२०८२ फागुन ७, बिहीबार

@ कृष्ण खनाल

श्रीखबर/ नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास केवल शासन परिवर्तनको कथा होइन, यो नागरिकको बलिदान, कार्यकर्ताको निष्ठा र अधिकारका लागि निरन्तर संघर्षको इतिहास हो।

राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि प्रजातन्त्र स्थापना, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको विद्रोह, जनआन्दोलनहरू हुँदै सशस्त्र द्वन्द्वसम्म—हरेक मोडमा राजनीतिक दलहरूभन्दा अगाडि उभिएका थिए आम नागरिक र इमानदार कार्यकर्ता। राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई अधिकारका लागि सडकमा उतार्न सफल भयो।

२००७ सालको परिवर्तन, २०१७ पछि लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको संघर्ष, २०३६ को जनमत संग्रह, २०४६ को जनआन्दोलन, दशक लामो द्वन्द्व र अन्ततः २०६२–६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन—यी सबै आन्दोलनको वास्तविक शक्ति नेताको भाषण होइन, जनताको विश्वास थियो।

* तर प्रश्न आज यहाँ उठ्छ— त्यो विश्वास कहाँ हरायो ?

– आन्दोलन जित्यो, नेतृत्व हार्यो इतिहासले देखाउँछ—दलहरू संकटमा पर्दा कार्यकर्ताले पार्टी छाडेनन्। जेल गए, रोजगारी गुमाए, परिवारको भविष्य जोखिममा राखे तर संगठन बचाए। तर सत्ता प्राप्तिपछि नेतृत्वले त्यो त्यागको राजनीतिक मूल्य बुझ्न सकेन।

समयसँगै राजनीति विचारभन्दा पद केन्द्रित बन्दै गयो। पार्टी एकताको नाममा शक्ति बाँडफाँट, नेतृत्व परिवर्तनको नाममा गुट निर्माण, अवसरको राजनीतिले दल र मतदाता बीचको भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर बनायो। नेतृत्व सत्ता जोगाउन व्यस्त रहँदा नागरिकले आफूलाई प्रयोग गरिएको महसुस गर्न थाले।

* कार्यकर्ता अझै सडकमा छन्… आज पनि चुनाव आउँदा झण्डा बोक्ने, नाराबाजी गर्ने, घरघर पुग्ने कार्यकर्ता छन्। उनीहरू अझै पार्टीप्रति भावनात्मक रूपमा प्रतिबद्ध छन्। तर फरक के छ भने— पहिले कार्यकर्तासँगै मतदाता पनि हिँड्थे, आज कार्यकर्ता मात्रै हिँडिरहेका छन्। मतदाता मौन छन्। `न समर्थनमा खुलेर, न विरोध स्पष्ट रूपमा।´ यो मौनता लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा गम्भीर संकेत हो।

* विश्वासको संकट र ‘नयाँ नेता’ उत्पादन…

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा राजनीतिक रिक्तता सिर्जना भयो। त्यही खाली ठाउँमा नयाँ, आकस्मिक र कहिलेकाहीँ काल्पनिक नेतृत्व उदाउन थाल्यो। सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता नै राजनीतिक योग्यता बन्न थाल्यो। राजनीति अध्ययन, संगठन निर्माण वा वैचारिक प्रतिबद्धता बिना नै ‘नेता बन्ने लहर’ पैदा भयो। जब स्थापित नेतृत्वप्रति विश्वास घट्छ, तब समाज प्रयोगशाला बन्छ—जहाँ जनताले जोखिमपूर्ण विकल्प रोज्न थाल्छन्।

* जेनजीको मौन विद्रोह-

आजको युवा पुस्ता राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय देखिए पनि वास्तवमा उनीहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरू आन्दोलनमा होइन, दूरीमा छन्। राजनीतिक भाषणभन्दा अवसर खोज्ने यो पुस्ताले दललाई आफ्नो भविष्यको माध्यम मान्न छाड्दै गएको छ। यो अवस्था सामान्य देखिए पनि लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि दीर्घकालीन खतरा हो।

चुनाव नजिकिँदै :  अनिश्चितता बढ्दो

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशभर एउटा अनौठो दृश्य देखिन्छ— सभा छन्, भाषण छन्, झण्डा छन्… तर उत्साह छैन। मतदाता “तैँ चुप मैँ चुप” को अवस्थामा छन्। निर्णय अन्तिम दिनसम्म गोप्य राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले चुनावी परिणामलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक स्थायित्वलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ।

मूल प्रश्न : दोष कसको ?

पार्टी कमजोर भएको होइन, कार्यकर्ता हराएका होइनन्, मतदाता पनि अचानक बदलिएका होइनन्। समस्या नेतृत्वको विश्वसनीयता संकट हो। नेताले राजनीति बिगारे, कार्यकर्ताले पार्टी धाने, तर दलहरूले आफ्नै मतदाता टिकाउन सकेनन्।

#अबको बाटो- यदि राजनीतिक दलहरूले अझै पनि जनविश्वास पुनःनिर्माण गर्न सकेनन् भने आगामी दिनमा नेपाल मतदाता विहीन लोकतन्त्र तर्फ जान सक्छ—जहाँ चुनाव हुन्छ, तर उत्साह हुँदैन; सरकार बन्छ, तर वैधता कमजोर हुन्छ।

*राजनीति बचाउने एकमात्र उपाय अब स्पष्ट छ—

* नेतृत्वमा उत्तरदायित्व

*दलभित्र लोकतन्त्र

*नागरिकसँग पुनः संवाद

* र विश्वासको पुनर्निर्माण

नत्र इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ— यसपटक आन्दोलन सत्ता परिवर्तनका लागि होइन, राजनीतिक वर्गविरुद्ध हुन सक्छ। किनभने अब बन्ने वर्ग हिजो भनिए जस्ताे जातले नभै अवसर पाउने र नपाउनेकाे बीचबाट निर्माण हुने छ।

(लेखक कृष्ण खनाल समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पत्रकार हुन्)