२०८२ जेष्ठ २३,शुक्रबार
@ कृष्ण खनाल
चितवन। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेसँगै देशको राजनीतिमा बहसको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ।
पतञ्जली योगपीठ नेपालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाएको र पछि त्यो जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्न स्वीकृति दिइएको घटनामा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
के हो पतञ्जली जग्गा प्रकरण
—————————
विसं २०६६ मा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली समूहले काभ्रेको बनेपामा ५९३ रोपनी जग्गा खरिद गर्यो। दुई महिना नपुग्दै, ३५३ रोपनी जग्गा एक हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरियो। त्यसका लागि नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दी छुट दिइएको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, यस निर्णयमा नेपाल स्वयंको निर्देशन रहेको दस्तावेज फेला परेको छ।
* नेपालको बचाउ :
सम्झना छैन, नियत गलत थिएन अख्तियारसँगको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सबै प्रक्रिया तलैबाट आएका प्रस्तावहरूमाथि मुख्य सचिवको टोलीले अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुने भएकाले आफूले एकल निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले कुनै पनि निर्णय गलत नियतले नगरेको, प्रक्रियागत रूपमा आएको प्रस्तावमा आफूले सहमति जनाएको बताउँछन्। तर उनलाई “कुन आधारमा निर्णय भयो भनेर स्पष्ट सम्झना छैन” भन्ने बयानले जनतामा शंका र अविश्वास पैदा गरेको छ। विशेष गरी निर्णय हुनुभन्दा पहिल्यै पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेको र बैंकमा धितो राखेर ऋणसमेत लिएको पृष्ठभूमिमा सरकारको निर्णयले नै त्यस्ता गैरकानुनी गतिविधिलाई वैधानिकता दिएको देखिन्छ।
* नेतृत्वको भविष्य :
सवाल जिम्मेवारीको हो यो प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा गहिरो प्रश्न उठाएको छ — जब सत्ताको सर्वोच्च तहमा रहेका नेताहरू नै “स्मरण छैन” भन्ने कागजी भाषामा कानूनी प्रक्रियाबाट उम्किने प्रयास गर्छन् भने जनताको विश्वास कहाँ टिक्छ? माधव नेपाल जस्ता दीर्घकालीन राजनीतिज्ञ, जो संविधान निर्माणदेखि लोकतान्त्रिक अभ्याससम्मको लामो यात्रामा सक्रिय थिए, त्यस्ता प्रकरणमा मुछिनु नै नेतृत्वको नैतिक क्षयको संकेत मान्न सकिन्छ।
यो घटनाले दुई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ — पहिलो, सत्तामा हुँदा लिइने निर्णयहरू औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, त्यसको दीर्घकालीन परिणामको जवाफदेही पनि हुनुपर्छ।
दोस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नेताहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा विगतको योगदानको आधारमा नरोकियोस् भन्ने जनअपेक्षा बलियो हुँदै गएको छ।
* अग्रगामी सोच :
राजनीतिक नेतृत्व कता जाओस्? यदि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि कानुनी प्रक्रिया र जननैतिकताको सम्मान नगरी आफू सुरक्षित रहने प्रवृत्तिमा अडिग रह्यो भने, आगामी पुस्तामा नेतृत्वको शून्यता पैदा हुने निश्चितप्रायः छ। यस्ता घटनाहरूले राजनीतिमा जवाफदेही, पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता बहालीको आवश्यकतालाई अझ स्पष्ट बनाएका छन्।
अबको युग “भूल भयो”, “याद छैन”, “प्रस्ताव तल्लो तहबाट आयो” भन्ने बयानले होइन, साहसिक स्वीकारोक्ति र जिम्मेवार निर्णयबाट अघि बढ्नुपर्ने युग हो। पतञ्जली प्रकरणले केवल एक व्यक्तिको राजनीतिक छायालाई मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिक संस्कारमा गहिरो चिरफारको आवश्यकता देखाएको छ।
सत्ता, धर्म, निजी हित र राजनीतिक सञ्जालबीचको साँठगाँठ नछोपिने गरी सतहमा आएको यो प्रकरणबाट राज्य संयन्त्रले सत्य र जवाफदेहिताको बाटो समाउने कि फेरि सधैंजस्तै “बाँच्ने”हरूको घेरा बनाउने भन्नेछ नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मोड।
