Advertisement
२०८३ जेष्ठ १७, आइतबार
@ कृष्ण खनाल
श्रीखबर/नेपालको बजेट इतिहासलाई नियाल्दा केही बजेटहरू केवल आय–व्ययको विवरणमा सीमित रहे भने केही बजेटले राज्यको चरित्र र प्राथमिकतालाई नै परिभाषित गरे।
२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पूरक बजेट, २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र हाल सार्वजनिक भएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटबीच तुलना गर्दा तीन फरक राजनीतिक तथा आर्थिक दर्शन देख्न सकिन्छ।
@ मनमोहनको बजेट : गाउँमुखी राज्यको सुरुवात
२०५१ सालको बजेटलाई नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा जनमुखी र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित बजेटका रूपमा स्मरण गरिन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटले पहिलोपटक वृद्धभत्ता कार्यक्रम सुरु गर्यो।
७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ दिने निर्णय रकमका हिसाबले सानो भए पनि राज्यले नागरिकप्रति सामाजिक दायित्व स्वीकार गरेको ऐतिहासिक कदम थियो।
त्यसैगरी “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” कार्यक्रममार्फत विकासको केन्द्र सिंहदरबारबाट गाउँसम्म पुर्याइयो। गाविसलाई बिना सर्त बजेट हस्तान्तरण, जनलेखापरीक्षण, स्थानीय तहलाई योजना छनोटको अधिकार, सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना, सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा ग्रामीण स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड जस्ता कार्यक्रमले राज्यलाई पहिलोपटक गाउँको ढोकासम्म पुर्याउने प्रयास गरे।
त्यो बजेटको विशेषता के थियो भने यसको आकार सानो भए पनि प्राथमिकता प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएको थियो। त्यसैले आज पनि मनमोहन सरकारको बजेटलाई “गरिबमुखी” र “जनताको बजेट” भनेर सम्झिने गरिन्छ।
@ प्रचण्डको बजेट : नयाँ नेपालको महत्वाकांक्षी खाका
२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापनापछि आएको पहिलो बजेट नयाँ राजनीतिक युगको घोषणापत्रजस्तै थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटले “नयाँ नेपाल” निर्माणको अवधारणा अघि सारेको थियो।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, कृषि आधुनिकीकरण, युवा स्वरोजगार, सार्वजनिक–निजी–सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने नीति तथा कर्णालीमा बाल पोषण भत्ताजस्ता कार्यक्रम त्यस बजेटका विशेषता थिए।
प्रचण्ड सरकारको बजेट मनमोहनको बजेटजस्तो प्रत्यक्ष सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नभए पनि दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण बोकेको थियो। यसले पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनलाई आर्थिक विकासको आधार मानेको थियो। त्यसैले यो बजेट लोकप्रिय त भयो, तर यसको प्रभाव प्रत्यक्षभन्दा बढी संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ केन्द्रित थियो।
@ आजको बजेट : आकार ठूलो, विकास सानो
वर्तमान सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेटमध्ये एक हो। तर यसको संरचना हेर्दा विकासभन्दा राज्य सञ्चालन र ऋण व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ भने विकास निर्माणका लागि मात्र २०.३ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ।
झण्डै २० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्च हुनेछ। अझ चिन्ताको विषय के छ भने कुल बजेटको करिब एकतिहाइ हिस्सा ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। यसले बजेटको आकार बढे पनि उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विस्तारमा राज्यको लगानी अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गर्छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकमभन्दा ऋण भुक्तानीको रकम लगभग बराबर हुनु आफैंमा अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थाको संकेत हो।
* तीन बजेट, तीन फरक दर्शन
मनमोहन अधिकारीको बजेटले राज्यलाई गाउँ र गरिबको पक्षमा उभ्यायो। प्रचण्ड सरकारको बजेटले राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने प्रयास गर्यो। वर्तमान बजेटले भने आर्थिक दबाब, बढ्दो ऋण र प्रशासनिक खर्चको यथार्थ झल्काएको छ। यदि जनहितलाई प्रत्यक्ष प्रभावका आधारमा मापन गर्ने हो भने मनमोहन सरकारको बजेट सबैभन्दा बढी जनजीवनसँग जोडिएको देखिन्छ।
यदि भविष्यको आर्थिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रचण्ड सरकारको बजेट महत्वाकांक्षी र परिवर्तनमुखी थियो।
तर वर्तमान बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र ऋण व्यवस्थापनमा खर्च हुने भएकाले यसको विकासमुखी प्रभावबारे स्वाभाविक प्रश्न उठिरहेका छन्।
त्यसैले नेपालको बजेट इतिहासमा मनमोहनको बजेट जनकल्याणकारी, प्रचण्डको बजेट परिवर्तनको खाका र वर्तमान बजेट आर्थिक दबाब व्यवस्थापनको दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ।
(लेखक कृष्ण खनाल समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पत्रकार हुन्)
