४ बैशाख २०८३, शुक्रबार
सन् २००६ पछि उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले स्वागत गरेको छ ।
नेपालमा विकास तथा सुशासनको अनुगमन गर्न गठित संस्था, नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले यसलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भनेको छ ।
उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले यसको कार्यान्वयनमा विधिसम्मत प्रक्रिया, पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण सन्देश दिने विश्वास पनि संस्थाले व्यक्त गरेको छ।
नयाँ वर्ष वि सं २०८३ को अवसरमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले गत २७ मार्च २०२६ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेकोमा नेपाल सरकारलाई बधाई दिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले अन्तरराष्ट्रिय सूचकांकहरू—विशेषतः भ्रष्टाचार सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा सुधार ल्याउने स्पष्ट मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गकालागि अस्पतालहरुमा १० प्रतिशत शय्या छुट्याउने निर्णय एक सकारात्मक पहल भएको संस्थाले जनाएको छ।
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि विगतमा भएका विभेदप्रति सरकारद्वारा गरिएको स्वीकारोक्ति र क्षमायाचनालाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ। तर, राज्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गरे यसले अझ सशक्त सन्देश दिने संस्थाको धारणा छ ।
साथै, जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा नेपालले राखेका आरक्षणहरूको पुनरवलोकन आवश्यक रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
गहिरो अनुसन्धान, नीतिगत विश्लेषण तथा प्रमाणमा आधारित निष्कर्षहरूको प्रसार तथा सार्वजनिक बहस मार्फत पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न र नेपालमा नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन योगदान पु¥याउने लक्ष्य सहित हालै उक्त संस्थाको गठन गरिएको हो ।
