@ कृष्ण खनाल
२०८२ साउन ३०, शुक्रबार
भाद्रको अन्तिम साताका लागि तय भएकाे प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारतको औपचारिक भ्रमणका विषयमा चर्चा शुरुहुँदै छ।
यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशील चरणमा हुँदैछ, जहाँ दशकौँदेखि अल्झिएका विवाद, असन्तुलित समझदारी र अपूरा वाचा दुवै मुलुकबीचको आपसी विश्वासको मुख्य चुनौती बनेका छन्।
१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :
मित्रता र असमानता नेपाल र भारतको सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक निकटतामा आधारित भए पनि सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ले यस सम्बन्धमा असमानताको बीज बोकेको धेरै नेपाली विश्लेषकहरूको धारणा छ। सन्धिको धारा ५ र ६ ले सुरक्षा नीति र आवत–जावतमा भारतीय नागरिकलाई विशेषाधिकार दिएको छ, जसले नेपालको सार्वभौम निर्णय क्षमतामा दबाब पर्ने गरेको छ।
नेपालले पटक–पटक यस सन्धिको पुनरावलोकनका लागि पहल गरे पनि भारतले यसलाई ‘परस्पर लाभकारी’ भन्दै मौन सहमति कायम राखेको छ। परिणामतः सन्धि अद्यावधिक नभएर पुरानै स्वरूपमा जारी छ, जसले नेपालभित्र ‘स्वाधीनता बनाम निर्भरता’को बहसलाई निरन्तर जीवित राखेको छ।
२. चुच्चे नक्सा :
कागजमा मात्रको सार्वभौम अधिकार सन् २०१९ मा नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रिय स्वाभिमानको उछाल त देखियो, तर यो कदम अझै व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। भारतले नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिँदा र औपचारिक वार्तामा बस्न ढिलाइ गर्दा यो विषय प्रतीकात्मक राष्ट्रियता मात्र बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा सीमा विवादलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएर ठोस वार्ताको मिति र प्रक्रिया तय गर्न सकिएन भने, नेपालको कूटनीतिक अडान फेरि कमजोर देखिने खतरा छ।
३. जलस्रोत र सिमावर्ती बाँध :
लाभभन्दा बढी हानि कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिहरूमा नेपाललाई लाभ कम र हानि बढी भएको तथ्य धेरै अध्ययनले प्रमाणित गरेका छन्। भारतले सिमावर्ती नदीहरूमा निर्माण गरेका तटबन्ध र बाँधहरूले बर्खामा नेपालको तराईका बस्तीहरू डुबानमा पार्ने समस्या वर्षेनी बढेको छ।
नेपालको दृष्टिमा जलस्रोत मात्र व्यापारिक होइन, रणनीतिक सम्पत्ति हो। तर विगतका सम्झौताहरूले यो सम्पत्ति भारतको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने तर नेपाललाई न्यून लाभ दिने संरचना बनाएका छन्।
४. विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमण :
वाचा धेरै, कार्यान्वयन कम, विगतका दशकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमणमा उच्चस्तरीय वार्ता, संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति र मित्रताको प्रतिवद्धता त गरेका छन्, तर ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन्।
* प्रचण्डको सन् २०१६काे भ्रमणमा व्यापार सहजता र सांस्कृतिक आदान–प्रदानका घोषणा भए, तर ठोस आर्थिक परियोजना अघि बढेनन्। त्यस्तै ओलीको २०१८काे पहिलो कार्यकालको भ्रमण : ‘ट्रान्जिट रेलवे’ र जलमार्गको सहमति भयो, तर प्राविधिक काम ले गति लिएकाे देखिएन। देउवाको२०२२काे भ्रमणमा ऊर्जा व्यापारमा प्रगति देखिए पनि सीमा विवादमा मौनता रह्याे।
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भ्रमणलाई ‘रुटिन फोटोसेसन’ मात्र नभई ‘परिणाममुखी मोड’ बनाउनुपर्नेमा धेरैकाे ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ।
भ्रमणमा लिनुपर्ने ठोस अडान:
नझुक्ने प्रधानमन्त्रीमा चर्चिएका ओलीले भारतसँगको वार्तामा निम्न मुद्दा अडानका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ—
-सीमा विवाद समाधानको समयसीमा :
प्रमाण र नक्साका आधारमा स्थायी समाधानका लागि उच्चस्तरीय वार्ता प्रारम्भ। -१९५० सन्धि पुनरावलोकन : समानता र सार्वभौमिकताको आधारमा नयाँ संरचना तयार।
-जलस्रोतको लाभांश पुनर्सन्तुलन :
परियोजनामा ५०–५० लाभ र बाढी–डुबान नियन्त्रणमा संयुक्त लगानी। -व्यापार असन्तुलन घटाउने विषय : नेपाली उत्पादनको सहज पहुँच र गैर–शुल्कीय अवरोध हटाउने।
-समिति प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन : विगतका सुझावलाई व्यवहारमा उतार्ने पहल।
अवसर र चुनौती:
परिस्थिति यसरी विकसित हुँदैछ कि नेपाल र भारत र चीनका राष्ट्रप्रमुखहरुकाे तृपक्षीय कनेक्सन हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीकाे भारत र चीनकाे भ्रमणकाे समानुपातिक र समानान्तर सम्बन्धमा अडिनुपर्ने छ । ठूला राष्ट्रले आफ्नाे हितमा विषय प्रवेश गर्दा नेपालले आफ्नाे दीर्घकालीन हितलाई कसरी जाेड्ने – याे नै आजकाे मूख्य प्रश्न हाे ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध गहिरो ऐतिहासिक जरा भएको सम्बन्ध हो, तर यो जरा विगतका असमान सम्झौता र समाधान नभएका विवादका काँडाले घेरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण एउटा अवसर हो—अडान, तथ्य र पारदर्शितामाथि आधारित कूटनीति गरेर नेपालको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्ने।
यदि यो भ्रमणले ठोस परिणाम ल्याउन सकेन भने, यो पनि विगतका भ्रमणझैँ स्मारक तस्बिर र अनुत्तरित प्रश्नहरूको सूचीमा मात्र सीमित हुनेछ।
(समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पत्रकार खनाल,श्रीखबर अनलाइनका सम्पादक हुन्।)
( krishnakhanal056@gmail.com)
