सालक बचाउने प्रतिबद्धता

२०८२ माघ २६, साेमबार

संसारभर अत्यन्तै सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको स्तनधारी प्राणी सालकको संरक्षणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ‘माडी घोषणापत्र २०८२’ जारी गर्नु सकारात्मक र समयसापेक्ष कदम हो। प्रकृतिको सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सालक आज मानव क्रियाकलापकै कारण विलुप्तिको सङ्घारमा पुगेको अवस्थामा माडीबाट आएको यो घोषणापत्रले संरक्षण अभियानलाई नयाँ ऊर्जा दिएको छ। तर, यस्ता प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको वर्तमान परिवेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

नेपालमा पाइने तामे सालक र कालो सालक दुवै प्रजाति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अत्यन्तै सङ्कटापन्न सूचीमा रहेका छन्। विशेष गरी सालकको खपटा र मासुको अवैध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वन क्षेत्रको विनाश, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा संरक्षणबारे चेतनाको अभावले यसको अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ। यस्तो अवस्थामा माडी घोषणापत्रले वासस्थान संरक्षण, चोरी सिकार नियन्त्रण, अध्ययन अनुसन्धान विस्तार तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जुन स्वागतयोग्य पक्ष हो। तर घोषणापत्र जारी गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

विगतमा पनि वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा थुप्रै नीतिगत दस्तावेज बने, तर कार्यान्वयनको अभावमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। सालक संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र प्रविधिको सुनिश्चितता अनिवार्य छ।

घोषणापत्रले चोरी सिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार र समुदायको सामूहिक पहलको कुरा गरेको छ। तर, सीमापार हुने वन्यजन्तु अपराध रोक्न प्रभावकारी निगरानी, अन्तरदेशीय समन्वय तथा कडा कानुनी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ। सालक संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका झनै महत्वपूर्ण छ।

समुदायलाई संरक्षणको साझेदार मात्र होइन, लाभान्वित पक्षका रूपमा स्थापित गर्न सकिएन भने संरक्षण अभियान दीर्घकालीन बन्न सक्दैन। वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय बासिन्दा तथा युवालाई संरक्षण कार्यक्रमसँग जोड्दै आयआर्जनका वैकल्पिक अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। संरक्षणलाई दायित्व मात्र नभई अवसरका रूपमा स्थापित गर्न सके सालक जोगाउने अभियान सफल हुन सक्छ।

मुख्यमन्त्रीबाट सालकलाई प्रदेशको गौरवको प्राणी घोषणा गर्ने सन्देश आउनु संरक्षणका लागि सकारात्मक संकेत हो। तर, यस्तो घोषणा प्रतीकात्मक मात्र नभई नीतिगत तथा बजेटीय व्यवस्थासँग जोडिनुपर्छ। सालकलाई गौरवको प्राणी घोषणा गर्दा यसको संरक्षणलाई विद्यालय तहदेखि सार्वजनिक सचेतना अभियानसम्म जोड्ने रणनीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

माडी घोषणापत्रले अन्य प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरमा सालक सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह गरेको छ। यो पहलले संरक्षण अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। किनभने सालक संरक्षण कुनै एक प्रदेश वा क्षेत्रको मात्र विषय होइन, यो सम्पूर्ण देशको जैविक विविधता जोगाउने साझा जिम्मेवारी हो।

आज सालक संरक्षणको सवाल केवल वन्यजन्तु बचाउने मुद्दा मात्र होइन, पर्यावरणीय सन्तुलन र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। घोषणापत्रले देखाएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सके माडी सम्मेलन ऐतिहासिक बन्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा बनेका औपचारिक दस्तावेजहरूको सूचीमा थपिने जोखिम कायमै रहनेछ।

अब आवश्यकता शब्द होइन, परिणाम देखिने कार्यको हो। सालक बचाउने अभियानमा सरकार, समुदाय, संरक्षण संस्था र नागरिक सबैले साझा उत्तरदायित्व बोध गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।