२०८३ साउन २०, बुधबार
@ ज्ञानेन्द्र पाेख्रेल,बर्दिया
श्रीखबर/. बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले हालै गरेको शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा दरबन्दी मिलान प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको आरोप लगाउँदै गाउँपालिकाभित्र सक्रिय चार राजनीतिक दलले गाउँपालिका अध्यक्षलाई अल्टिमेटमसहित संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा ( एमाले ), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ), तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बढैयाताल गाउँपालिका तहका नेतृत्वले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी बुझाएको ज्ञापनपत्रमा गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र सरोकारवालासँगको आवश्यक परामर्शलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ।
दलहरूले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक मिलान, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन र सरुवासम्बन्धी निर्णयहरू शिक्षा ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरूप हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसविपरीत गरिएका निर्णयले विद्यालय व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षकहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको दाबी गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन तथा सम्बन्धित शिक्षकहरूसँग आवश्यक समन्वय नगरी एकपक्षीय ढंगबाट निर्णय गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। यसरी गरिएका निर्णयले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण नै प्रभावित हुने भएकाले तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
* चार बुँदे माग
राजनीतिक दलहरूले गाउँपालिकासमक्ष मुख्य रूपमा यी माग अघि सारेका छन्–
* शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा दरबन्दी मिलानसम्बन्धी हालसम्म भएका सबै निर्णयको कानुनी आधार, मापदण्ड, औचित्य र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक गरियोस्।
* विवाद उत्पन्न गराउने निर्णयहरूको कार्यान्वयन तत्काल स्थगित गरी निष्पक्ष पुनरावलोकन गरियोस्।
* विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन तथा सम्बन्धित शिक्षकसँग आवश्यक समन्वय र परामर्शपछि मात्र आगामी निर्णय गरियोस्।
* शिक्षा प्रशासनमा विधिको शासन, पारदर्शिता, समानता र उत्तरदायित्वको पूर्ण पालना सुनिश्चित गरियोस्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा शिक्षा कुनै राजनीतिक स्वार्थको विषय नभई राष्ट्र निर्माणको आधार भएकाले निर्णयहरू कानुनसम्मत, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै मागप्रति गाउँपालिकाले बेवास्ता गरे थप राजनीतिक, सामाजिक तथा कानुनी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली कांग्रेसका गाउँपालिका सभापति, नेकपा (एमाले) का गाउँपालिका अध्यक्ष, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गाउँपालिका सभापतिले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
