२०८३ जेष्ठ २१ बिहीबार

© कृष्ण खनाल

@ अनुसन्धान विशेष

श्रीखबर/चितवन । भरतपुर अस्पतालले वर्षौंदेखि एउटै गुनासो दोहोर्याउँदै आएको छ—पूर्व–उत्तरतर्फको करिब ४ बिघा जग्गा भरतपुर आँखा अस्पतालले प्रयोग गरिरहेको छ, तर त्यसबापत कुनै भाडा वा शुल्क बुझाइएको छैन। अस्पतालका पदाधिकारीहरूले बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमा समेत उक्त जग्गा अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको र आँखा अस्पतालले अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, भरतपुर आँखा अस्पतालको भनाइ भने फरक छ। आँखा अस्पतालको दाबी छ– “हामीले प्रयोग गरिरहेको जग्गा भरतपुर अस्पतालको होइन, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हाम्रो स्वामित्वमा आइसकेको जग्गा हो।”

दुवै संस्थाले वर्षौंदेखि आफ्ना–आफ्ना दाबी दोहोर्याइरहे पनि वास्तविकता के हो ?

श्रीखबर अनलाइनको अनुसन्धान टोलीले केही दिनदेखि सरकारी निर्णय, मन्त्रालयका पत्राचार, मालपोत कार्यालयका अभिलेख तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययनपछि विवादको केन्द्रमा रहेको जग्गासम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्य फेला पारेको छ।

