@ अधिवक्ता रमेश काफ्ले

२०८२ कार्तिक २३, आइतबार

कानुनी बिधिशास्त्रमा बिभिन्न सिद्धान्तहरुको अध्ययन पश्चात अन्तिममा अपवादको रुपमा आउछ,आबश्यकताको सिद्धान्त । अन्य बिकल्पको अवस्था रहेको छैन र उच्चतम हितकोलागि सोही कार्य गर्नु अनिबार्य सरह थियो भन्ने अवस्थामा मात्रै उक्त सिद्धान्त प्रयुक्त हुन सक्दछ । सीमित तरिकामा अपनाइएको असंवैधानिक वा कानुनबाहिरको कदम समाजको स्थायित्व, अधिकार र सुरक्षाको रक्षा गर्न नै हो भने, त्यसलाई अस्थायी रूपमा मान्यता दिन सकिन्छ । आवश्यक्ताको सिद्धान्त दीर्घकालीन होइन; अस्थायी संकटअघि मात्रै मान्य हुन्छ। यस सिद्धान्तले असंवैधानिक क्रियाकलापलाई वैधानिक ठहर्याउँदैन, तर विशिष्ट परिस्थितिमा त्यसलाई बुझेर केही समयका लागि स्वकार गर्दछ ।

“संकटको बेला कसैले बेद पढ्दैन” भन्ने उखान नेपाली समाजमा प्रचलित रहेको छ । यस उखानको भावार्थ भनेको संकट वा आपत् परेको समयमा ज्ञान, नियम, विधि, शास्त्रको कुरा गरेर समय खेर फाल्नु हुन्न भन्ने हो । संकटका बेलामा तत्काल कार्यवाही, निर्णय, र समाधान खोज्नु आवश्यक पर्छ, नकि सैद्धान्तिक वा औपचारिक कुरामा समय खर्चिनु । यसलाई अर्को रूपमा बुझ्दा जब आगो लाग्छ, त्यतिबेला त्यसबाट बच्ने उपाय तुरुन्त खोज्नु पर्छ ।  आपतकालीन अवस्थामा व्यवहारिकता प्राथमिक हुन्छ, शास्त्रीयता होइन।  सामान्य अवस्थामा गैह्र बाटो भएर निस्कन खोज्नु गैरकानुनी वा अस्वभाविक हुन सक्छ तर आगलागी भयो वा अन्य कुनै भयानक दुर्घटना हुन लाग्यो भने झ्याल ढोका फोडेर निस्कनु पनि न्यायिक र स्वभाविक हुन सक्दछ ।

नेपालमा भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी अभियानपछि तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिइसकेको र नवयुवाहरुको आन्दोलनको माग अनुरुप बर्तमान सरकार बनेको हो । बर्तमान सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको होइन ।  संबिधान कानुनको ब्यवस्था अनुरुप संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री र सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि रहेको थिएन । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती संबिधानको कुन धारा अन्तर्गत गरिएको हो भन्ने कुरा नै उल्लेख नगरी पुर्व प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्कीलाइ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्री बनेपछि नीजको पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्दा संबिधानको धारा ८० को उल्लेख गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती र संगसंगै संसद बिघटन समेत भएको बिषय हाल सर्वोच्च अदालतमा संबैधानिक परिक्षणको क्रममा रहेको भएता पनि बर्तमान सरकारको निर्माण तत्कालिक आबश्यकताका आधारमा बनेको कुरामा कुनै दुइमत हुन सक्दैन । यसरी बनेको सरकारमा जेनजी युवाहरुले डिस्कर्ड लगायतका बिभिन्न प्रबिधि र सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै कानुनी क्षेत्रका ब्यक्तित्वहरुलाइ  बिश्वास गरी  सरकार सञ्चालनको जिम्मा लगाएका हुन ।

