२०८३ साउन २२, शुक्रबार
श्रीखबर सम्वाददाता, बर्दिया
श्रीखबर/बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मिलान, शिक्षक काज सरुवा तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धी निर्णयलाई लिएर विवाद थप चर्किएको छ।
एकातर्फ पालिकाभित्र क्रियाशील चार राजनीतिक दलले निर्णयलाई नियम र विधिसम्मत नभएको दाबी गर्दै सच्याउन माग गरेका छन् भने अर्कोतर्फ गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँ शिक्षा समितिका संयोजक हिमालय त्रिपाठी ले निर्णय कुनै हालतमा फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
गाउँ शिक्षा समितिले साउन १८ गते पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक मिलान, शिक्षक काज सरुवा तथा दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा साउन २० गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले,नेकपा (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) का स्थानीय प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णयको प्रक्रिया पारदर्शी, कानुनी र विधिसम्मत नभएको आरोप लगाएका थिए।
राजनीतिक दलहरूले विद्यालयको वास्तविक अवस्था, सरोकारवालासँगको पर्याप्त परामर्श तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गरिएको दाबी गर्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न र कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले आवश्यक परे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
** ‘निर्णयबाट पछि हट्दैनौँ’ : अध्यक्ष त्रिपाठी
विवादबीच गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै निर्णय कार्यान्वयन रोक्न नसकिने बताएका छन्। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक वा अन्य कुनै पक्षले सरुवा भएर आउने वा जाने शिक्षकलाई रमाना नदिने, हाजिर नगराउने वा निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने प्रयास गरे विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने चेतावनी दिएका छन्।
अध्यक्ष त्रिपाठीले श्रीखबरसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, “स्थानीय सरकारले वर्षौँदेखि गर्न नसकेको शिक्षक व्यवस्थापनको काम हामीले सुरु गरेका छौँ। कार्यान्वयनका क्रममा केही प्राविधिक समस्या देखिन सक्छन्, आवश्यक परे सुधार गर्न सकिन्छ। तर निर्णय फिर्ता हुँदैन। कसैलाई निर्णय विधिसम्मत छैन भन्ने लाग्छ भने कानुनी उपचारको बाटो खुला छ।”
उनका अनुसार गाउँ शिक्षा समितिमा शिक्षक संघ–संगठनका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहेकाले बहुमतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष बाध्य छन्।
** पहिलो दिनमै ३०–३५ शिक्षकले रमाना बुझे
अध्यक्ष त्रिपाठीका अनुसार निर्णय कार्यान्वयन सुरु भएको पहिलो दिनमै ३० देखि ३५ जना शिक्षकले रमाना पत्र बुझिसकेका छन् भने अन्य शिक्षकले पनि क्रमशः रमाना बुझ्ने प्रक्रिया जारी छ। उनले निर्णय कार्यान्वयनपछि व्यवहारिक समस्या देखिए गाउँ शिक्षा समितिले आवश्यक छलफल र समन्वयमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।
** विवाद अझै समाधानउन्मुख छैन
शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको निर्णयलाई गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर राजनीतिक दलहरूले प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि विषय अहिले राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक बहसको केन्द्र बनेको छ।
निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अब यो विवाद आपसी संवादबाट समाधान हुन्छ वा कानुनी निकायसम्म पुग्छ भन्ने विषयमा स्थानीयवासी, शिक्षक र अभिभावकको चासो बढेको छ।
