श्रीखबर विश्लेषण
२०८३ साउन १०, आइतबार
* कृष्ण खनाल
श्रीखबर/ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (एमाले) बीच चार प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएसँगै मुलुकको प्रदेश राजनीतिमा नयाँ शक्ति समीकरण निर्माण भएको छ।
तथ्यांकअनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा दुवै दलको संयुक्त शक्ति सरकार गठनका लागि पर्याप्त देखिएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। सहमतिमा दुवै दलबीच सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर भएको छ।
प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा संयुक्त रूपमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत चार प्रदेशमा सहज रूपमा पुग्ने देखिन्छ। यसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व मात्र होइन, आगामी संघीय राजनीतिक समीकरणसमेत प्रभावित पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
* कहाँ कति बलियो छ एमाले–नेकपा गठबन्धन?
– कोशी प्रदेशमा एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद गरी ५७ सदस्यको समर्थन जुट्ने देखिन्छ, जुन बहुमत (४७) भन्दा निकै माथि हो।
– बागमती प्रदेशमा एमाले (२५) र नेकपा (२६) गरी ५१ सांसद पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक ५३ मत नजिक पुगेको छ। यहाँ राप्रपा वा साना दलको समर्थनले सहज बहुमत सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।
– गण्डकी प्रदेशमा एमाले (२२) र नेकपा (७) गरी २९ सदस्य छन्। राप्रपाको २ सिट वा अन्य दलको समर्थन जोडिए बहुमत (३०) सहजै पुग्ने सम्भावना छ।
– कर्णाली प्रदेशमा एमाले (१०) र नेकपा (१४) गरी २४ सांसद छन्। बहुमतका लागि २१ सदस्य आवश्यक रहेकाले गठबन्धन आफैं स्पष्ट बहुमतमा देखिन्छ।
# अन्य प्रदेशमा किन कठिन?
मधेश प्रदेशमा एमाले र नेकपाको संयुक्त शक्ति ३९ मात्र हुने भएकाले बहुमत (५२) भन्दा निकै कम छ। यहाँ कांग्रेस, जनमत र अन्य मधेशकेन्द्रित दल निर्णायक रहनेछन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले–नेकपाको संयुक्त संख्या ४२ छ, जबकि बहुमतका लागि ४२ नै आवश्यक देखिए पनि अन्य दलहरूको भूमिकाले सरकार गठनको अन्तिम अवस्था निर्धारण गर्नेछ।
* सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संयुक्त शक्ति ३४ पुग्ने देखिए पनि बहुमत (२७) पार गर्न पर्याप्त आधार देखिन्छ। यद्यपि स्थानीय राजनीतिक सहमतिले अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्नेछ।
@ कम्युनिस्ट एकताको नयाँ अध्याय?
यो सहमतिलाई केवल सरकार गठनको अंकगणितका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। लामो समय विभाजित रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनः सहकार्यको दिशामा अघि बढेको संकेतका रूपमा पनि यसको अर्थ निकालिएको छ। यदि प्रदेशमा संयुक्त सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए त्यसले संघीय सरकारको भावी समीकरण र वाम राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको आधार तयार गर्न सक्छ। तर चुनौती पनि कम छैन।
विगतमा विचार, नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटको विवादले वाम एकता बारम्बार विघटन भएको इतिहास छ। त्यसैले अहिलेको सहमति दीर्घकालीन राजनीतिक एकताको आधार बन्छ कि केवल सत्ता साझेदारीमै सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
# राजनीतिक सन्देश चार प्रदेशमा सरकार गठनको सहमति नेपालको प्रदेश राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण मोड हो। यसले कांग्रेस नेतृत्वको प्रभावलाई चुनौती दिनुका साथै प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व फेरिने सम्भावना बढाएको छ। अब सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया कति छिटो अघि बढ्छ र गठबन्धनले स्थिर शासन दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय नै आगामी राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्ने देखिन्छ।
– निष्कर्ष :
एमाले–नेकपाको यो सहमति केवल चार प्रदेशको सरकार गठनमा सीमित छैन; यसले नेपालको वाम राजनीतिलाई पुनः एकीकृत गर्ने सम्भावना, नयाँ शक्ति सन्तुलन र आगामी संघीय राजनीतिक दिशाको संकेतसमेत दिएको छ। यदि यो सहकार्य टिकाउन सके, नेपालको प्रदेश राजनीतिमा नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
