२०८३ साउन १४, बिहीबार

@ कृष्ण खनाल

श्रीखबर/चितवन। चितवनको कालिका नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदै नयाँ इतिहास रचेको छ।

भूमि व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरी नगरपालिकाले बुधबारदेखि नापनक्सा, जग्गा प्रशासन तथा विभिन्न लिखत पारितसम्बन्धी सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो। यससँगै चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने कालिका पहिलो नगरपालिका बनेको छ।

नेपालको संविधानले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण हालसम्म यी सेवा संघीय सरकारअन्तर्गतका मालपोत, भूमि सुधार तथा नापी कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका थिए।

आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि कालिका नगरपालिकाले भने आफ्नै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्दै स्थानीय सरकारको अधिकार कार्यान्वयनतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको हो।

नगरप्रमुख विनोद रेग्मीले अब कालिका नगरपालिकाका ११ वटै वडाका नागरिकले अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आफ्नै नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्न सक्ने बताए।

उनका अनुसार यसअघि सामान्य कामका लागि समेत सेवाग्राहीले भरतपुरस्थित मालपोत, भूमि सुधार तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, जसले समय र आर्थिक भार दुवै बढाएको थियो।

भूमि प्रशासन अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार सेवा सुरु भएको पहिलो दिनमै ६ वटा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ।

पहिलो सेवाग्राहीका रूपमा गोरखा भुङ्लिचोककी चन्द्रमाया आलेले सेवा लिएकी थिइन्। पहिलो दिनमै नगरपालिकाले करिब दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व समेत संकलन गरेको अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार हालका लागि जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्ने सेवा भने भरतपुरस्थित सम्बन्धित कार्यालयबाटै उपलब्ध हुनेछ।

त्यसबाहेक अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नगरपालिकाबाटै सञ्चालन गरिने उनले बताए। नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवामा सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा लिखत पारित, छोडपत्र लिखत पारित, हालैदेखिको बकसपत्र लिखत पारित तथा शेषपछिको बकसपत्र लिखत पारित लगायतका सेवा समावेश छन्।

नगर उपप्रमुख विमला तामाङले सेवा विकेन्द्रीकरणसँगै अब सामान्य भूमि प्रशासनका कामका लागि भरतपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। स्थानीयस्तरमै सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकको समय, श्रम र खर्च बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाह थप छिटो, सहज र प्रभावकारी हुने उनले बताइन्।

भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा आउनु संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसले नागरिकलाई आफ्नै पालिकाबाट सहज सेवा उपलब्ध गराउने मात्र होइन, स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरसमेत थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।