२०८२ मङ्सिर ३, बुधबार

@ कृष्ण खनाल

श्रीखबर/  चितवनको भरतपुर–१५ मा बनेको ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’ आज केवल अधूरो संरचना मात्रै होइन, नेपाली समाजको सामूहिक विश्वासमा परेको तुसारापातको प्रतीकजस्तै देखिन्छ।

जसरी धुर्मुस–सुन्तली दम्पतीको प्रतापले नेपालभर सहयोगको लहर उठेको थियो, आज त्यही उत्साहलाई विस्मरण र विवादको अँध्यारोले ढाकेको छ।

समाजसेवामा हाैसिएका धुर्मुसलाई कसले यस अवस्थामा पुर्याए – उत्तर एउटै मात्र छैन।

—सामाजिक संरचना, राज्य व्यवस्था, व्यक्तिगत आकांक्षा र संस्थागत कमजोरीहरूको जटिल मिश्रणबाट बनेको लामो श्रृङ्खला हो, याे।

* ‘नसक्ने भारी बोक्ने’ धुर्मुस

धुर्मुसमा सामाजिक कार्यप्रति असल मन, भद्र भावना र ‘कुनै पनि गरेर भए पनि केही बनाउने’ आकांक्षा थियो। तर सामुदायिक भावना र ठूलो–परियोजना व्यवस्थापनबीच फरक संसार हुन्छ। जुन उनकाे हेक्कामा रहेन।उनको कमजोरी नै यहीँ रह्याे।

ठूला परियोजनामा अपेक्षित वित्तीय व्यवस्थापनको अभाव हुन्छ भन्ने उनमा हेक्का रहेन। कानुनी संरचना, जोखिम मूल्यांकन, भागीदारको जिम्मेवारी जस्ता विषयमा समाज अनुदार छ र राज्य प्राय निकम्मा छ भन्ने उनमा ज्ञान नभएकै हाे ।

अपर्याप्त अनुभव उनमा रह्याे। उत्साहमा आधारित रहेर गरिएको थियाे निर्णय । यिनै कारणले परियोजना ‘व्यक्तिगत भरोसा’ र ‘आश्वासन’ मा झुण्डिन पुग्यो। सामाजिक मन लिएर काम सुरु गर्ने मान्छे नै कहिलेकाहीँ आफ्नै भावनाको भारीले थिचिन्छ—धुर्मुस त्यसैका उदाहरण बने।

महत्त्वपूर्ण केछ भने रंगशाला बनाउँ भनी उक्साउनेहरू नै निकम्मा र स्वार्थी रहेकाे उनले पत्तै पाएनन् ।

धुर्मुसको लोकप्रियता, देश–विदेशमा कमाएको प्रतिष्ठा र उनका सामाजिक योगदानहरू हेरेर धेरै संस्था–व्यक्ति उत्साहित भए। “तपाईं गर्नुस्, हामी साथ दिन्छौँ” भन्ने अनगिन्ती आवाजले उनलाई परियोजनातिर धकेल्यो। तर उत्साहका क्षणमा बोलेको ‘साथ’ प्रायझसो दीर्घकालीन हुँदैनत्यहि भयाे।

घोषणा–उद्घोष गर्न सिकेकाहरूले प्रतिवद्धता पूरा गर्न भने बिर्सिए। यसले धुर्मुसलाई ‘मोठो सपना तर कमजोर धरातल’ बाट अघि बढ्न बाध्य बनायो। चन्दा बोलेर सम्मान लिएर पैसा नतिर्नेहरू धेरै भए। परिस्थिति समेत काेराेना काल बन्याे।

नेपालमा ‘माइक्रोफोनको अगाडि उदार, व्यवहारमा कञ्जुस’ हुनेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। रंगशाला निर्माणकै क्रममा—ठूलो रकम दिने घोषणा,स्टेजमा सम्मान ग्रहण ,फोटो र प्रचारमा देखिने धेरै थिए। तर अन्त्यमा पैसा नतिर्ने यस्ता व्यवहारहरूले परियोजना वित्तीय संकटमा पर्नु स्वाभाविक थियो।

सामाजिक विश्वासमाथिको सबैभन्दा ठूलो चोट यहींबाट लाग्यो। आश्वासन दिएर पछि नसघाउनेसरकारी निकायकाे कमजोरी कसले केलाइदिने?

धुर्मुस–सुन्तलीको कामलाई सरकारले धेरै पटक ‘प्रशंसा’ गर्‍यो तर नीतिगत तथा वित्तीय प्रतिवद्धता पूरा गर्ने पक्षमा उदासीन रह्यो।

बजेट दिने, प्रक्रियागत अड्चन हटाइदिने, जिम्मेवारी साझा गर्ने भनियाे तर धेरै कुरा कागजमै सीमित रह्यो। राज्यले ‘जन–जनको चन्दा’ मा आधारित परियोजनालाई नियमित संरचनामा रूपान्तरण गर्न असफल भयो। .

