२०८२ माघ ७, बुधबार
@कृष्ण खनाल
श्रीखबर/महावीर पुन नेपाली सार्वजनिक जीवनका ती पात्र हुन्, जसको नामसँगै संघर्ष, नवप्रवर्तन र प्रणालीसँगको टकराव स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ।
गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने सपना बोकेर वर्षौं पहाड डुल्ने महावीर जब शिक्षामन्त्री बने, धेरैले यसलाई जेनजी आन्दोलनले जन्माएको एउटा प्रतीकात्मक जितका रूपमा लिए। तर त्यो जित धेरै समय टिकेन।
अन्ततः उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बने—आफ्नै शब्दमा, रीस उठेपछि।
जेनजी आन्दोलनले दिएको मन्त्री ;-
महावीर पुन कुनै परम्परागत राजनीतिक उत्पादन होइनन्। उनी न पार्टीको नियमित कार्यकर्ता हुन्, न सत्ताको वरिपरि घुमिरहने पात्र। तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको जेनजी आन्दोलन—प्रणालीविरुद्धको असन्तोष, वैकल्पिक नेतृत्वको खोज र ‘काम गरेर देखाउने’ पात्रप्रतिको आकर्षण—महावीरलाई मन्त्री बनाउने पृष्ठभूमि बन्यो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व पाउँदा उनीसँग ठूला भाषण थिएनन्, तर स्पष्ट एजेन्डा थियो—संरचनागत सुधार। शिक्षा सुधार नगरी देश समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने उनको दाबी केवल नारामा सीमित थिएन; त्यसका लागि उनले तीन वटा अध्यादेश र चार नियमावली अघि सारे।
तीन अध्यादेश र राज्यको चुप्पी ;-
महावीरका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र संसद्को विधान समितिले ती अध्यादेश स्वीकार गरेको भए, उनी आज चुनावी मैदानमा हुने नै थिएनन्।
उनको बुझाइमा, ती अध्यादेश शिक्षा क्षेत्रको जरो समात्ने खालका थिए—नीति, संरचना र कार्यान्वयनको ढाँचा नै बदल्ने। तर यहाँ राज्य संयन्त्र मौन रह्यो। न खुला अस्वीकार, न स्पष्ट समर्थन—सधैंझैं अल्झाउने प्रवृत्ति। यही अल्झ्याइले महावीरलाई सबैभन्दा धेरै झस्कायो।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे—
“शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गरेर देशलाई अघि बढाउने उद्देश्य थियो। तर तीन वटा अध्यादेश ल्याउन आवश्यक सहयोग नै भएन।” यो भनाइ केवल व्यक्तिगत गुनासो होइन, यो नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियाप्रति गरिएको गम्भीर आरोप हो।
कर्मचारीतन्त्रसँगको ठोक्किन महावीर पुनको राजनीतिक यात्रामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ—कर्मचारीतन्त्र।
उनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै बलियो मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरे। यो प्रस्ताव भविष्यमुखी थियो, तर मुख्य सचिव तहबाटै रोकियो। उनको शैलीमा भन्नुपर्दा, “छुट्टै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाउने कुरा अल्झाइयो।” यो अल्झ्याइ केवल फाइल रोकिएको घटना थिएन; यो सोच रोकिएको संकेत थियो।
यहीँबाट महावीरको धैर्य चुक्यो। उनी भन्छन्—“त्यसपछि रिस उठ्यो”। रीस, विद्रोह र म्याग्दी महावीरको रीस व्यक्तिगत अहंकारको परिणाम होइन।
त्यो रीस हो—सिस्टमसँग जुध्दा बारम्बार हार्नुपरेको अनुभूतिको। मन्त्री भएर पनि काम गर्न नपाउनु, सुधारका प्रस्ताव कागजमै थन्किनु, र परिवर्तनको ढोका बन्द देखिनु—यी सबैले उनलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्यायो।
त्यसपछि उनी म्याग्दीतिर दगुरिए। म्याग्दी उनको जन्मथलो मात्रै होइन, उनको संघर्षको प्रतीक पनि हो। अब उनी सत्ता भित्रबाट होइन, प्रतिनिधिसभाबाट दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा छन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी उनको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भन्दा बढी, प्रणालीप्रतिको अस्वीकार हो।
महावीरको उम्मेदवारी: प्रयोग कि संकेत? महावीर पुनको म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी एउटा राजनीतिक प्रयोग हो। यो प्रयोग सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो चुनावको नतिजाले तय गर्नेछ। तर यसले एउटा गहिरो संकेत दिएको छ—नेपालमा राम्रो नियत र स्पष्ट योजना बोकेका मानिस पनि प्रणालीभित्र टिक्न सक्दैनन् भने प्रश्न व्यक्ति होइन, प्रणालीकै हो।
महावीरलाई रीस उठ्नु स्वाभाविक थियो। किनकि यहाँ रीस नउठ्ने हो भने या त तपाईंले केही गर्न खोज्नुभएको छैन, या तपाईंले सबै कुरा स्वीकार गरिसक्नुभएको छ।
महावीरले त स्वीकार गरेनन्। त्यसैले उनी आज मन्त्री होइनन्—उम्मेदवार हुन्।
