२०८२ मङ्सिर ८,साेमबार

@ कृष्ण खनाल

नेपालमा सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राही नागरिकबीच बढ्दो दूरी आजको प्रमुख प्रशासनिक चुनौती बनेको छ।

राज्यले कर्मचारीलाई “राष्ट्रसेवक”का रूपमा परिकल्पना गर्छ, तर व्यवहारमा धेरै कर्मचारी स्वयंलाई “सेवा दिने व्यक्ति” भन्दा “मालिक” ठान्ने प्रवृत्तिले नागरिकको आस्था र भरोसा दुवै कमजोर बनिरहेको छ।

कर्मचारीको ‘स्व–विस्मृति’मा आफू कारिन्दा हो भन्ने बिर्सने रोग बढेकाे छ। सरकारले दिएको जागिर, नागरिकले तिरेको करबाट प्राप्त तलब–भत्ता, समाजले दिएको सम्मान—यी सबै कर्मचारीको पहिचानका आधार हुन्।

तर, धेरै कर्मचारीहरुमा देखिने मुख्य समस्या यही हो— -उनीहरू म जनता–करदाताले पालेको कर्मचारी हुँ, -म राज्यको कारिन्दा हुँ, -म सेवा दिन खटाइएको व्यक्ति हुँ भन्ने मौलिक सत्य नै बिर्सन्छन्।

जागिर सकिनेबित्तिकै ‘मेरो योग्यता’ र ‘मेरो पद’ केही होइन भन्ने वास्तविकता पनि उनीहरू बिर्सन्छन्। जागिरकै कारण समाजले दिएको नमस्कार, दैलो खुल्ने इज्जत, पदले दिएको शक्ति—सबैलाई ‘स्वाभाविक अधिकार’ ठानिन्छ।

यही विस्मृतिबाट घमण्ड जन्मिन्छ, र घमण्डले ‘‘सेवाग्राही = रैती’’ जस्तो व्यवहार उदाउँछ। सेवाग्राहीको अनुभवमा कार्यालयका कर्मचारी, कुर्सीका मालिक बन्दैछन्।

धेरै कार्यालयमा देखिने समान दृश्यहरू: -ढिलासुस्ती -अनावश्यक झुलाइँ -कागज थुतेर हेपाइँ -सेवाग्राहीलाई अपमानित गर्ने बोली -सानोतिनो काममै ‘सिफारिस’ वा ‘सिफारिस गर्ने मान्छे’ खोजाइ -असहजता पैदा गर्ने प्रशासनिक शैली सहित कर्मचारी आफूलाई “राष्ट्रसेवक” भन्दा “कार्यालयको मालिक” जस्तै ठान्छ।

उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि मै मालिक हूँ। “म अधिकृत हुँ”, “म सुब्बा हुँ”, “मेरो कुर्सीको अघि सबै नाजवाफ छन्।” निरिह प्राणी सेवाग्राही । यस मानसिकताले प्रशासनलाई सेवा होइन, सत्ता को रूपमा बुझाइदिन्छ।

—————–कर्मचारी नागरिकको ताराेमा पर्नसक्ने अध्ययनले देखाउँछ——————-

आय–व्ययको असमानता र अविश्वासको सूत्रका कारण कर्मचारी नागरिकको ताराेमा पर्नसक्ने अध्ययनले देखाउँछ।

नेपालमा कर्मचारी वर्गसँग जोडिएको अर्को ठूलो प्रश्न– आयभन्दा दोब्बर खर्च हुँदा पनि घर–जग्गा बढिरहनुको रहस्य के हो ? साँचो कुरा भन्न सक्ने साहस भए, एउटा सरल सूत्रमै कर्मचारीको सम्पत्तिको सत्य १ घण्टामै थाहा हुन्छ।

तर यस्तो अनुसन्धान राज्यले गर्न खोज्दैन, गर्न सक्दैन, वा गर्न चाहँदैन। यही कमजोरीले— -ईमानदार कर्मचारीकाे पहिचान हराउँदै छ। बेइमान कर्मचारीको हाबीपन बढ्दै छ।

