२०८३ कार्तिक १९, बिहीबार

`दानबहादुर कार्कीको बहिर्गमन र मनोज केसीका सामुन्ने चुनौतीको चाङ´

© कृष्ण खनाल

श्रीखबर/नेपालको राज्य सञ्चालनमा सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन।

विशेषगरी प्रहरी र सेनाजस्ता संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व परिवर्तनले सरकारको राजनीतिक मनसाय, संस्थागत स्वायत्तता, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत परीक्षण गर्छ। दानबहादुर कार्कीको विकल्पका कारणले एउटा प्रश्न उठाएको छ भने डा. मनोज केसीको आगमनले अर्को अवसर र चुनौती सिर्जना गरेको छ। बालेन सरकारका लागि पनि यो सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा ठूलो विषय हो।

सरकारले प्रहरीलाई आफ्नो राजनीतिक इच्छाको साधन बनाउँछ कि कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्र र व्यावसायिक संस्था बनाउने दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा अबको व्यवहारले देखाउनेछ। किनकि प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नु सरकारको अधिकार हुन सक्छ, तर प्रहरी संगठनलाई निष्पक्ष, निर्भीक र जनउत्तरदायी बनाउनु सरकारको दायित्व हो।

अन्ततः लोकतन्त्रमा सरकार टिकाउने आधार सुरक्षा निकायको नेतृत्वमाथिको नियन्त्रण होइन, नागरिकको विश्वास र विधिको शासन हो। दानबहादुर कार्कीको बहिर्गमनले एउटा प्रश्न उठाएको छ भने मनोज केसीको आगमनले अर्को अवसर र चुनौती सिर्जना गरेको छ। बालेन सरकारका लागि पनि यो सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा ठूलो विषय हो।

सरकारले प्रहरीलाई आफ्नो राजनीतिक इच्छाको साधन बनाउँछ कि कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्र र व्यावसायिक संस्था बनाउने दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा अबको व्यवहारले देखाउनेछ। किनकि प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नु सरकारको अधिकार हुन सक्छ, तर प्रहरी संगठनलाई निष्पक्ष, निर्भीक र जनउत्तरदायी बनाउनु सरकारको दायित्व हो। र अन्ततः लोकतन्त्रमा सरकार टिकाउने आधार सुरक्षा निकायको नेतृत्वमाथिको नियन्त्रण होइन, नागरिकको विश्वास र विधिको शासन हो।