`उधारो नै सहयोग’ ठान्ने व्यापारी र सप्लायर्स धेरै थिए। स्थानीय व्यापारीहरू, हार्डवेयर, ठेकेदार—सबैले ‘धुर्मुसले त तिर्छ’ भनेर उधारोमा सामग्री दिए। कारोबार ‘नाफा + भावनात्मक भरोसा’ मा टेकेको थियो। तर परियोजना रोकिँदै गएपछि यिनै उधारोहरू ब्याजसहित भारी बन्दै गए, जसले अहिले धुर्मसलाई कानुनी, सामाजिक र मानसिक दुवै दाबमा पुर्‍याइरहेको छ।

धेरै नेपालीहरू सहयोग गर्न भावनाले अघि बढ्छन्। तर आर्थिक संरचना, लेखापरीक्षण, जोखिम मूल्यांकन यस्ता शब्दहरू हामीले सामाजिक कार्यमा सामान्यतया प्रयोग गर्दैनौं। यसरी अन्ध–विश्वासले बनेको आर्थिक संरचना बलियो धरातल नभएको जगमा टेकेर बनेकाे याेजनाले जग हसायाे। याे हालमा पुर्यायाे। ‘राम्रो काम हो’ भन्दै पनि सहयोग नगर्ने कञ्जुस वर्ग धेरै हावी भए। कुनै पनि समाजमा एक वर्ग हुन्छ—कुनै कुरा राम्रो हो भन्ने मान्छ, तर समर्थन गर्न अघि बढ्दैन।

रंगशाला बनाउन धेरैले ‘धुर्मुसले बनाउँला’ भनेर हेरे, तर आफ्नो हिस्सामा योगदान गर्न तयार भएनन्। कहिलेकाहीँ निष्क्रियता पनि अपराधकै रूपमा देखा पर्छ—कम्तीमा सामाजिक परियोजनामा। यहाँ यस्तै भयाे।

अपराधी को? उत्तर बहुआयामिक

धुर्मुस–सुन्तलीको परियोजना संकटमा परेसँगै दोषारोपणको क्रम सुरु भएको छ। तर यो एक–दुई व्यक्तिको गल्ती होइन

—यो नेपाली समाजका संरचनागत कमजोरी हरूको संयुक्त परिणाम हो। व्यवस्थापन नबुझेको आवेग,प्रतिवद्धता नबुझी घोषणा गर्ने प्रवृत्ति देखि राज्यको ढिलासुस्ती सबै दाेष रहित छैनन् ।

निजी क्षेत्रको अव्यवस्थित साझेदारी,नागरिकको कम लेखा–संस्कृति,राजनीतिक–सामाजिक स्वार्थ यी सबै मिलेर बनेको दुष्चक्रले परियोजना रोकेको हो। थलापर्याे । निस्काम भयाे।

अहिले के हुने?

कारवाही किन र कसलाई भन्ने गफ्फाजी चर्कै छ।

सरकारी रकम दुरुपयोग भएको छ भने छानबिन हुनैपर्छ। चन्दा संकलन पारदर्शी नभएको पाए लेखापरीक्षण र कारबाही सम्भव छ। प्रतिवद्धता पूरा नगर्ने सरकारी निकायलाई कसले जवाफदेही बनाउने?

व्यक्तिगत घोषणा गरेर पैसा नतिर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न नेपालको कानुनले सक्छ कि सक्दैन र पर्छ कि पर्दैन – कसले आवाज उठाउने?

धुर्मुसप्रति उद्देश्य अहिले दण्ड होइन, समाधान हुनुपर्छ।

उनको सकरात्मकताकाे निकास हुनुपर्छ । किनभने परियोजना अधूरो रहँदा धुर्मुस मात्र होइन—रंगशाला प्रतीक्षा गरिरहेको चितवन, खेलाडी, र भविष्य नै पीडित छन्। सामाजिक तुसारापातबाट सिक्नुपर्ने छ जगतले ।

धुर्मुस–सुन्तलीको परियोजना विफलताको कथा नेपालका हरेक सामाजिक अभियन्ताका लागि कडा पाठ हो।

साहित्य, अभिनय वा जन–लोकप्रियता सामाजिक कार्यको प्रेरणा हुन सक्छ, तर ठूला परियोजना भने राज्य स्वयंले लिनुपर्छ । जहाँ कराेडकाे परियोजना पूराहुँदा पनि कसैले नबाेलाेस् या बाेल्नेकाे मुखमा नीतिगत लेपले टाँसियाेस् ।

(  समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर लेखक खनाल चितवनका पत्रकार हुन्।  परियोजना शुरुहुँदा कै बखत राज्यले गर्नुपर्ने काममा धुर्मुस अघिलाग्नु गलत भन्ने उनकाे विचार प्रकाशित थियाे ।)