सरकार प्रमुखको रुपमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की लामो समय कानुन ब्यवसायमा रही सफल प्रधानन्यायधिशको रुपमा रहेकी ब्यक्ति हुन । उनले कानुन, राजनीतिशास्त्र लगायत बिषयमा शिक्षा प्राप्त गरेकी छन् । वकालत, अध्यापन, बारको नेतृत्वजस्ता अनेक जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कानुन ब्यवसायमा रहदा नै भ्रष्टाचार लगायतका सार्वजनिक सरोकारको बिषयहरु उठान गर्दै सामाजिक अभियन्ताको रुपमा स्थापित ब्यक्ति हुन् भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा राम्रो स्थापित अधिवक्ताबाट न्यायाधीश भएर सफल यात्रा गरेका ब्यक्ति हुन । बर्तमान सरकारका तिनै जना नेतृत्वकर्ताहरुको पृष्ठभूमि कानुन ब्यवसाय नै हो । कानुन केवल कानूनी व्यवस्था मात्र होइन, यसले सामाजिक, नैतिक, दार्शनिक र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तसँग गहिरो रूपमा सम्बन्ध राख्दछ  । कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायका सिद्धान्तहरू बुझ्न र समाजमा न्याय स्थापना गर्न प्रयोग गरिएको हुन्छ  । यस कारण, उनीहरूलाई बौद्धिक र नैतिक रूपले उन्नत व्यक्तित्व मानिन्छ । कानुन ब्यवसायीलाइ बिद्वान भनि अदालतका न्यायधिशहरुबाट समेत सम्बोधन हुन्छ । बिषम परिस्थितिमा यस्ता बिद्वान ब्यक्तिहरुबाट नेतृत्व प्रदान गरिएको बर्तमान सरकारलाइ निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य कार्यभार सुम्पिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनलाइ केवल राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा मात्र हेरिनु हुदैन । यो नवयुवा पुस्ताको माग चाहना र आबश्यकताको बिष्फोट पनि हो । पुरानो नेतृत्वले अवको नवयुवाहरुको इच्छा चाहना र आबश्यकतालाइ बुझ्न सक्ने हैसियत र सामर्थ्य नराखेकै कारण बिश्वका कैयौ देशहरुमा जेन्जी पुस्ताहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन । नेपालको विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको परिवर्तनकालागि जेनजी अभियानले कुशल नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ । नेपालको समग्र विकास र सुशासन सुनिश्चतता गराउने नवपुस्ताको चाहना पनि हो । विश्वका राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा नेतृत्वको बहुआयामलाई विभिन्न ढंगबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि समय कालखण्डमा त्यस्ता नेतृत्वको जन्म नभएको होइन । बिपी कोइरालाले जेन्जी उमेरमा नै लोकतन्त्र र समाजवादी आर्थिक नीतिमा आधारित राजनीतिक बिचारधारा दिइ ४५ बर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । मदन भण्डारीले सोही उमेर समुहमा नै कम्युनिष्ट पार्टीको सफल नेतृत्व गर्दै ४१ बर्षको उमेरमा जनताको बहुदलीय जनवादको बिचारधारा ल्याएका थिए । वर्तमान समयका लागि समेत दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व नवयुवा पुस्ताले अपेक्षा गरेका छन् । जुन अपेक्षा आगामी निर्वाचनमा जेन्जी युवाहरुबाट पुरा हुनु जरुरी रहेको छ ।

कानुन बेत्ताहरुलाइ बर्तमान सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउनकालागि नवयुवाहरुले जुन समर्थन गरे त्यसको दीर्घकालीन असर बर्तमान सरकारको सफलता र असफलतामा पर्दछ । सफल नेतृत्व त्यो हो जसले संकटका समयमा पनि सिर्जनशीलरुपमा कार्य सम्पादन गर्दछ । कहिलेकाही गलत प्रक्रियाबाट पनि सही परिणामको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट पनि सकारात्मक नतिजा निकाल्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनुपर्दछ । राजनीतिक दृष्टिकोणमा बर्तमान सरकारको गठन प्रक्रियामा पक्ष/बिपक्षमा मत रहन सक्दछ । न्यायिक क्षेत्रमा समेत  यसको संबैधानिकताको जाँच सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशले गर्ने नै छ तर यो सरकार आफैले चाही आफूलाइ दिइएको मुख्य कार्यभार सही किसिमबाट सम्पन्न गरी नवयुवाहरुको चाहना बमोजिम निर्वाचित सरकारलाइ शासनसत्ता समयमा नै हस्तान्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ ।

कानून र न्यायले समाजको स्थायित्व र विकास सुनिश्चित गर्छ । तर कहिलेकाहीं कानूनले मात्र पूर्ण रूपले प्रत्यक्ष समाधान दिन नसक्ने परिस्थिति आउँछ, जहाँ आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन्छ । बर्तमान सरकारमा रहेका कानुनबेत्ताहरुले यस सन्दर्भमा केवल कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने मात्र होइन, न्याय, नैतिकता र नेतृत्वको दृष्टिले संवेदनशील निर्णय लिन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।

समाज सह-अस्तित्वको परिणाम हो । बर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनका बलमा जन्मे पनि सबै राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुको सहअस्तित्वलाइ स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूलभूत आधार हुन्। प्रजातन्त्र भनेको जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने, नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउने र अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता पाउने शासन प्रणाली हो । राजनीतिक दलले मात्र जनताको विचार, आवश्यकता र अपेक्षालाई दीर्घकालीनरुपमा नीति निर्माण र शासनमा प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम प्रदान गर्दछ । निर्वाचन बर्तमान समाजमा स्थायित्व, सुव्यवस्था र न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रमुख माध्यम पनि हो।

समाज र कानुनबीचको सम्बन्ध द्वन्द्व, सहकार्य र परस्पर प्रभावमा आधारित हुन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्त केवल अस्थायी संकटमा लागू हुन्छ र यसले दीर्घकालीन वैधता प्राप्त गर्दैन । तसर्थ कानुनबेत्ताहरुबाट नेतृत्व प्रदान गरिएको बर्तमान सरकारले  आफूले पाएको मुख्य अभिभारा निर्वाचनलाइ स्वच्छ पारदर्शी र अधिकतम सहभागीमुलक हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र जेन्जी अभियानले सरकारलाई समाजको स्थायित्व, अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अवसर दिएको छ । कुशल कानुनी र राजनीतिक नेतृत्वको प्रयोगले मात्र निर्वाचन मार्फत नवयुवाको अपेक्षा अनुसार दिगो शासन र सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।