• विवादको जरो कहाँबाट सुरु भयो ?
• आजको भरतपुर अस्पताल स्थापना हुँदा यसको नाम “श्री ५ महेन्द्र आदर्श चिकित्सालय” थियो। चितवनमा राप्तीदून विकास योजनामार्फत बसोबास विस्तार हुँदै गएपछि स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता बढ्यो। त्यही क्रममा आँखासम्बन्धी रोगहरूको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालियो। सम्भाव्यता अध्ययनपछि सरकारी अस्पताल नजिकै आँखा अस्पताल स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरियो। त्यसपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकार समक्ष महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गाबाट आवश्यक क्षेत्रफल आँखा अस्पतालका लागि उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव पेश गरिएको देखिन्छ।
• *दस्तावेज–१
• श्री ५ काे सरकारले आँखा अस्पताललाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरि गरेकाे निर्णयकाे प्रमाण-
• 
• पहिलो प्रमाण : सरकारको निर्णय –
• अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कागजात अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४० साल माघ ३ गते महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयको स्वामित्वमा रहेको ४ बिघा जग्गा नेपाल नेत्रज्योति संघमार्फत सञ्चालन हुने श्री ५ महेन्द्र आँखा अस्पताललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ।
• `त्यस चिकित्सालयकाे स्वामित्वमा रहेकाे जग्गा मध्य दियालो बँगला जाने मुल सडकदेखि पस्चिम भरतपुरकाे जग्गा हाल अ.न. मि.क्याम्पसले चलन गरिरहेको जग्गादेखि पूर्व ऐलानी जग्गा देखि दक्षिण र भरतपुर अस्पतालकाे जग्गा तथा स्टाेरदेखि उत्तरकाे यति चारकिल्ला भित्रकाे पूर्व १७५ मिटर,पस्चिम १६८ मिट,र उत्तर १६४ मिटर, दक्षिण १५४ मिटर भएकाे ४ बिगाहा जग्गा छुट्याइ भविष्यमा श्री ५ काे सरकारकाे पूर्वस्वीकृति विना बेचबिखन, दान- दातव्य गर्न नपाउनगरि चितवन जिल्लाकाे भरतपुरमा पाकिस्तान आई सर्भिसेजले बनाइदिने गरि भएकाे श्री ५ महेन्द्र आँखा अस्पतालकाे लागि नेपाल नेत्रज्योति सँघलाई प्रदान गर्ने भनि श्री ५ काे सरकारकाे मिति २०४०/१०/३ मा भएकाे निर्णयकाे प्रतिलिपी एक यसैपत्र साथ समावेश गरि पठाइएको छ। उक्त निर्णय अनुसार जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भै जानकारी दिनुहुन निर्देशानुसार अनुराेध गरिन्छ´-पत्रमा उल्लेख छ।
• विवादको मूल प्रश्न यही हो—
• यदि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको थियो भने आज त्यो जग्गा कसको स्वामित्वमा मान्ने ?
• दोस्रो प्रमाण :
• स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्देशन
• – —
• 
•  सरकारी निर्णयपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागले २०४० चैत २० गते महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयलाई औपचारिक पत्राचार गरेको भेटिएको छ। पत्रमा चार किल्ला तोकेर ४ बिघा जग्गा छुट्याई नेपाल नेत्रज्योति संघलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
• यति मात्र होइन, भविष्यमा सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना बिक्री वा दान गर्न नपाइने सर्त समेत उल्लेख गरिएको छ।
• `४ बिगाहा जग्गा छुट्याइ भविष्यमा श्री ५ काे सरकारकाे पूर्वस्वीकृति विना बेचबिखन, दान- दातव्य गर्न नपाउनगरि चितवन जिल्लाकाे भरतपुरमा पाकिस्तान आई सर्भिसेजले बनाइदिने गरि भएकाे श्री ५ महेन्द्र आँखा अस्पतालकाे लागि नेपाल नेत्रज्योति सँघलाई प्रदान गर्ने भनि श्री ५ काे सरकारकाे मिति २०४०/१०/३ मा भएकाे निर्णयकाे प्रतिलिपी एक यसैपत्र साथ समावेश गरि पठाइएको छ´।
• दस्तावेज–२
• 
• तेस्रो प्रमाण :भरतपुर अस्पताल आफैंले कित्ताकाट माग्यो
• 
• अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको अर्को महत्वपूर्ण कागजातले थप रोचक तथ्य उजागर गर्छ। तत्कालीन महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयले नै २०४१ वैशाख २० गते मालपोत कार्यालय भरतपुरलाई पत्र लेख्दै उक्त ४ बिघा जग्गा आँखा अस्पतालका लागि छुट्याउन र कित्ताकाट गरिदिन अनुरोध गरेको देखिन्छ। चलानी नम्बर ७३४ रहेको पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ— “श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार आँखा अस्पताल सञ्चालनका लागि ४ बिघा जग्गा छुट्याउनुपर्ने भएकाले कित्ताकाट गरिदिन अनुरोध छ।”
• यदि अस्पताल आफैंले कित्ताकाटका लागि पत्राचार गरेको थियो भने, आज उठिरहेको अतिक्रमणको दाबी कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
• दस्तावेज–३
• महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयको मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्र
• 
• चौथो प्रमाण : रजिष्ट्रेशन दस्तुरसमेत छुट
• जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन तत्कालीन सरकारले रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत छुट दिन पत्राचार गरेकाे कागजात भेटिएको छ। मालपोत विभागले २०४१ जेठ २४ गते मालपोत कार्यालय भरतपुरलाई पत्राचार गर्दै श्री ५ महेन्द्र आँखा अस्पतालको नाममा लिखत पारित हुँदा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क माफी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ।
• २०४१/२/२४ गते आइतबार मालपोत कार्यालय भरतपुरलाई मालपाेत विभागले `रजिष्टेसन दस्तुर माफी सम्बन्धमा´भन्ने विषयमा पत्राचार गरेकाे थियाे। चलानी नम्बर ६०७ रहेकाे उक्त पत्रमा भनिएकाे छ `उपरोक्त विषयमा नेपाल आँखा अस्पताल,काठमाडौंकाे प.सँ./ च. नँ- ६२६/०४०/४१ मिति २०४०/१/१७ काे पत्र प्राप्त भई व्यहाेरा पेश हुँदा श्री ५ महेन्द्र आदर्श चिकितसालयकाे स्वामित्वमा रहेकाे दियालो बँगला जाने मूलबाटाे देखि पस्चिम अनमि क्याम्पसले चलान गरिरहेकाे भरतपुर अस्पतालकाे जग्गादेखि पूर्व ऐलानी जग्गादेखि दक्षिण र भरतपुर अस्पतालकाे जग्गा तथा स्टाेरदेखि उत्तर यति ४ किल्ला भित्रकाे जग्गा मध्य ४ बिघा जग्गा श्री ५ महेन्द्र आँखा अस्पतालकाे नाममा लिखत पारित हुन आएमा त्यसकाे लाग्ने रजिष्टेशनद दस्तुर छुट दिने गरि मिति २०४१ /१/३० मा श्री ५ काे सरकारबाट निर्णय भएकाेले उक्त निर्णय अनुसार गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ´ भनि लेखिपाएकाे देखिन्छ । `त्यसरी पारित हुन आएकाे लिखतकाे थैली अँक र छुट दिएकाे रजिष्टेशन दस्तुरकाे रकम कति हुन आउँछ त्यसकाे जानकारी यस विभागलाई दिनुहुन समेत अवगत गराइएकाेछ´- पत्रमा भनिएकाे छ।
• यसले सरकार केवल निर्णयमै सीमित नरही हस्तान्तरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन प्रशासनिक तहमा समेत सक्रिय रहेको संकेत गर्छ।
•  तथ्यले के संकेत गर्छ ?
• श्रीखबरले प्राप्त गरेका सरकारी निर्णय, मन्त्रालयका पत्राचार, अस्पतालका आधिकारिक पत्र तथा मालपोत कार्यालयका अभिलेखलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट देखिन्छ— विवादित भनिएको ४ बिघा जग्गा तत्कालीन श्री ५ महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयको स्वामित्वमा रहेको भए पनि २०४० सालमै सरकारको निर्णय अनुसार आँखा अस्पताल सञ्चालनका लागि छुट्याउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसका लागि सरकारी निर्णय, विभागीय निर्देशन, कित्ताकाट अनुरोध तथा दस्तुर छुटसम्मका प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको प्रमाण फेला परेका छन्।
• अबको प्रश्न यति धेरै सरकारी कागजात र निर्णयहरू अस्तित्वमा हुँदा— हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तिम रूपमा कहाँ पुग्यो ? मालपोत अभिलेखमा अन्तिम स्वामित्व कसको नाममा कायम भयो ? भरतपुर अस्पतालले आज पनि अतिक्रमणको दाबी गरिरहनुको आधार के हो ? आँखा अस्पतालसँग हाल कुन–कुन कानुनी कागजात छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु अझै बाँकी छ।
• जग्गा विवाद केवल दुई अस्पतालबीचको विवाद होइन। यो सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो। तथ्य र प्रमाणभन्दा माथि कुनै दाबी टिक्न सक्दैन। त्यसैले यो विवादको अन्तिम समाधान पनि भावनात्मक अभिव्यक्तिबाट होइन, सरकारी अभिलेख, मालपोत र कानुनी प्रमाणबाटै खोजिनुपर्छ।
• श्रीखबरको अनुसन्धान सँयन्त्रले प्राप्त गरेका कागजातहरूले विवादको एउटा महत्वपूर्ण पाटो उजागर गरेका छन्। विषयका बाँकी पक्षबारे पनि अनुसन्धान जारी रहनेछ। (क्रमशः)