२०८३ असार ४, बुधबार
कृष्ण खनाल
श्रीखबर/मधेस प्रदेशका सञ्चारमन्त्री कनिस पटेलले पत्रकारितामा लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि देशभर पत्रकारिता वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
पत्रकारितामा व्यावसायिकता, उत्तरदायित्व र विश्वसनीयता कायम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दुई मत छैन। तर पत्रकारलाई लाइसेन्स आवश्यक छ भन्ने तर्कसँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उब्जिएको छ—देशको कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि के कुनै योग्यता आवश्यक छैन ?
नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले प्रत्येक नागरिकलाई चुनाव लड्ने अधिकार दिएको छ। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर त्यही लोकतन्त्रमा पत्रकारको योग्यता, क्षमता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता र जवाफदेहिताबारे किन मौन छन् ? आज अधिकांश पत्रकारहरूले कम्तीमा माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका छन्।
धेरै पत्रकार विश्वविद्यालय तहको अध्ययन गरेका छन्। उनीहरूलाई समाचार लेख्दा तथ्य पुष्टि गर्नुपर्छ, आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ, कानुनी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ र सार्वजनिक परीक्षणको सामना गर्नुपर्छ। एउटा समाचारमा त्रुटि भयो भने आलोचना, खण्डन, कानुनी कारबाही र सार्वजनिक जवाफदेहिता सबै स्वीकार गर्नुपर्छ।
तर अर्कोतर्फ देशको संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा पुग्ने कतिपय प्रतिनिधिहरूका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता अनिवार्य छैन। उनीहरूले बनाएका कानुनले लाखौं नागरिकको जीवन प्रभावित पार्छन्। उनीहरूको निर्णयले देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र विकासको दिशा निर्धारण गर्छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकारलाई लाइसेन्सको बहस गर्नेहरूले जनप्रतिनिधिको न्यूनतम योग्यता र क्षमता परीक्षणबारे किन प्रश्न उठाउँदैनन् ?
यदि पत्रकारितामा प्रवेश गर्न लाइसेन्स चाहिन्छ भने देशको भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिका लागि कम्तीमा आधारभूत योग्यता, प्रशिक्षण वा क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्दैन ? यदि पत्रकारको लेखनीले समाजलाई प्रभाव पार्छ भने सांसद वा मन्त्रीको निर्णयले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई प्रभाव पार्छ। त्यसैले योग्यता र उत्तरदायित्वको बहस पत्रकारितामा मात्र सीमित हुनु न्यायसंगत देखिँदैन।
पत्रकारितालाई लाइसेन्सको घेराभित्र राख्ने अवधारणाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माउँछ। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो। पत्रकार को हुने र को नहुने भन्ने अधिकार राज्यको नियन्त्रणमा पुगेपछि त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम सधैं रहन्छ। इतिहासले देखाएको छ, प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रायः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने माध्यम बन्ने गरेको छ। निश्चय नै पत्रकारिता क्षेत्रमा समस्या छैनन् भन्ने होइन।
अपुष्ट समाचार, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रमपूर्ण सूचना, राजनीतिक पूर्वाग्रह र गैरव्यावसायिक अभ्यास चुनौतीका विषय हुन्। तर यस्ता समस्याको समाधान लाइसेन्स होइन, बरु तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तथ्य परीक्षण प्रणालीको विकास र सञ्चार संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण हो। पत्रकारिता कुनै सरकारी जागिर होइन जहाँ प्रवेशका लागि राज्यले अनुमति दिनुपर्छ। पत्रकारिता नागरिकको संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको पेशा हो। लोकतन्त्रमा पत्रकारको भूमिका सत्ताको प्रचार गर्ने होइन, सत्तालाई प्रश्न गर्ने हो। त्यसैले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने सोचभन्दा पत्रकारितालाई थप जिम्मेवार, सक्षम र विश्वसनीय बनाउने उपाय खोजिनुपर्छ।
आजको वास्तविक प्रश्न पत्रकारलाई लाइसेन्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न त यो हो—कानुन बनाउने, बजेट बाँड्ने, नीति निर्माण गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूका लागि योग्यता, क्षमता र जवाफदेहिताको मापदण्ड के हो ? लोकतन्त्रमा आलोचना सहन सक्ने, प्रश्नको सामना गर्न सक्ने र सार्वजनिक उत्तरदायित्व स्वीकार गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार आवश्यक हुन्छ।
पत्रकारमाथि लाइसेन्सको बहस सुरु गर्नेहरूलाई नागरिक समाजले यही प्रश्न सोधिरहेको छ—पत्रकारलाई योग्यता खोज्नुअघि देश चलाउने नेतृत्वको योग्यता र जवाफदेहिताबारे बहस कहिले सुरु हुन्छ ? लोकतन्त्रको रक्षा नियन्त्रणले होइन, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र जनविश्वासले गर्छ।
त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने होइन, थप बलियो बनाउने दिशामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
( लेखक पत्रकार श्रीखबर अनलाइनका सम्पादक हुन।)