आम नागरिकको सुरतालमा अविश्वास गहिरिँदै जान्छ। सेवाग्राहीकाे बीचमा चर्चा चुलिदैछ। आज नागरिकले प्रशासनलाई हेर्ने प्रमुख दृष्टिकोण नै “सबै कर्मचारी भ्रष्ट छन्” भन्ने सामान्यीकृत निष्कर्षतर्फ मोडिँदै छ। असन्तुष्टि नेता हुँदै धेरै कर्मचारी तर्फ साेजिदैछ।

नेता–पार्टीले गरेका गलत कामप्रति जनमत असन्तुष्ट छ– तर कर्मचारीतन्त्रप्रति असन्तुष्टि त्यो भन्दा धेरै गुणाले बढी छ। किनभने- कारण सरल छ— नागरिक दैनिक रूपमा जसलाई भेट्छ, जससँग व्यवहार गर्छ, जसको व्यवहारले प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउँछ, त्यो कर्मचारी हो। त्यसैले नागरिकको रिस, उनीहरूको निराशा, शासनप्रति जन्मिएको घृणा सिधै कर्मचारीतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ।

—————————— पद र प्रतिष्ठाको क्षय हुँदैछ ———————–

कर्मचारीको व्यवहारको सीधा परिणामका कारण । अहिले सरकारी कार्यालयको सम्मान घट्नुको मूल कारण— -कर्मचारीकै व्यवहार। -कुनै पनि सेवाग्राहीलाई गुनासो छ—व्यवहार राम्रो छैन ।

नागरिककाे गुनासाे छ, -समयमै सेवा हुँदैन -बोली कड्को हुन्छ -सहजता छैन -सेवाग्राहीलाई नाजवाफ मानिन्छ । यी साझा भोगाइहरूले प्रशासनको ‘प्रतिष्ठा’ गिजोलिँदै गएको छ।

—————-समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने ? समाधान संरचनागत पनि छ————

#  समस्या समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने ? समाधान संरचनागत पनि छ, र मनोवैज्ञानिक पनि।

* कर्मचारी मानसिकता सुधार

“म कारिन्दा हुँ” भन्ने सत्यलाई पुनर्स्थापित गराउने प्रशिक्षण पदाधिकार होइन, सेवाभाव केन्द्रमा राख्ने प्रशासनिक नीति कार्यालयमा ‘नागरिक–सम्मान संस्कृतिको’ विकास

* पारदर्शिता र जवाफदेहिता

सम्पत्ति विवरणको काटछाँटसहितको अनिवार्य सार्वजनिकता गैरकानुनी सम्पत्तिको छानबिनका लागि स्वतन्त्र निकाय सेवाग्राही प्रतिक्रिया व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउने

* सेवाग्राही–अनुकूल प्रशासन

एकीकृत सेवा केन्द्रहरू डिजिटल भुक्तानी र डिजिटल कागजीकरण अवरोध सिर्जना गर्ने बिचौलियामुक्त संरचना अन्त्यमा : कर्मचारीले सम्झनैपर्ने एक सत्य कर्मचारी हजारौँ कागज हेर्छन्, सयौँ नागरिकसँग भेट्छन्, दर्जनौँ निर्णय गर्छन्।

तर जीवनको अन्त्यमा उनीहरूको पहिचान यही एक वाक्यले तोकिन्छ— “यो व्यक्ति जनता, राज्य र समाजका लागि कस्तो सेवक थियो ?”

आज धेरै कर्मचारीले यो प्रश्न भुलिरहेका छन्। तर यही प्रश्नले उनको इज्जत, प्रतिष्ठा र भविष्यको मूल्यांकन गर्नेछ। किनकि— कर्मचारी राज्यका मालिक होइनन्, जनताका करबाट पालिएका कारिन्दा हुन्।

तेसैले, सत्ताको मनोवृत्तिभन्दा सेवाको संस्कार पुनर्जीवित गर्नु अहिलेको प्रशासनिक आवश्यकता मात्रै होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार हो।

( लेखक खनाल समाजशास्त्र स्नातकोत्तर पत्रकार हुन्)