२०८३ भाद्र ३, बुधबार

श्रीखबर/ काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्रै विवाद चुलिएको छ।

पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत नेकपा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्ना प्रदेश सांसदहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किरण थापाले एमाले, नेकपा र राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन रहेको दाबी गर्दै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

अध्यक्ष लिङ्देनका अनुसार बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका क्रममा राप्रपाले कुनै पनि दललाई औपचारिक रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छैन। पार्टीको निर्णय र निर्देशनबिना राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन रहेको भन्दै बुझाइएको पत्रप्रति केन्द्रीय नेतृत्वले आपत्ति जनाएको छ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई समेत पत्र पठाउँदै पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना राप्रपाको समर्थन रहेको भनी बुझाइएको पत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको जनाएको छ।

लिङ्देनले पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूमाथि अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट पारेका छन्र् । यससँगै बागमतीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयासमा राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन निर्णायक बन्ने वा नबन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ।

# १२ सांसदको समर्थनमा ‘केन्द्रीय ब्रेक’

बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। १०४ सदस्य कायम रहेको प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ।

पछिल्लो राजनीतिक समीकरणमा एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थन जोडेर सरकार गठनको दाबी गरिएको भए पनि राप्रपा केन्द्रले समर्थन अस्वीकार गरेपछि उक्त दाबीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

एमालेले भने मंगलबार प्रदेशसभा सदस्य किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। एमाले संसदीय दलको बैठकले जगन्नाथ थपलियालाई संसदीय दलको नेतामा निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको थियो।

अब राप्रपाका प्रदेश सांसदहरूले पार्टी केन्द्रको निर्देशन मान्छन् वा प्रदेश संसदीय दलको निर्णयअनुसार अघि बढ्छन् भन्ने विषयले बागमतीको सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

राप्रपाभित्रको यो विवादले बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको अंकगणित मात्र होइन, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलबीचको सम्बन्धसमेत परीक्षणमा परेको छ।