२०८३ कार्तिक १२, बिहीबार
`रास्वपाले स्पष्ट पारोस्—राष्ट्रवाद, कूटनीतिक यथार्थवाद कि राष्ट्रिय हितप्रतिको फरक दृष्टिकोण?´
@ कमलराज पाठक
नेपालका पुराना राजनीतिक दल, विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पञ्चायतकालमा भारतको विस्तारवादी नीतिबारे आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजमा गम्भीर विश्लेषण गर्ने गर्थे। त्यतिबेलाको नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका असमानता र नेपालको निर्णय प्रक्रियामाथि भारतीय प्रभावका विषय कम्युनिस्ट आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा थिए। नेपाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत भारतीय प्रतिनिधिको प्रभाव रहने गरेको भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भले त्यस समयको राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी बहसलाई बुझ्न मद्दत गर्छ।
समय बदलिएको छ। पुँजीवादको विकास, विश्वव्यापी अन्तरनिर्भरता र विश्व एउटा ‘ग्लोबल भिलेज’ का रूपमा विकसित हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले कुनै पनि मुलुकप्रति अनावश्यक पूर्वाग्रह, द्वेष वा शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक सम्मान हो। नेपालले असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको दबाब वा प्रभावमा आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता गुमाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ। दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम गर्ने र अन्य मित्रराष्ट्रसँग सहयोग तथा सहकार्य विस्तार गर्ने नीतिमा लामो समयदेखि व्यापक राष्ट्रिय सहमति रहँदै आएको छ।
यद्यपि, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा स्पष्ट अडान राख्नु फरक विषय हुन्। यही सन्दर्भमा केही राजनीतिक नेताबाट सार्वजनिक भएका ‘भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार’ र ‘भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी कहलिने युग सकियो’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिबारे बहस हुनु स्वाभाविक छ। यदि यस्ता अभिव्यक्तिको आशय छिमेकीसँग अनावश्यक टकराव अन्त्य गरी व्यावहारिक कूटनीति अघि बढाउनु हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
तर, यसको अर्थ भारतसँग असहमति राख्नै नहुने, सीमा विवादका विषय उठाउन नहुने वा भारतीय नीतिको आलोचना गर्नु अनुचित हो भन्ने लाग्छ भने त्यसबारे गम्भीर प्रश्न उठ्छ। त्यसैले अभिव्यक्तिलाई सन्दर्भबाट अलग गरेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा त्यसको आशय र राष्ट्रिय हितसँगको सम्बन्ध स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ। राष्ट्रियता, सीमा र स्वाधीनता कुनै दल वा नेताको निजी विषय होइनन्। यी राष्ट्रिय अस्मिताका आधार हुन्। त्यसैले नेकपा एमालेले राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्दै आएको छ।
एमालेका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिनु र छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु परस्पर विरोधी विषय होइनन्। राष्ट्रिय हितमा सम्झौता नगर्नु र नक्कली राष्ट्रवादको आवरणमा जनतालाई भ्रमित नगर्नु दुवै जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहारका आधार हुन्। भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। एमाले पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहकार्यको पक्षमा छ। तर, मित्रताको अर्थ राष्ट्रिय हितका सवालमा मौन बस्नु होइन।
सत्ता बाहिर हुँदा होस् वा सत्तामा रहँदा, देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा छिमेकीसँग स्पष्ट संवाद गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ। एमालेले पनि आफ्नो राजनीतिक अभ्यासमा यही दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ। यस दाबीको मूल्याङ्कन उसका विगतका निर्णय, सरकारी व्यवहार र राष्ट्रिय मुद्दामा लिएका अडानका आधारमा हुनुपर्छ।
