२०८३ असार २१,आइतबार
@ कृष्ण खनाल
भरतपुर,। चितवनमा जंगली हात्ती ‘धुर्बे’ को आक्रमणले फेरि दुई निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएको छ। शुक्रबार राति करिब १० बजे सुतिरहेका आशिका बोटे र उनका ४ वर्षे छाेरा हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि चितवन फेरि त्रासमा डुबेको छ।
यो घटनासँगै धुर्बे हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २५ पुगेको छ।
करिब नौ वर्षअघि पनि धुर्बेकै आक्रमणमा एकैपटक दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसयता समय बिते पनि समस्या समाधान हुन सकेन। बरु हरेक केही समयपछि हुने यस्ता घटनाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व झन् गहिरिँदै गएको देखाएको छ। धुर्बे कुनै सामान्य जंगली हात्ती होइन। लामो समयदेखि मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने, घर भत्काउने, अन्नबाली नष्ट गर्ने र मानिसमाथि आक्रमण गर्ने घटनाका कारण यो हात्ती नेपालकै सबैभन्दा जोखिमयुक्त वन्यजन्तुमध्ये एकका रूपमा चिनिन्छ।
तर यसको स्थायी व्यवस्थापनका लागि राज्यले प्रभावकारी रणनीति बनाउन सकेको छैन। वन्यजन्तु संरक्षण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो। हात्ती संरक्षण जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त आवश्यक छ। तर संरक्षणको नाममा मानव जीवनलाई निरन्तर जोखिममा राख्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।
संरक्षण र मानव सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो। घटनापछि कानुन मन्त्रालय समेत समालेकी चितवन ३ कि प्रतिनिधि सभा सदस्य, मन्त्री साेभिता गाैतमसमेतले पिडितका परिवारलाई भेटेका छन्। याे समस्या दीर्घकालीन हाे।
विशेषज्ञहरूका अनुसार वन क्षेत्रको अतिक्रमण, जैविक मार्ग (कोरिडोर) को अवरोध, बस्ती विस्तार, खाद्यान्नको अभाव तथा वन व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण हात्ती मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ।
तर कारण जे भए पनि नागरिकको ज्यान जोगाउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायबीच समन्वित पूर्वतयारी, जोखिम नक्साङ्कन, रात्रीकालीन निगरानी, प्रारम्भिक सूचना प्रणाली, विद्युतीय सुरक्षा बार, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। प्रत्येक मानवीय क्षतिपछि राहत घोषणा गर्ने परम्पराले समस्या समाधान गर्दैन।
आवश्यक कुरा दुर्घटना हुन नदिन पूर्वतयारी गर्नु हो। प्रत्येक मृत्युले राज्यको तयारी, वन व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व केवल वन कार्यालयको विषय होइन। यो मानव अधिकार, विकास योजना, वातावरण संरक्षण, स्थानीय शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय हो। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा दीर्घकालीन कार्ययोजना लागू गर्नु अपरिहार्य भएको छ।
धुर्बेले २५ जनाको ज्यान लिइसक्दा पनि समाधानको ठोस बाटो ननिस्कनु दुःखद मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलताको संकेत पनि हो। यदि आजको घटनाबाट समेत सरकार गम्भीर बनेन भने भोलिका दिनमा यस्ता दुःखद समाचार दोहोरिन नदोहोरिने कुनै निश्चितता रहने छैन।
मानव र वन्यजन्तु दुवैको अस्तित्व सुरक्षित हुने सन्तुलित नीति, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अबको आवश्यकता हो। नत्र धुर्बेको अर्को आक्रमणले फेरि अर्को परिवार उजाड्ने खतरा यथावत् रहनेछ।
