२०८३ असार २०, शनिबार

@ कृष्ण खनाल,चितवन

श्रीखबर/नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कहिलेकाहीँ मतदाताले इतिहास बदल्ने निर्णय गर्छन्। लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गरेका दलहरूप्रतिको अविश्वास, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, बेरोजगारी, युवाको पलायन र कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाहले मतदातालाई नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनायो। यही राजनीतिक मनोविज्ञानको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अभूतपूर्व जनादेशसहित सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो।

बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारका सय दिन पूरा भएका छन्। यो अवधि सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने समय होइन, तर यसको राजनीतिक चरित्र, शासनशैली र भावी दिशाको संकेत गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार अवश्य हो।

निर्वाचनका क्रममा रास्वपाले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता, राज्य संयन्त्रको आमूल सुधार, दक्ष र पारदर्शी प्रशासन, राजनीतिक नियुक्तिमा अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमा डिजिटल क्रान्ति, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, संघीय शासनलाई परिणाममुखी बनाउने तथा विधिको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। जनताले पनि यही परिवर्तनको वाचामा विश्वास गरेर अभूतपूर्व मत दिए। तर सरकार सञ्चालनमा आएको सय दिनको अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—के सरकार संरचनागत सुधारतर्फ अघि बढिरहेको छ, कि केवल प्रशासनिक सक्रियतालाई परिवर्तनको पर्याय बनाइरहेको छ?

सय दिनभित्र सरकारले सबैभन्दा बढी चर्चा कमाएका निर्णयहरू काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र पोखराको अतिक्रमित बसपार्क खाली गराउने अभियान हुन्।राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हटाउनु कानुनी राज्यको आधारभूत दायित्व हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनुपर्छ। तर कानुन कार्यान्वयनको सफलता केवल डोजरको आवाजले मापन हुँदैन; त्यसले उत्पन्न गर्ने सामाजिक न्याय, पुनःस्थापना र मानवीय परिणामले पनि मापन हुन्छ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी अतिक्रमणको विषय होइन। दशकौँदेखि भूमि व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास, राजनीतिक संरक्षण, भूमिसुधारको असफलता र तीव्र शहरीकरणले सिर्जना गरेको जटिल सामाजिक–आर्थिक समस्या हो। यस्तो समस्याको समाधान दीर्घकालीन भूमि नीति, वैज्ञानिक अभिलेखीकरण, पुनर्वास र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिनुपर्छ। केवल संरचना हटाएर समस्या समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्नु समयपूर्व हुनेछ।

सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता देखाएको छ, तर आर्थिक सुधार, रोजगारी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार तथा संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषयमा भने अझै स्पष्ट परिणाम देखिन बाँकी छ। जनताको दैनिकी परिवर्तन गर्ने सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार नभएसम्म सुशासनको दाबी अपूरो रहनेछ।

राजनीतिक दृष्टिले अर्को महत्त्वपूर्ण घटना रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन हो। आन्दोलनबाट जन्मिएका धेरै दल नेपालमा संस्थागत हुन नसकेको इतिहास छ। कारण एउटै हो—व्यक्तित्व बलियो, संस्था कमजोर। यदि रास्वपा पनि कुनै एक नेताको लोकप्रियतामै सीमित रह्यो भने यसको भविष्य अन्य वैकल्पिक दलहरूको जस्तै क्षणिक बन्न सक्छ। तर यदि यसले विचार, नीति, संगठन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो भने यो नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन शक्ति बन्न सक्छ।

सरकारको अर्को चुनौती अपेक्षाको व्यवस्थापन हो। पुराना दलबाट आजित जनताले रास्वपालाई केवल अर्को सरकारका रूपमा होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधिका रूपमा हेरेका छन्। त्यसैले यस सरकारबाट गरिने प्रत्येक निर्णयको मापदण्ड पनि असाधारण छ।

जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि नयाँ दलहरू सत्ता प्राप्त गरेपछि उनीहरू स्वयं पुरानै प्रवृत्तिको शिकार भएका उदाहरण धेरै छन्। सत्ता केन्द्रित राजनीति, गुटबन्दी, अवसरवाद, निर्णयमा अपारदर्शिता र संस्थाभन्दा नेतृत्वलाई केन्द्रमा राख्ने संस्कृतिले धेरै नयाँ शक्तिको राजनीतिक जीवन छोट्याएको छ। रास्वपाले यही चक्र तोड्न सकेन भने यसको भविष्य पनि फरक हुने आधार कमजोर हुन्छ।

राजनीतिक विश्लेषणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने सरकारको प्रारम्भिक सय दिनमा देखिएको सक्रियता दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। सुशासन भनेको केही चर्चित निर्णय मात्र होइन; राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, कानुनलाई सबैमाथि समान रूपमा लागू गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिता बढाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, नियामक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने र नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने प्रक्रिया हो। यदि सरकारको ऊर्जा मुख्यतः प्रतीकात्मक कारबाही, प्रचारमुखी निर्णय वा लोकप्रियतामै सीमित रह्यो भने प्रारम्भिक जनसमर्थन क्रमशः क्षीण हुन सक्छ। तर यदि यसले कठिन तर आवश्यक संरचनागत सुधारहरू अघि बढायो भने यही सय दिन इतिहासले परिवर्तनको प्रारम्भका रूपमा स्मरण गर्न सक्छ।

रास्वपाको आगामी राजनीतिक यात्रा अब विपक्षको आलोचनाभन्दा सरकारको कार्यसम्पादनले निर्धारण गर्नेछ। जनादेशले अवसर दिएको छ, तर त्यो स्थायी ग्यारेन्टी होइन। लोकतन्त्रमा जनताले आशा दिन्छन्, तर निराशा भएमा त्यही जनताले विकल्प पनि खोज्छन्।

बालेन सरकारका सय दिनले एउटा कुरा स्पष्ट गरेका छन्—परिवर्तनको नारा सरकार बन्न पर्याप्त हुन्छ, तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नीति, क्षमता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता र परिणाम आवश्यक हुन्छ। नेपालको राजनीति अहिले त्यही मोडमा उभिएको छ जहाँ रास्वपाले आफूलाई केवल “पुरानाको विकल्प” होइन, “नयाँ राजनीतिक मानक” का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।

अन्ततः सय दिनको निष्कर्ष एउटै हो—सरकारले गति देखाएको छ, तर अब गन्तव्य प्रमाणित गर्न बाँकी छ। रास्वपाले इतिहासले दिएको यो अवसरलाई संस्थागत रूपान्तरणमा बदल्न सके नेपाली राजनीतिमा नयाँ युग सुरु हुन सक्छ। अन्यथा, यो जनादेश पनि विगतका असफल राजनीतिक प्रयोगहरूको सूचीमा थपिने अर्को अध्याय मात्र बन्न सक्छ।

( लेखक कृष्ण खनाल समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पत्रकार हुन्।)