अब प्रश्न उठ्छ—लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्ने अडान राख्नु भारतविरोधी हुनु हो? सुस्तालगायतका क्षेत्रमा देखिएका सीमा विवाद र अतिक्रमणसम्बन्धी विषय उठाउनु छिमेकीसँग शत्रुता साँध्नु हो? नेपाली नागरिकमाथि भारतीय पक्षबाट भएको भनिएको कुटपिट वा सीमासम्बन्धी अन्य घटनाको निष्पक्ष छानबिन र विरोधको माग गर्नु भारतविरोधी गतिविधि हो? नेपालको अनुमति र कानुनी प्रक्रियाबिना विदेशी सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको घटना सार्वजनिक भएमा त्यसबारे प्रश्न उठाउनु राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिनु होइन र? यी प्रश्नको जवाफ आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक स्पष्टताबाट खोजिनुपर्छ।
कुनै पनि घटनामा जिम्मेवार पक्षको पहिचान र वास्तविक अवस्था पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर, तथ्य पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय सीमा, सार्वभौमिकता र नागरिकको सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नमा स्पष्ट अडान राख्न कुनै पनि मुलुकसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बाधक बन्नु हुँदैन। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दृष्टिकोणबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ।
नेपाली सेनाको संख्या घटाएर १० हजारमा सीमित गर्नुपर्ने भनाइ, ‘मुनरो डक्ट्रिन’ का आधारमा भारतीय नीतिसँग सम्बन्धित धारणा र भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी कहलिने युग सकिएको भन्ने अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको रास्वपाले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ।
विशेषगरी, सेनाको आकारसम्बन्धी प्रस्तावको वास्तविक सन्दर्भ, त्यसको नीतिगत आधार र राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने सम्भावित प्रभाव स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैगरी, ‘मुनरो डक्ट्रिन’ को उल्लेख कुन अर्थमा गरिएको हो र त्यसलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग कसरी जोडिएको हो भन्ने कुरा पनि प्रस्ट पारिनुपर्छ।
पुराना दलका मुद्दा नबोक्ने वा नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउने अधिकार प्रत्येक दललाई छ। तर, कुनै मुद्दा पुरानो दलले उठाएको हो भन्दैमा त्यसको राष्ट्रिय महत्त्व स्वतः समाप्त हुँदैन। प्रश्न मुद्दा कसले उठायो भन्ने होइन, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।
त्यसैले रास्वपाले आफ्नो नीतिगत दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। राजनीतिमा गल्ती स्वीकार गर्न सक्नु र सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्न सक्नु जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार हो। यो सिद्धान्त अरू दलका लागि मात्र होइन, आफ्नै दल र नेतृत्वका लागि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। सरकार बन्ने र भत्कने निरन्तर प्रकृया भएपनि राज्यसत्ताकाे रुप दीर्घकालीन हुन जरुरी छ। राज्य निरन्तर उत्तराधिकार निकाय भएका कारण राज्य सञ्चालकहरुकाे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रष्ट हुन देश र नागरिकका लागि जरुरी छ।
सरकार बन्ने र भत्कने नियमित प्रकृया भएपनि राज्य सत्ता र राज्यभने निरन्तरताकाे प्रकृया हाे। राजनीति दलकाे आफ्ना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष, मूल्य र मान्यता हुनु स्वभाविक हाे तर राज्य सञ्चालनका लागि सत्तासमालेका पार्टी कै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र विचार तथा राष्ट्रिय अडान देखिनेगरि प्रष्ट हुनु देश र नागरिकका लागि अति महत्त्वपूर्ण विषय हाे ।अर्थमन्त्री स्वणिम वाग्लेले भारतगएर जे बाेले र हर्कत प्रदर्शन गरे यसले नेपाल र नेपालीकाे कदलाई हाेच्याउने काम भएकाे छ, जुन खेदजनक छ।
अर्थमन्त्री स्वणिम वाग्लेले भारतगएर जे बाेले र हर्कत प्रदर्शन गरे यसले नेपाल र नेपालीकाे कदलाई हाेच्याउने काम भएकाे छ, जुन खेदजनक छ।
शत्ता समालिरहेकाे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे बालेन सरकारकाे राष्ट्रिय याेजना र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसमेत प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।किनभने देश सबैकाे साझा सम्पत्ति हाे।
[लेखक अधिवक्ता कमलराज पाठक नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ))
