२०८२ असाेज १४, मँगलबार
काठमाडौं। मानवअधिकार एलाइन्सले जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दोषीमाथि सरकारका संयन्त्रहरूबाट कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेको छ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै एलाइन्सले जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमाथि तत्काल कारबाही अघि नबढाउने गृह मन्त्रालयको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगका प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०८२ असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट संकेत देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एलाइन्सले जाँचबुझ आयोग गठन पूर्व नै आयोगका अध्यक्षद्वारा अभिव्यक्त गरिएको भनिएका सार्वजनिक धारणाहरूले आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पनि जनाएको छ। आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार एलाइन्सले सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन एलाइन्सले माग गरेको छ।
