२०८३ असार २६, शुक्रबार

– कृष्ण खनाल

श्रीखबर/गणेश नेपालीले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएको क्षण एउटा व्यक्तिको आत्महत्या प्रयास मात्र थिएन। त्यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा देखिएको गहिरो दरारको दृश्य थियो। एउटा युवा, जो बिहानदेखि परिवारको जीविका चलाउन सडकमा संघर्ष गरिरहेको थियो, केही मिनेटमै यस्तो निष्कर्षमा पुग्यो कि उसले आफ्नो शरीरलाई नै विरोधको अन्तिम माध्यम बनायो।

प्रश्न उठ्छ—एउटा ‘ह्वील लक’ ले मानिसलाई आगोमा होमिन बाध्य पार्छ, वा त्यो त वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको पीडा, अपमान र असहायताको अन्तिम विस्फोट हो? लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति नागरिकमाथि शासन गर्न होइन, नागरिकको सेवा गर्न स्थापित गरिएको हुन्छ। तर जब शक्ति सेवाभन्दा आदेशमा, संवादभन्दा हप्कीमा र कानुनभन्दा दम्भमा रूपान्तरण हुन थाल्छ, त्यहीँबाट राज्य र नागरिकबीचको विश्वास टुट्न थाल्छ। गणेश नेपालीको घटनामा अनुसन्धानले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न बाँकी छ। त्यसैले कसैलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन। तर

सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएका संवादले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाउँछन्—के हाम्रो प्रशासनिक संस्कृतिमा कानुन कार्यान्वयनसँगै मानवीय संवेदनशीलताको स्थान क्रमशः साँघुरिँदै गएको हो? राज्यसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ। तर नागरिकसँग सम्मानपूर्वक व्यवहार पाउने अधिकार पनि उत्तिकै छ। कानुनले दण्ड दिन सक्छ, तर अपमान गर्ने अधिकार दिँदैन।

दुर्भाग्यवश, नेपालका धेरै सार्वजनिक निकायमा अझै पनि सेवा दिने संस्कृतिभन्दा आदेश दिने संस्कृतिले गहिरो जरा गाडेको देखिन्छ। कुर्सी, पोशाक र अधिकारले कतिपय कर्मचारीलाई आफू नागरिकभन्दा माथि भएको भ्रम पैदा गरिदिन्छ। यही मानसिकताले सामान्य विवादलाई पनि अनावश्यक टकरावमा बदल्ने गर्छ। समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले राज्यलाई वैधानिक बल प्रयोग गर्ने संस्था भनेका थिए। तर आधुनिक लोकतन्त्रमा त्यो बलको वैधता केवल कानुनबाट होइन, नागरिकको विश्वासबाट पनि प्राप्त हुन्छ। जब नागरिकले राज्यलाई न्यायको स्रोत होइन, त्रासको स्रोतका रूपमा अनुभव गर्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बन्छ।

यस घटनाले अर्को गम्भीर यथार्थ पनि उजागर गरेको छ—नेपाली समाजको प्रतिरक्षा क्षमता (Coping Capacity) खतरनाक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ। आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, ऋण, महँगी, अस्थिर आय, पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक प्रतिस्पर्धा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले आज लाखौँ नेपालीलाई निरन्तर मानसिक दबाबमा राखेको छ।

विशेष गरी गिग–इकोनोमीमा काम गर्ने राइड सेयर चालक, डेलिभरी कर्मचारी, श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू दैनिक आम्दानीमा निर्भर हुन्छन्। उनीहरूका लागि केही हजार रुपैयाँको जरिवाना पनि केवल आर्थिक विषय हुँदैन; त्यो दिनभरको कमाइ, परिवारको खाना र भोलिको आशासँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा सामान्य प्रशासनिक विवाद अन्तिम धक्का बन्न सक्छ। समाजशास्त्रले यसलाई सञ्चित तनावको विस्फोट भन्छ।

मानिस एकै घटनाले भत्किँदैन; ऊ धेरै समयदेखि थुप्रिएका आर्थिक, मानसिक र सामाजिक बोझले कमजोर भइसकेको हुन्छ। अन्तिम घटना केवल विस्फोटको बटन बन्छ। अर्कोतर्फ, हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै पनि कमजोरीका रूपमा हेरिन्छ। मानिसहरू आफ्नो पीडा लुकाउँछन्, सहायता माग्दैनन्, र अन्ततः मौन रूपमा भित्रभित्रै भत्किन्छन्। जब राज्यको व्यवहार पनि कठोर अनुभूति हुन्छ, त्यो मौन पीडाले कहिलेकाहीँ आत्मविनाशको रूप लिन सक्छ।

यो घटनाले राज्यका निकायलाई पनि गम्भीर आत्मसमीक्षाको सन्देश दिएको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका कर्मचारीलाई कानुनी अधिकारसँगै द्वन्द्व व्यवस्थापन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence), तनावग्रस्त नागरिकसँग संवाद गर्ने सीप र मानवअधिकारमैत्री व्यवहार सम्बन्धी नियमित तालिम अपरिहार्य भइसकेको छ।

एउटा संयमित वाक्यले कहिलेकाहीँ एउटा जीवन बचाउन सक्छ। त्यसैगरी नागरिक समाजले पनि आत्मदाह वा आत्मविनाशलाई विरोधको स्वीकार्य माध्यमका रूपमा महिमामण्डित गर्नु हुँदैन। कुनै पनि असहमति वा अन्यायको प्रतिकार जीवन जोगाएर, कानुनी र लोकतान्त्रिक बाटोबाट हुनुपर्छ। जीवन समाप्त भएपछि न्यायको लडाइँ पनि समाप्त हुन्छ। गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयास एउटा व्यक्तिको मात्र कथा होइन

। यो आजको नेपालको कथा हो—जहाँ राज्यसँग शक्ति छ, तर संवेदनशीलता पर्याप्त देखिँदैन; नागरिकसँग अधिकार छन्, तर आफूलाई असहाय महसुस गर्ने अवस्था बढ्दो छ; र समाजसँग विकासका भाषण छन्, तर मानिसको मनभित्र बढ्दो निराशा सुन्ने धैर्य घट्दै गएको छ।

यदि यो घटनाबाट पनि राज्यले आफ्नो व्यवहार सुधार्ने, सार्वजनिक सेवामा मानवीय संवेदनशीलता बढाउने र नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने पाठ सिकेन भने, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिने जोखिमलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।किनभने अन्ततः लोकतन्त्रको बल राज्यको शक्ति होइन, नागरिकको विश्वास हो।

जब नागरिकले राज्यलाई आफ्नै पक्षमा उभिएको अनुभूति गर्न छोड्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्रको वास्तविक संकट सुरु हुन्छ।

( श्रीखबर अनलाइनका सम्पादक लेखक कृष्ण खनाल समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पत्रकार हुन् ।)