९ श्रावण २०८३, शनिबार
सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको फिर्ता गरेका छन्फर्काइदिएका छन् ।प्र देश प्रमुख भट्ट एमाले पृष्ठभूमिका हुन् ।
भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रमुख ३ बुँदाको सन्देशसहित विधेयक प्रदेश सभामै फर्काएका हुन् ।
तर, शनिबार मात्रै एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरुदेखि नै घरेलु मदिरा र औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने योजना अगाडि सार्दै आएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) मा ‘प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई प्रदेश प्रमुख भट्टले सम्झाएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संविधान तथा ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने सन्देश प्रदेश प्रमुख भट्टको छ ।
प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरेको दफामा संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउने, स्थानीय तहको क्षमता विकास र वित्तीय सबलीकरणमा प्रतिकूल असर नपार्ने विषय उल्लेख छन् ।
