टअपलाई कर तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिनुपर्छ। चौथो, आईटी निर्यातका लागि सहज विदेशी मुद्रा तथा कर नीति आवश्यक छ। पाँचौँ, विश्वविद्यालय, उद्योग र सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : विश्व राजनीतिमा अहिले आर्थिक राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद र प्रविधि–राष्ट्रवाद बढिरहेको छ। नेपालले आफ्नो डिजिटल नीति बनाउँदा यसबाट के सिक्नुपर्छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : नेपालले न त पूर्ण रूपमा बाहिरी प्रविधिबाट आफूलाई अलग गर्न सक्छ, न त सबै कुरा आयात गरेर डिजिटल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। हाम्रो नीति ‘ओपन टु द वर्ल्ड, स्ट्रङ्ग एट होम’ हुनुपर्छ। विश्वबाट प्रविधि सिक्ने र ल्याउने तर आफ्नै क्षमता पनि निर्माण गर्ने। रणनीतिक क्षेत्रमा स्वदेशी क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : एआईको विकासले रोजगारी खोस्छ भन्ने डर छ। नेपालका युवाका लागि एआई अवसर हो कि चुनौती?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : दुवै हो। परम्परागत कामको स्वरूप बदलिन्छ। तर नयाँ प्रकारका रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छन्। नेपालले एआईलाई केवल प्रयोग गर्ने होइन, आफ्ना समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ—कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, भाषा, सरकारी सेवा र उद्योगमा। नेपाली भाषामा एआईको विकास पनि ठूलो अवसर हो।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : नेपालको आफ्नै भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक आवश्यकताअनुसार डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता कत्तिको छ?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : अत्यन्तै ठूलो छ। प्रविधि केवल विदेशी भाषामा मात्र आधारित भयो भने ठूलो जनसंख्या डिजिटल पहुँचबाट बाहिर पर्न सक्छ। नेपाली तथा अन्य मातृभाषाका लागि डिजिटल सामग्री, एआई, स्पिच रिकग्निसन, अनुवाद र सार्वजनिक सेवाका प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र राज्यबीच सहकार्य आवश्यक छ।

@ पत्रकार कृष्ण खनाल : नेपालको निजी आईटी उद्योगलाई विश्वस्तरीय बनाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो—नीति, पूँजी, बजार, जनशक्ति कि सरकारी व्यवहार?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : यी सबै आपसमा जोडिएका छन्। तर सबैभन्दा पहिले नीतिगत विश्वासको वातावरण चाहिन्छ। उद्योगले लगानी गरेपछि नीति परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, सरकारी परियोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, निर्यात गर्दा समस्या हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चितता चाहिन्छ। नीति स्थिरता नै प्रविधि उद्योगको पहिलो पूर्वाधार हो।

@पत्रकार कृष्ण खनाल : क्यान महासंघले सरकारसँग तत्काल लागू गर्नुपर्ने नीतिगत माग राख्नुपर्‍यो भने ती के–के हुन्छन्?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : पहिलो—सरकारी डिजिटल परियोजनामा सक्षम स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकतासहित निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसर। दोस्रो—साइबर सुरक्षा तथा डाटा संरक्षणका स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड। तेस्रो—R&D, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा विशेष प्रोत्साहन। चौथो—आईटी सेवा तथा सफ्टवेयर निर्यातमैत्री कर तथा विदेशी मुद्रा नीति। पाँचौँ—विश्वविद्यालय, सरकार र उद्योगबीच दीर्घकालीन प्राविधिक सहकार्य।

@पत्रकार कृष्ण खनाल : नेपालमा प्रविधि उद्योगलाई केवल ‘आईटी कम्पनी’को विषयका रूपमा हेर्ने कि राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको हिस्साका रूपमा?

# विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी : अब यसलाई आईटी कम्पनीको सीमित विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन। प्रविधि अब अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कृषि, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, सञ्चार, प्रशासन—सबै क्षेत्र प्रविधिसँग जोडिएका छन्। त्यसैले राष्ट्रिय प्रविधि नीति वास्तवमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति पनि हो।

@पत्रकार कृष्ण खनाल : तपाईं तीन दशकदेखि प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईंले प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ। आजको पुस्ताका प्रविधि प्रतिभालाई नेपालमै रोक्न सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई विश्वास छ?

# विज्ञ  चिरञ्जीवी अधिकारी : विश्वास मात्र होइन, सम्भावना पनि छ। तर उनीहरूलाई भाषणले रोक्न सकिँदैन। अवसर, सम्मान, प्रतिस्पर्धात्मक पारिश्रमिक, अनुसन्धानको वातावरण र विश्वस्तरीय परियोजना दिनुपर्छ। नेपाली युवाले नेपालमै बसेर विश्वका लागि सफ्टवेयर बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

@पत्रकार कृष्ण खनाल : अन्त्यमा, डिजिटल नेपालको भविष्यबारे तपाईंको स्पष्ट सन्देश के हो?

# विज्ञ  चिरञ्जीवी अधिकारी : सरकारले सबै कुरा आफैँ गर्न खोज्नु हुँदैन। राज्यले दिशा दिने, मापदण्ड बनाउने, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने हो। निजी क्षेत्रले प्रविधि निर्माण, नवप्रवर्तन र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। विश्वविद्यालयले प्रतिभा उत्पादन गर्ने हो। यी तीनवटाबीच सहकार्य भयो भने नेपाल डिजिटल रूपमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्न सक्छ। मेरो स्पष्ट धारणा छ—सरकारले ढोका खोलिदिनुपर्छ, निजी क्षेत्रले प्रविधिको यात्रा अगाडि बढाउनुपर्छ। सुरक्षित डाटा र बलियो स्वदेशी प्रविधि उद्योगबीच कुनै विरोधाभास छैन। सही नीति र सहकार्य भयो भने यी दुवै एकसाथ अघि बढ्न सक्छन्।